केके भए सहमति ? (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं : सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीका सबै माग पुरा गर्ने गरी नौंबुँदे सहमति गरेको छ । यससँगै डा. केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार मुल विषयबस्तुबाटै हटेपछि डा. केसी अनसन बसेका थिए । तर, सरकारले डा. केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडाएका छन् ।
डा. केसीले सम्बोधन गर्न सकेनन् । उनले लिखित वक्तब्यमार्फत अनसनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिए ।
नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘संसदको प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्याउन भनेका छौं’ उनले भने ।
नेम्वाङले अब डा. केसी फेरि अनसन बस्नु नपर्ने अवस्था बनाउने बाचा समेत गरेका छन् ।
उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने
लामो रस्साकस्सीपछि सरकार काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ ।
विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्ररम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिनेछ ।
साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन ।
विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू नहुने र काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि १० वर्षे प्रतिबन्ध थियो । तर, नयाँ सरकारले १० वर्षे प्रतिबन्धसँगै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने लगायतका मुल व्यवस्थाहरूलाई हटायो ।
अध्यादेशको हुबहु विधेयक हुनु पर्ने भन्दै डा. केसी जुम्लामा गएर अनसन बसे । उनको स्वास्थ्य विग्रँदै गएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै सडक आन्दोलन थाल्यो । डा. केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएपनि विधेयकमा सहमति नभएपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।
सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएपनि विधेयकका विषयबस्तुमा कुरा मिल्न सकेको थिएन । बुधबार भएको वार्ता पनि भाँडिएको थियो । तर, राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा वार्ता भयो ।
अधिकांश मागमा सहमति भएपनि अन्तिमसम्म सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, डा. केसीले अनसन नतोड्ने अडान लिएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार छुट्टै व्यवस्था गर्दै सहमति जुटाइएको छ ।
मनमोहनलाई गाह्रो, बीएण्डसीलाई सहज
डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरिनेछ । यसले अब मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्ने वा उपत्यका बाहिर जाने विकल्प हुनेछ ।
नेकपाका नेताहरु नजिकका व्यवसायीको लगानी रहेको बी एण्ड सीको हकमा भने उपत्यका बाहिरको हकमा ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था लागू नहुने भनेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर दिन सक्ने भएको छ ।
दुई महिनाभित्र कारबाही
सरकार र डा. केसीबीच गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुमाथि दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
अनलाइनखबरबाट जस्ताको तस्तै साभार गरिएको ।
