राम योङहाङ
इलाम : सवैंधानिक अधिकार उपयोग गर्न समेत सक्षम नभएकै कारण महिलाहरु पछाडि परेको बुधबार इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार उपयोग गर्न समेत अधिकाशं महिलाहरु अग्रसर नहुने भएकै कारण अपेक्षाकृत रुपमा महिलाको विकास र सहभागिता हुन नसकेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताए ।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा महिला, निर्वाचन तथा निर्णायक तहमा महिला सहभागिता’ सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले महिलाहरुलाई क्षमता विकास गरी आर्थिक रुपमा समेत सबल नबनाएसम्म संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार उपयोगमा समेत समस्या भएको बताए ।
संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला आरक्षण गरेको भएपनि त्यो सहभागिता प्रतिशतमा पनि निर्णायक तहमा अत्यन्तै कममात्र महिलाको उपस्थिती देखिएको बताए । पुरुषप्रधान मुलुकमा पुरुषसँग प्रतिष्पर्धा गर्न महिला नै सक्षम हुनुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले नीतिगत र सामाजिक दुवै रुपमा आवश्यक सुधार गरी महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘महिलालाई पर्याप्त मात्रामा तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर सक्षम बनाउन सके आधा काम पूरा हुन्छ । बाँकी काम राजनैतिक दलहरुले सहभागिताका माध्यमबाट पूरा गर्छन्’ बरालले भने । उनले स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता राम्रो भएपनि महिलाको अपेक्षित परिणाम आउन नसकेकाले क्षमता विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति हिमालय कर्माचार्यले महिलाहरुलाई नेतृत्वका लागि आफैं अग्रसर हुन आग्रह गरे । ‘नेतृत्व दिएर मात्र होईन, लिन समेत अग्रसर हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘सशक्तिकरणका माधयमबाट क्षमता विकास गरी हरेक क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्न महिला आफैं अग्रसर हुनुपर्दछ ।’ महिला सशक्तिकरण पहिलो आवश्यकता बताउँदै उनले त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नवराज शंकरले महिला आन्दोलनले एक उचाई प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले महिला र दलित महिलाहरुको सशक्तिकरणको माध्यमबा चेतनाको स्तर रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सहभागी योगराज सापकोटाले स्थानीय तहमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति नबनेकै कारण महिलाको सवालले कम प्राथमिकता पाएको बताए । नीति अनुसार योजना र बजेटिङ हुने भन्दै उनले नीति बनाउने तहमा महिलाको सहभागिता भएपनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसेको बताउँदै महिला सशत्तिकरणमा जोड दिए ।
नेपाल महिला संघकी सभापति निर्मला सञ्जेलले महिलाहरुको आर्थिक रुपमा अधिकार सम्पन्न नभएकै कारण राजनीतिक रुपमा समेत अघि बढ्न नसकिएको बताईन् । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी उपाध्यक्ष कलिका कार्कीले राजनैतिक सहभागिता नै महिला पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सशक्तिकरणका लागि राजनैतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
तारा गुरुङले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत दलहरुले महिलालाई उपप्रमुखमा थन्क्याएको बताउँदै अझै महिला मुक्तिको आन्दोलन बाँकी रहेको बताईन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ महिलाले मात्र प्रमुख हुने अवसर पाउनु पुरुषवाद हावी भएको उल्लेख गरिन् ।
उर्मीला तामाङले महिलाहरुलाई कतिपय परम्परागत धर्मसंस्कृति र रीतिरिवाजले समेत महिलालाई पछाडि पारेको भन्दै समयानुकुल परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिईन् । डिकमाया भुजेलले साम्पतिक हक संविधानले प्रत्याभूत गरेपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले महिलाहरु राजनीतिमा पछि परेको बताईन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सहप्रध्यापक जसबहादुर लुङ्गेलीले ‘राजनीतिमा महिला, निर्वाचन तथा निर्णायक तहमा महिला सहभागिता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
जागरण नेपालको सहयोगमा मानव अधिकार मञ्च नेपालले विगत ३ वर्षदेखि जिल्लाको साविकका ५ वटा गाविसमा राजनीतिमा महिला सबलीकरण अन्तरगत ‘महिलाहरु विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायको स्थानीय सुशासन निर्वाचन, निर्णायक तह र राजनीतिमा महिला सहभागिता’ परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । साविकका चिसापानी, दानबारी, महमाई, शान्तिपुर र चुलाचुलीमा सो परियोजना सञ्चालित छ ।
परियोजना अन्तरगत महिला समूह गठन गरी सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, मानव अधिकार तालिम, नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायसँग महिलाको पहुँच वृद्धिको बारेका अन्रतक्रिया र महिलाहरुलाई व्यवसायमा संलग्न गराउने परियोजनाका जिल्ला संयोजक शिखरनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
