इलाम : चुरे क्षेत्रका वनहरुमा तिब्ररुपमा अतिक्रमण बढिरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्रहरु पहिचान गरेपनि ति क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन । चुरे क्षेत्र अन्र्तगतका साविकका चुलाचुली, दानाबारी, महमाई, बाँझो, चिसापानी, लक्ष्मीपुर, जिर्मले, साकफारा, कोल्बुङ, शान्तिपुर क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुमा अतिक्रमण हुने क्रम तिव्र रहेको जिल्ला वन कार्यालय इलामले जनाएको छ । सरकारले देशभर ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्न वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ मन्त्री परिषदबाट स्विकृत गरी जिल्ला जिल्लालाई परिपत्र गरेको ५ वर्ष बितेपनि अतिक्रण हटाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालय इलामले जनाएको छ । जिल्ला वन अधिकृत भरतबाबु श्रेष्ठले भने ‘इलामले २०६९ सालमा नै वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्ययोजना बनाएपनि गत वर्ष बाट बन अतिक्रमण हटाउन बिभिन्न पहलहरु भइरहेको वताए । तर विगत वर्षबाट बन अतिक्रमण केहि सम्म रोकिएको उनको भनाई छ ।
कतिपय अतिक्रमित क्षेत्रबाट मानव बस्ती हटाइए पनि कतिपय क्षेत्रमा बजार रहेको र सरकारी संरचना समेत निर्माण भइसकेकाले हटाउनका लागी समस्या भएको उनी बताउँछन् । २०३५ सालअघि देखि अतिक्रमण गरी मानव बस्ती बसाइएकोले हटाउनलाई समस्या भएको जिल्ला वन कार्यलयको भनाइ छ । वन अतिक्रमण बढेपछि जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पानी मुहान सुक्दै गएका छन् । संवेदनशिल भु– बनौट भएको चुरे क्षेत्रमा तिव्र रुपमा वन फडानी काठ तस्करी बढेसँगै दर्जनौ खानेपानीका मुहान तथा खोला खोल्साहरु सुक्न थालेका छन । यस क्षेत्रका बासिन्दामा चुरे क्षेत्रका वन मासिएकै कारण खानेपानीका श्रोत घटेको थाहा भएपनि वन विनाश रोक्न कुनै पहल नभएको वताउँछन् । सम्बन्धित निकायले समयमै पहल गर्नुपर्ने स्थानीय लक्ष्मण चौलगाईको भनाई छ ।
समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर जिम्मा लगाइएको वनमा समेत अतिक्रमण बढेको छ । हालसम्म इलाममा ४९ हजार ४९.५४ हेक्टर वन समुदायको जिम्मा लगाइएको छ । इलाममा ३८ हजार ९ सय २८.३० हेक्टर वन चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । जिल्ला वन कार्यालयको वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्ययोजना, २०६९ को तथ्याङ्कमा २८ वटा गाविसमा १ हजार ८ सय २४.१७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । जस्मा साविक दानाबारी गाविसका २३ सामुदायिक वनमा मात्र ७ सय हेक्टर अतिक्रमण परेको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङकमा देखिन्छ । ५ वर्षभित्रमा वन अतिक्रमण हटाउने वन मन्त्रालयले जिल्ला जिल्लामा परिपत्र गरेपछि इलामले २०६९ सालमा नै कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको श्रेष्ठले बताए । जिल्लाको वन अतिक्रमण रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको समिति बनाएपनि खासै प्रभावकारी काम हुन नसकेको देखिन्छ । इलाममा सामुदायिक र राष्ट्रिय गरी ९३ हजार ८ सय ४९ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ ।
