अन्तराष्ट्रिय कानूनमा मानव अधिकारको जन्म राज्यले हरेक ब्यक्तिलाई उनिहरुले जन्मसिद्ध रुपमा प्राप्त गरेका अधिकारमा दखल नदिन र त्यस्तो अवस्था सृजना भएमा हरेक ब्यक्तिलाई अन्तराष्टिय कानूनको आधारमा उपचारको ब्यबस्था गराउने भएको पाईन्छ । राष्ट्र संघिय सन्धि, सम्झौता र घोषणापत्रका प्रावधानहरुलाई राष्ट्रिय स्तरमा लागु गर्न गराउन संयूक्त राष्ट्रसघले ब्यापक पहल गरिरहेको पनि छ । राष्ट्र्र संघको तत्वाबधानमा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको संविधानहरुमा नागरिक र राजनैतीक अधिकारको संरक्षण गर्न मौलिक अधिकारका प्रावधान एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रभलन गराउन राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरु राख्ने प्रयासलाई सफल भएको मान्न सकिन्छ । तर पनि सबै सदस्य राष्टका संधिान प्रजातान्त्रिक एवं मानवअधिकार सम्मत भएको सहजै रुपमा मान्न सकिने अबस्था भने अवश्य पनि छैन । त्यस्था अधिकारको प्रत्याभूति र आवश्यकता अनुसार उपचार प्रदान गर्न संविधानमा नै अदालतबाट उपचारको हक प्राप्त गर्ने थप प्रावधानपनि राखिएका पाईन्छन् । अन्य अधिकार लाई संविधानमा समावेश गरि संवैधानिक मौलिक हकअधिकार अन्तरगत राखिएका पाईन्छ भने, कतिपय अधिकारलाई विशिष्ट कानूहरु निर्माण गरेर भएपनि कानूनी हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएका हुन्छन् ।
नेपालमा पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक समाजको मुल्य र मान्यतालाई अंगिकार गरि मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्टिय सन्धिहरुका प्रावधानलाई राष्टिय कानून सरह मान्यता प्रदान गरिएको छ र सोहि अनुरुप संविधानमा पनि समावेश गरिएको भने पाईन्छ । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्टिय। संन्यत्रहरुमा ब्यबस्था भएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध पनिदेखिन्छ ।तर प्रतिबद्धताका सवालमा भने अत्यन्त सकारात्मक देखिए पनि ब्याबहारिक कार्यान्वयनमा खाश गरेर सन्तोशजनकको स्थिति भने अवश्य छैन ।
वास्तबमा मानबअधिकारको सीमा हुदैन भनिन्छ, यी विश्वव्यापी अबधारषा हुन र मान्छेको हकमा मानवोचित व्यबहार एवं मानिसका जन्म्सिद्ध हक स्थापित गर्नुपर्दछ । सामान्यतया अधिकार ब्यक्ति ब्यक्तिका बीचका हकमा लागू भएपनि मानवअधिकार राज्य र ब्यक्तिका बीचको सम्बन्ध हो । त्यसैले मानवअधिकार स्थापीत गर्न अधिकार प्राप्तकर्ता र कर्तव्य निर्वाहकको संयोजन भने हुनु नै पर्दछ । साथमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहि इमान्दारी पूर्वक दायित्व निर्वाह गर्ननु नै पर्दछ ।
त्यसो भए मानवअधिकार नै के हो त ? मानवअधिकार भन्नाले मानव समुदायका प्रत्यक सदस्यहरुमा अन्र्तनिहित नैसर्गिक अधिकाहरुलाई बुझाउदछ । मानवअधिकारका मान्यताहरु अविभाज्य मानिन्छन् । मानवअधिकार प्रत्येक मानिसमा जाती, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राष्टियता, उत्पति, सामाजिक रआर्थिकस्थिती, राष्टिय सिमाना आदिको भेदभावविना प्राप्तगर्ने सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरु हुन् ।
मानवअधिकारलाई परिभाषित गर्ने क्रममा मावअधिकारको विश्व्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को प्रस्ताबनार्मा मानवअधिकार प्रति अबहेलना तथा अनादरको परिणामबाट नै बर्बर कार्य भई मानव जातीको अन्तसकरणमा चोट पुयाईरहेको हुनाले र मानिसहरुले धर्म र वाकस्वतन्त्रता पाउनुका साथै भय रअभावबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ । भन्ने अकधारणा अनुसार सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारि गरेको थियो ।
मानवअधिकारलाई परिभाषित गर्ने क्रममा राष्टिय मानवअधिकार आयेग ऐनमा मानवअधिकार भन्नाले ब्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादा संग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्रारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष्य भएको मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्टिय सन्धिसम्झौता नीहित अधिकारलाई सम्झनु पर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने निरंकुश एवं ऐकदलिय शासन ब्यबस्थाको इतिहास लामो भएकोले नेपालमा मानवअधिकारको विकास अत्यन्तै ढिलो भएको पाईएको छ । परम्परागत मान्यता अनुसार मान्छेलाई सम्मान गर्ने प्रशस्त मौलिक आर्दश भएपनि कानूनीरुपमा लिखित मापदण्डको उल्लेख राणा शासनको अन्त्यसगै भएको पाईएको छ ।
आधुनिक समाजको केन्द्र विन्दु पूर्विय मान्यता , शान्ति र समानताको आधारमा भएकाले मानवीय मुल्य रमान्यता प्रचुरमात्रामा नेपाली समाजमा पाईन्छन् । तथापी मानवअकिारलाई सैद्धाृन्तिकरुपमा ब्याख्या गर्ने प्रचलन भने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ मा जारी भएपछिमात्र भएको भने अवश्य हो । यहि घोषणापत्रलाई नै संयुक्त राष्टसंघको सदस्य राष्ट्र नेपालमा पनि मानवअधिकारको आधारभूत दस्ताबेजका रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा मानवअधिकारको विकासक्रम २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापना र प्रधान न्यायलयको स्थापना पछि सगै प्रारम्भ भएको पाईन्छ । कानूनी रुपमा मानवअधिकारलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरि नागकिलाई अधिकार प्रत्याभूति गर्ने दस्ताबेज नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई लिन सकिने छ । तर, २०१७ सालको राजा महेन्द्रको मुलुक रनेपाली नागरिक माथिको अप्रजातान्त्रिक कदमले प्रजातान्त्रिक संविधानको खारेजि र निरंकुश पंचायती ब्यबस्थाको प्रारम्भ भएपछि नागरिकका मौलिक अधिकारहरु पुन.खोसिन पुग्यो । फलस्वरुप आम नेपाली नागरिकहरु पंचायती कालभरि अर्थात ३० बर्षसम्म आफ्ना अहरणीय अधिकारको उपभोगका अबसरबाट बन्चित हुन पुगे ।
मानवअधिकार प्रत्याभूती र बहुदलिय ब्यबस्थाको पुर्नबहाली गर्ने उद्य्देश्यले संचालन गरिएको सफल जनआन्दोलन पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मार्फत मानवअधिकारहरु पुन.. प्रत्याभूत गरिएका छन् । संविधानले नागरिकका ती अधिकारहरुलाई मौलिकहकको रुपमा समावेश गरेको छ । अन्य कतिपय अधिकारहरु राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरुमा पनि उल्लेख गरिएका छन् । मानवअधिकारका संमरचना, संस्थागत विकास हुने क्रममा राष्टिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३अनुसार संविधान तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनद्रारा प्रदत्त मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने उद्धैश्यले राष्टिय मानवअधिकार आयोग गठनभई कार्यरत यतिबेलासम्म छ । संसदमा मानवअधिकार सम्बन्धि सवालहरुमा अध्ययन गर्ने परराष्ट तथा मानवअधिकार समितिको पनि स्थापना गरिएको छ ।
नेपालका कतिपय कानूनहरुले समुहगत अधिकारहरुको संरचना सृजना पनि गरेका छन् । जस्तो कि वालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न वालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ र वालश्रम निषेध ऐन, २०५६ संसदले पारितगरि कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि छ । श्रमिकका अधिकारहरुको संरक्षण गर्न श्रम एैन,२०४८ र नेपाल ट्रेड यूनियन ऐन,२०४९ कार्यानवयनमा आईसकेका पनि छन् । विपन्न वर्गका मानिसहरुलाई कानूनि सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले राज्यले कानूनी सहायता सम्बन्धि ऐन,२०५४ कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको पनि छ । महिलाका अधिकारहरु संरक्षण गर्ने र भेदभावपूर्ण कानूको खारेजी गरि विध्यमान कानूनको संशोधन प्रकृयामा रहेको पनि पाईन्छ । महिलाको सम्पतिको अधिकारहरुको स्थापित गर्ने , घरेलुहिंसा नियन्त्रण गर्ने ऐनर पारिवारिक अदालत पनि गठन गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा कानूनहरु निर्माण प्रकिृयामा रहेका पनि छन् ।
पूर्वियमान्यता अनुसार मानवोचित व्यबाहार र मानवीय सम्मानका अबधारणाको विकासले लामो पार गरिसके पनि आधुनिक मानवअधिकारको विकास दोश्रो विश्वयुध्द पछि मात्र भएको मान्न सकिन्छ । मानवअधिकारको मेरुदण्डको रुपमा वेलायतमा सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा र तत् पश्चात बिल अफ राईटस् घोषणामार्फत भएको भने अवश्य हो भन्न सकिन्छ । पहिले पहिले मानवीय विकासको क्रममा प्रारम्भतिर मानवअधिकारलाई प्राकृतिक अधिकारका रुपमा बुझिन्थ्यो । इतिहासको अध्ययनले यसरी प्रमाणित गर्छ कि फ्रान्सेलि राज्य क्रान्तिले वास्तबमा मानवअधिकारलाई मान्छेका अधिकारका रुपमा अगाडि ल्याइदियो र प्राकृतिक अधिकार र मान्छेका अधिकारहरु दैविक र स्वतफूर्त रुपमा ब्यकितले जन्मजात ग्रहण गर्न पाउने अधिकार मानिन्छ । दैविक शक्तिबाट प्राप्त भएको विश्वास गरिएका यि प्राकृतिक अधिकारहरु क्रमिक रुपमा विकशित भई प्रकृती, सभ्यताको विकास र नैतिकतासंग सम्बन्धित हुन्छन् ।
प्राकृतिक अधिकारहरु मान्छे या ब्यक्तिहरुसंग मात्र सम्बन्धित थिए । अन्तराष्टिय कानून राज्यसंग मात्र हुन्छन् । राज्यले आफ्नै नागरिकका बिरुध्द गनेृ क्रुर एवं पाशविक दमनलाई रोक्न शक्तिको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सिध्दान्त मानवअधिकारका सम्बन्धमा अन्तराष्टिय जगतमा विध्दवानहरुले नै सोचेर मानवअधिकारका क्षेत्रमा हुनसक्ने अमानवअधिकारका जस्ता ब्यबहारलाई नीरुत्साहित पार्न अन्त्राष्टिय कानूनको निर्माण पनि संस्थागत रुपमा नै गरिएका छन् ।
मानवअधिकारलाई निरपेक्ष्य रुपमा विभाजन गर्न सकिदैन र मानवअधिकारहरुको मान्यताहरु सर्वब्यापी हुन्छन् । मानवअधिकारको अन्त्राष्टिय अधिकार पत्रमा संयुक्तराष्टसंघको वडापत्रका मानवअधिकार सम्बन्धि प्राबधानका अलावा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, १९४८ र मानवअधिकारका दुई अन्तराष्टिय अनुबन्धहरु, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्टिय अनुबन्ध १९६६ र यसका स्वच्छिक दुई प्रलेखहरु र आर्थिक, सामाजिक, तथा सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्टिय अनुबन्ध पर्दछन् । अहिलेलाई यतिनै ।
