774 पटक हेरिएको भर्खरै सम्पन्न प्रदेश सभा चुनाव र प्रतिनिधि सभाको चुनावको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा युुरोपिय युनियनले राखेको प्रतिवेदनले हाल निक्कै चर्चाछ । खस आर्य समुदायलाई समावेशी र आरक्षणको कोटाबाटहटाउनु पर्छ भनेर प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएकोछ । यसले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक बहस सृजना गरेकोछ । प्रधानमन्त्री देखि विवेकशिल पार्टी सम्मले यसको विरोधमा खरो व्यत्तव्य निकालि सकेको छ ।
युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत भएको २९ बुँदे सिफारिस मध्ये कानुनी खाका शिर्षक अन्तर्गत बुँदा नं १ मा उल्लेख भएको “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समिक्षा गर्ने । समावेश गरिएका समुहबाट खस आर्यलाई हटाउने । नकारात्मक विभेद भोगेका समुहलाई मात्र सकारात्मक कार्य सम्बन्धी उपायहरु लागु हुने कुरा सुचिश्चित गर्ने ” भन्ने सुझाव नेपाल सरकारालाई छ । जसलाई नेपाल सरकार लगायत सत्तासिन राजनीतिक दलहरुले व्यापक विरोध गरेको देखियो । र यसलाई नेपालको अन्तरिक मामिला हस्तक्षेप, नेपाललाई हेपेको एवं राष्ट्रियता खतरामा रहेको अवस्थाको रुपमा चर्चामा एकपक्षले ल्याएकोछ । तर युरोपियन युनियनले यथार्थमा सहि प्रतिवेदन बुझाएकोछ । सत्तामा नजिक रहेको समुदायका नेताहरुको लुकाएको षडयन्त्रको पर्दाफापस भएकोछ । यसको सबै क्षेत्रबाट स्वागत हुुनु पर्दछ ।
समावेशीकरण के हो ?
समावेशीकरण भन्नाले राज्यद्वरा पछाडी पारिएका वर्ग समुदाय, क्षेत्र र लिङगका मानिसहरुलाई मूलधारमा ल्याउने उदेश्य वा नाममा सरकारी संस्था, सरकारको अनुदानमा आश्रित संस्था र गैर सरकारी संस्थाहरुमा आरक्षण, अग्रधिकार र सकारात्मक विभेदको प्रयोग गरि समावेश गरिने प्रकृयालाई समावेशीकरण भनिन्छ । विश्वमा समावेशीकरण गराउने विभिन्न तरिकाहरु अभ्यास गरेका छन् जसमा आरक्षण, सकारात्मक विभेद, सशक्तिकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि मुख्य हुन् । यसमा मुख्यगरी राज्यद्धरा विभेदमा पारिएका समुदाय र वर्गहरुलाई समावेश गरिन्छ । यसर्थ यसमा राज्यका विभिन्न निकायमा राम्रो प्रतिनिधित्व गरेका र आर्थिक सामाजिक रुपमा सम्पन्न समुदायहरुलाई समावेश गरिन्न । तर विडम्बना नेपालमा राज्यमा पहुँच र प्रतिनिधित्व राम्रो भएका समुदायलाई पुनः समानुपातिक सामावेशीकरणको सुविधा पनि दिएकोछ । अचम्म कुरो त राज्य सत्ताबाट नजिक रहेका ती समुदायहरुबाट नै नेपालमा आदिवासी जनजाती, दलित , मधेशी, महिला , शोषण र दमनमा परेका छन् । जसको कारणले गर्दा जसरी पनि नेपालमा एक समुदायहरुको बर्चस्व निरन्तर होस् भन्ने चाहना राज्य पक्षको छ ।
संविधान नै विभेदकारी
संविधान देशको मुल कानुन हो । जस अनुसार राज्यका अन्य ऐन कानुनहरु निर्माण हुन्छ । तर नेपालको संविधानमा नै खोट छ जसले समानुपातिक समावेशिकरणलाई अपव्याख्या र अन्तराष्ट्रिय मान्यता भन्दा फरक ढंगले व्याख्या गरेकोछ । नेपालको संविधानको भाग ४ धारा ५० को निर्देशक सिध्दान्तको १ ले समानुपातिक समावेशीकरणको उल्लेख गरेको छ । उक्त धाराले “ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।” भनेर उल्लेख गरेको छ ।
तर संविधानको धारा ८४ (२) ले “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ” भनेर उल्लेख गरेकोछ । सोही अनुरुपमा स्पष्टीकरणमाः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेकोछ । यसरी समावेशीकरणमा खस आर्यलाई पनि आरक्षणको सुचीमा राख्ने काम ग¥यो ।
राज्य भनेको अधिनायकत्व हो र राज्य सत्ता भनेको अहिले सम्म एउटा वर्ग तथा जातिले अर्काे वर्ग तथा जातिलाई नियन्त्रण तथा दमन वा कुनै एक वर्ग वा जातिको संरक्षण एवं कल्याण गर्ने साधनको रुपमा देखा पदै आएको छ । आज यसै कुरोलाई अनुभव गरिएको छ । बर्तमान संविधानमा आर्य समुदायको पक्षपोषण एकतर्फी रुपमा गरेको देखिन्छ । संविधानमा नै हिन्दू धर्मको पक्षपोषण, राष्ट्रिय जनावर गाई यसको एक उदाहरण हुन् । त्यसरी नै दफा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ , यसले राष्ट्रिय रुपमा अन्य मातृभाषाहरुलाई सरकारी काजकाजको भाषा हुन नसक्ने कुरा देखाउँछ । त्यसरी नै विश्वको कुनै पनि संधिवानमा नभएको एउटा जातिको परिभाषा नेपालको संधिवानमा पाइन्छ । वर्तमान संधिवानको धारा ८४(२) र धारा १७६(२)मा खस आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी(दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्दछ भनेर उल्लेख गरेको छ । संधिवानमा नै खस आर्यको परिभाषा गरेको यो पहिलो संविधान हो, संविधानमा दलित, जनजाति, आदिवासी कसैको परिभाषा गरिएको छैन तर यसरी साम्रदायिक रुपमा खस आर्यलाई मात्र संवैधानिक जातीको रुपमा बनाउने प्रयास यो संविधानले गरेको छ । यसले एक जाती नश्ललाई संरक्षण गर्ने निति लिएको देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वा्चित हुने व्यवस्था गरेको छ, यो पहिलो संविधान सभाको ५०÷५० प्रतिशतको निर्वाचन प्रणाली भन्दा प्रतिगामी हो ।
यसले केन्द्र र प्रदेशको सभाहरुमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछाडिएका समुदायहरुको प्रतिनिधित्वलाई असर गर्ने गर्दछ । संधिवानले समावेशीको सिध्दान्तको त कुरा गरेको छ तर समाज र सत्तामा जसको बर्चस्व थियो र छ उनीहरुलाई पनि समावेशीको सुचीमा राखिएको छ । यसले फेरी पनि राज्यको हरेका क्षेत्रमा उही जाति र समुदायको नै बर्चस्व हुने देखिन्छ । संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग बनाउने भनेर उल्लेख छ तर आयोगका विस्तृत स्वरुप काम कर्तव्य आदि कुराहरु संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर उत्पीडित समुहको आयोगलाई हेला गरेको देखिन्छ । यसरी सभ्रान्त वर्गले मन नलागी नलागी नाम मात्रको आयोग बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसरी संविधानले एक जाति, एक धर्म र एक सँस्कृतिको मात्र पक्षपोषण गरेको स्पष्ट देखिन्छ । राज्यको पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा पहिचानको पाँच र समाथ्र्यको ४ आधार आफैमा यो ७ प्रदेशमा कहि भेटिन्दैन । ७ वटै प्रदेशमा अहिले संभ्रान्त समुदाय, वर्गहरु कसरी जित्न सकिन्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर सिमांङ्कन गरिएको छ । यसले स्पष्ट रुपमा ब्राम्हण आर्य समुदायको लागी मात्र यो संविधान बनेको पो हो की भन्ने भान हुन्छ । यही अवस्थामा युरोपियन युनियनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी जातिय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीबाट खस आर्य हटाउन सुझाव दियो यो अत्यन्तै स्वागत योग्यछ । संविधान संशोधन मार्फत यस कुरालाई हटाउन सकिन्छ यसको लागि ठुला दलहरुले फराकिलो छाती बनाउन आवश्यकछ ।
राज्यको विभेदकारी नितीको उपचार : समावेशीकरण
वास्तवमा समावेशिकरण हिजोको वहिष्करणको अन्त्यका लागि खोजिएको राजनीतिक उपचार हो । राज्य कै विभेदकारी नितीका कारण सृजना भएका समस्याको समाधानको बाटो हो । यो व्यक्तिको योग्यता र क्षमता अनि अल्पमत र बहुमतको आधारमा भन्दा पनि सामुदायिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक सहमतिको बाटो हो । नेपालको एकिकरण शक्ति र सत्तामा आधारित छ । गोर्खे राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको क्रममा जितेका राज्यहरुमा अत्यन्तै दमन, शोषण र विभेद गरेको देख्न सकिन्छ तर ती कुराहरु ईतिहासमा लुकाएको पाउँछौं । यसबाट जित्नेको मात्र ईतिहास लेखिन्छ भन्ने कुरा नेपालको ईतिहासको अध्ययन गर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसर्थ नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित महिला, मधेशीहरु आफ्नो ईतिहास लेख्ने अवसरबाट सदैव वञ्चित भए, किनकी ती समुदाय ईतिहासदेखि नै ठगिदैं आएकोछ । गोर्खे राजा पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछिका शाहवंशीय राजाहरुले हिन्दू संस्कृतिकरण र सामाजिक साँस्कृतिक विभेद भयंकर रुपमा गरेको पाउछौं ।
जंग बहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरिएको मुलुकको पहिलो लिखित कानुन ‘मुलुकी ऐन १९१०’ देखि नै जब मुलुकलाई संस्थागत रुपमै हिन्दुकरण गर्ने काम भयो तब आदिवासी जनजाति, दलित, महिलामाथिको विभेदीकरण र उत्पीडनले पनि संस्थागत रुप लियो, जसले नेपाली समाजलाई हिन्दु वर्णाश्रमको नाममा उच निच भनी जातीय संरचनामा मानवलाई वर्गिकरण गर्ने काम ग¥यो । तत्पश्चात जारी भएको ‘मुलुकी ऐन २०२०’ले पनि राज्यको हिन्दुकरणको संरचनालाई निरन्तरता दियो, जुन आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालाई विभेदिकरण, वहिष्करण, शोषण र दमन गर्ने आधारस्तम्भको रुपमा रहयो । त्यसरी नै मुलुकी ऐनको बदलामा बनिएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालाई विभेद नै गरेको छ भने ब्राम्हण र हिन्दू समुदायलाई बिशेष संरक्षण र पहिचान प्रदान गरेकोछ । यस्तो अवस्थामा खस आर्यलाई समावेशिकरण अन्तर्गत आरक्षणको सुविधा दिनु कतिको न्याय संगत हुन्छ ?त्यसरी नै सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा ८० प्रतिशत क्षेत्रमा हालिमुहाली गरेको अवस्थामा पुनः समावेशीकरण सुचीमा खस आर्यलाई राख्नु मानवअधिकार दृष्टिकोणले पनि न्यायसंगत देखिन्दैन ।
निष्कर्ष
जुन समुदाय राज्यको पहुँचबाट टाढा हुन्छन्, जुन समुदाय विभेदमा परेका हुन्छन्, जुन समुदायहरु अन्य समुदायहरु संग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् उनीहरुलाई समावेशिकरणको माध्यमबाट कोटा, आरक्षण वा अन्य सुविधाका प्रावधानहरु मार्फत राज्यको सम्पुर्ण अंगहरुमा पहुँच अभिवृदी गरिन्छ । समावेशीकरणले खोजेको मुलतः पीडित समुदाय वा ब्यक्तिको अधिकार हो । नेपालको ईतिहासमा अहिले सम्म कै स्थाई सत्ता पक्ष खस आर्य समुदायलाई आरक्षण प्रदान गर्नु आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी र महिलाको अधिकार हनन गर्नु हो र विभेदको परकाष्ठ हो । यसको जड बर्तमान संविधान नै हो । यसर्थ वर्तमान संविधानको संशोधन गरि सबैको संविधान बनाउनु नै समावेशीकरण पहिलो खुड्कीला हुन्छ ।
