नयाँ बुलन्द
इलाम : विभिन्न ६ बुँदे माग राखी लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिले इलाम नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विभिन्न शैक्षिक तथा भाषिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनको माग गर्दै मञ्चले नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष फिपराज बेघा नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार लिङदम, गुल्सन आङबुहाङ, जिल्ला अध्यक्ष अतित योङहाङ, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस अध्यक्ष शुक्रराज माबोको टोलिले बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुजाउँदै संविधानले नै व्यवस्था गरेका आफ्ना मागहरु पूरा गराउन आग्रह गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख बस्नेतले लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको जायज माग पूरा गराउन आफू र नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
मञ्चको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तरगत ज्ञापनपत्र बुजाउने अभियानको सुरुवात इलाम नगरपालिकाबाट गरिएको अध्यक्ष बेघाले बताए । उनले लिम्बुवानका सबै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।
के छ ६ बुँदै मागपत्रमा ?
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक छ । ‘बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका-०६६’ को निर्देशिका निर्माण भएको छ । मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नियमावली, २०५९ को नियम १९२(ङ) ले दिएको अधिकार बमोजिम नेपाली र अंग्रेजी बाहेक अन्य सबै भाषाका पठनपाठनको माध्यम भाषा लिम्बू हुनुपर्छ ।
- लिम्बुवान क्षेत्रको ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभा थुममा अवस्थित शैक्षिक संस्थाहरुको नाम स्थानीय राष्ट्र भाषामा राख्न हुन आग्रह गर्दछौं ।
- आनीपान अध्ययन, अध्यापनरत शैक्षिक संस्थाहरुलाई थप प्रभाबकारी बनाउन मातृभाषा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था, पाठ्यपुस्तक आनीपानको प्रकाशनको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं ।
- नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७(२) ले प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले एक वा एक भन्दा वढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा हुने उल्लेख छ । भाषा आयोगले पनि लिम्बु राष्ट्र भाषालाई पनि सिफारिस गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तह (नगरपालिका) मा कामकाजीको भाषा लिम्बू राष्ट्र भाषा बनाइयोस् ।
- नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ (२) ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ भने बमोजिम आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्रदेखि तुरुन्त लागु गरियोस् ।
- उत्पीडित आदिवासी जनजाति, शिल्पी (दलित), मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, आर्थिक रुपमा विपन्न खस, आर्यलाई नगरपालिकाको कार्यालयमा ‘छात्रवृत्ति कोष’ स्थापना गरी वर्षेनि आधारभुत तह, माध्यमिक तह र उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न माग गर्दछौं ।
