इलाम : अढाई दशकदेखि निरन्तर ड्राइभिङ गरेका सोनाम शेर्पा चिन्तामा छन् । भारतमा १० वर्ष र इलामका पाखाभित्तामा खुलेका सडकमा १६ वर्षदेखि स्टेरिङ घुमाउँदै आएका सोनाम यातायात मजदुर हुन् ।
यति लामो समय सवारी साधन चलाउँदैमा समय गुजारेका उनले गएको वर्ष ऋण लिएर भए पनि आफैं ल्यान्डरोभर जिप किनेर मालिक बने । जीवनभर अर्काको सवारी साधन चलाएका उनी बिहीबारदेखि आफ्नै गाडी थन्क्याएर बसेका छन् ।’
सीमावर्ती जौवारीका अर्जुन गुरुङलाई पनि उस्तै समस्या छ । त्यहाँ रहेको आलु विकास र पर्यटकीय गतिविधिमा नियमित सञ्चालन हुने उनको गाडी पनि थन्किएको छ । कठिन सडकका कारण अन्य गाडी पनि नपुग्ने अवस्थामा ती क्षेत्रका बासिन्दाले पनि समस्या भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सवारी साधन किन्दा ३० लाख बढी खर्चनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडकको अवस्था यति नाजुक छ कि कसैले पनि नयाँ गाडी लिएर जाने हिम्मत गर्दैनन् ।’
सरकारले २० वर्षे पुराना गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सयौं मजदुर र व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र सडकको दुरवास्थाका बाबजुत पनि वर्षांैदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएपछि यहाँका करिब ५ सय मजदुर प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । सरकारी मापदण्डका कारण डेढ सय हाराहारीमा सवारीका साधन चल्न छाडेका छन् । त्यसमा ५० जति ल्याडरोभर गाडी छन् ।
पुराना सवारी साधनमा रोक लगाउन थालेपछि जिल्लाका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात व्यवस्थासमेत प्रभावित भएको छ । प्याङ, जमुना, माइमझुवालगायत स्थानमा पुग्न सवारी साधनको अभाव भएको हो । ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसभामुख, सभासद, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलायत अधिकांशले इलाम घुम्न यस्तै गाडी रोज्ने गरेका छन्,’ पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष ग्रिष्म सुब्बाले भने, ‘यहाँको सडकको अवस्था र सेवाका हिसावले यी गाडी कमजोर छैनन् ।
सरकारले बरु गाडीलाई उमेरका आधारमा होइन कन्डिसनको नियमित चेकजाँच गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्यो ।’ पुराना गाडीका कारण दुर्घटना नबढेको तर्क गर्दै उनले गाडीको उमेर तोक्दा अझ लापरबाही बढ्ने जिकिर गरे । निजी र सरकारी गाडीबाहेक सार्वजनिक गाडीलाई मात्र उमेर हद तोकेर बन्द गर्दा अन्याय भएको अधिकांशको भनाइ छ । ‘सरकारको नीति नै त्रुटिपूर्ण छ,’ बिब्ल्याँटेका व्यवसायी बालकुमार श्रेष्ठले भने, ‘दुर्घटनाको जोखिम र प्रदूषणलाई आधार मान्ने हो भने निजी र सरकारी गाडी पनि उस्तै हुन् ।’
वर्षौंदेखि यातायात व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांशको भनाइ सरकारी निर्णयले गरिव र दु:खीलाई नै मार पारेको तर्क छ । स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा आवश्यकताअनुसार यस्ता गाडी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सीमापारि दार्जिलिङमा ल्यान्डरोभर गाडीलाई पर्यटकीय आर्कषणका रूपमा लिएको भन्दै यस्तै गरी निश्चित क्षेत्र तोकेर गुडन दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पर्यटकीय गतिविधि विस्तारमा लागेको यो जिल्लामा यस्ता गाडी निषेधले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘दार्जिलिङको रेलसँगै तुलना गरेर ल्यान्डरोभर गाडीलाई पर्यटकीय महत्त्वको बनाइएको छ,’ सुब्बाले भने, ‘त्यहाँ मानेभञ्ज्याङदेखि सन्दकपुरसम्मको ३१ किलोमिटर क्षेत्रमा अन्य गाडीको प्रयोग नै हुँदैन ।’
सायौं र मजदुर र व्यवसायी प्रत्यक्षमा मारमा परेका भन्दै विकल्पबिना एकोहोरो ढंगले यस्तो निर्णय लिन नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘पुराना गाडीलाई हटाउँदै गर्दा नयाँ खरिद गर्न पनि सजिलो छैन,’ देउमाई नगरपालिका मंगलबारेका व्यवसायी मनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ गाडी खरिदमा २ सय ६० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । पुराना गाडी विस्थापित भएकाहरूलाई भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ न्यूनतम भन्सार शुल्क लिएर गाडी खरिद गर्न सहज बनाउने हो भने मजदुरको र व्यवसायीको समस्या हल हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
