काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष दिन पुग्न लागिसक्यो । तर, धेरै स्थानीय तहमा अझैसम्म कर्मचारी पुगेका छैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो असफलता लुकाउने बहाना पनि कर्मचारी अभाव नै बनेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषदको बुधबारको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हट्नेछ । स्थानीय तहमा ५७ हजार ३५४ कर्मचारी पठाउने निर्णय भएको छ ।कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक तर, निकै जटिल मानिएको विषय सरकारले सल्टाएको हो ।
कुन स्थानीय तहले कति कर्मचारी पाउँछन् ?
केन्द्र सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको दरबन्दी तय गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएको छ । यस्तै महानगरपालिकाहरुको हकमा संघीय राजधानी भएको काठमाडौं महानगरमा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारणमा पनि फरक मापदण्ड अपनाइएको छ ।
बुधबारको निर्णयअनुसार २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा १८ कर्मचारी हुनेछन् । हरेक वडामा दुई जना कर्मचारी हुनेछन् ।२० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा २५ कर्मचारी हुनेछन् । हरेक वडामा दुई जना कर्मचारी हुनेछन् ।
यस्तै, २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा २५ कर्मचारी हुनेछन् भने हरेक वडामा दुई जना कर्मचारी हुनेछन् ।२५ देखि ५० हजार जनसंख्या भएको नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा ३० कर्मचारी हुनेछ भने ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरमा ३९ कर्मचारी हुनेछन् । हरेक वडामा ३ जना कर्मचारी हुनेछन् ।
७५ हजार बढी जनसंख्या भएका नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा ४३ कर्मचारी हुनेछन् । यहाँ पनि हरेक वडामा तीन जना कर्मचारी हुनेछन् ।उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको नेतृत्वमा ८४ कर्मचारी हुनेछन् भने हरेक वडामा चार कर्मचारी हुनेछन् ।संघीय राजधानी नभएका महानगरमा सहसचिवको नेतृत्वमा १३१ कर्मचारी हुनेछन् भने हरेक वडामा ७ जना कर्मचारी हुनेछन् ।
काठमाडौं महानगरमा भने सचिवको नेतृत्वमा १४१ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक वडामा ७ कर्मचारी हुनेछन् ।
बुधबारको निर्णयअनुसार अब २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा १० हजार दुई सय १६ कर्मचारी खटिनेछन् । जसमा कार्यपालिका तहमा पाँच हजार ६ सय ७८ र वडा तहमा चार हजार पाँच सय ३८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै २५ हजार बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा पाँच हजार ४४ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । जसमा कार्यपालिका तहमा तीन हजार एक सय ५० र वडा तहमा एक हजार आठ सय ९४ कर्मचारी रहनेछन् । यस्ता गाउँपालिकाको संख्या १२६ छ ।
२५ हजार जनसंख्या भएको नगरपालिकामा एक हजार तीन सय ९३ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसमा कार्यपालिका तहमा सात सय ७५ र वडा तहमा ६ सय १८ कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ । हाल यस्ता नगरपालिका ३१ छन् ।२५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका मुलुकभरका एक सय ५१ नगरपालिकामा नौ हजार चार सय ५३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । जसमा कार्यपालिका तहमा चार हजार पाँच सय ३० र वडा तहमा चार हजार नौ सय २३ छ ।५० हजारदेखि ७५ हजारसम्मको जनसंख्या भएका मुलुकभरका ६८ नगरपालिकामा पाँच हजार १३९ र ७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका २६ नगरपालिकामा दुई हजार १३८ कर्मचारी खटाइनेछ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा खासगरी जनसंख्यालाई आधार मानेर कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यस्तै ११ उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका तहमा नौ सय १४ र वडा तहमा नौ सय ३६ गरी कुल एक हजार ८६० दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
पाँच महानगरपालिकामा कार्यपालिका तहमा ६ सय ५५ र वडा तहमा ९९४ गरी एक हजार ६४९ दरबन्दी छ । संघीय राजधानी भएको काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका तहमा १४१ र वडा तहमा २२४ सहित ३६५ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।मुलुकभरका ७७ जिल्लाका त्यति नै जिल्ला समन्वय समितिमा भने पाँच सय ३९ दरबन्दी रहनेछन् ।
कहाँ कहाँबाट जम्मा हुन्छन् कर्मचारी ?
यति ठूलो संख्याका कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ त ! संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ संगठन संरचना अनुसार स्थानीय तहमा ३७ हजार ७९६ कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने छ ।
विषयगत कार्यालय अन्तर्गतका केन्द्र/उपकेन्द्रमा खटिएका १९ हजार ५५८ कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहमा खटाइनेछ । जसमा साविकका स्वास्थ्य चौकी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेद केन्द्रमा कार्यरत १४ हजार ७३८ र देशभरका ३७८ कृषि सेवा केन्द्र तथा ९९९ पशु सेवा केन्द्रमा रहेका करिब चार हजार ८२० कर्मचारी पर्छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल स्थानीय तहमा नौ हजार ४२ कर्मचारी (श्रेणीबिहीन बाहेक) खटिएका छन् । जसअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकामा सात हजार ४४६ छ ।अन्तरिम संरचना अनुसारको दरबन्दी अनुसार भने अब ती स्थानीय तहमा ३७ हजार दुई सय ३७ कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा हाल कार्यरत् एक हजार ५९६ लाई घटाएर पाँच सय ३९ मा झारिनेछ ।जिल्ला समन्वय समितिबाट बढी हुन आउने १०५७, जिल्लास्थित कार्यालयबाट खटिएका नौ हजार र मन्त्रालयबाटै यसअघि खटाइएका तीन हजार ६७४ कर्मचार िपनि स्थानीय तहमै जानेछन् । यसले स्थानीय तहमा कर्मचारीको संख्या १६ हजार ८० पुग्नेछ ।
सबै कर्मचारी एक साताभित्र स्थानीय तहमा पठाइसक्ने दावी मन्त्रालयले गरेको छ ।साथै विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी खटाउन सकिने तर स्थानीय तहमा सेवा समूह कायम गरी मिल्दो पद र कार्य विवरण अनुसार जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षेत्राधिकार स्थानीय तह पाएसँगै खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदमा खटाउने तयारी छ । यो करिब दुई साताभित्र भइसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तह पुनर्संरचना अघि कायम रहेका ५८ नगरपालिकामध्ये केहीमा बढी कर्मचारी देखिएको छ । उनीहरुलाई जिल्लाभित्रैका स्थानीय तहमा खटाउने तयारी पनि सरकारको छ ।अन्लाईनखबर बाट
