भर्खरै मात्र डिसेम्बर १० मा संसारभरिको मानव समुदायले ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनायो । विश्वभरका मानव समुदायको समान विकास, विधिको शासनलगायत यावत् अवयवसँगै विश्वका मानव प्राणी एक हौँ र विश्व सबैको हो र समान रूपमा बाँच्न र बाँच्नका लागि आवश्यक भौतिकलगायत आधारभूत आवश्यकतामाथिको पहुँचमा सबैको समान हक–अधिकार रहन्छ भन्ने भावनाअनुरूप हरेक वर्ष विश्व मानवअधिकार वर्ष मनाइन्छ ।
तर, समानता र रूपान्तरित र नयाँ नेपालका आमनागरिक भने घरवासकै लागि राज्यसँग न्याय मागिरहेका छन् । ०६८ सालका सुरुका दिनमा कमलपोखरी, लाजिम्पाटलगायत स्थानबाट सुरु भएको सडक विस्तारको क्रम अहिले टोखा हरिसिद्धि कालिमाटीलगायत विभिन्न स्थानका बाहिरी तथा भित्री सडकहरू ५० मिटरसम्मको फराकिलो बनाउने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यक्रमले राजधानीका ४५ देखि सय प्रतिशतसम्म रैथाने आदिवासी जनजाति नेवार समुदाय क्रमशः घरबारविहीन हुँदै गएका छन् ।
एक गैरसरकारी संस्थाले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको प्रदिवेदनमा सडक विस्तारमा ४५ देखि सय प्रतिशतसम्म नेवारहरू प्रभावित भएको उल्लेख छ । यसले सामाजिक रूपान्तरणसहितको नयाँ नेपाल र त्यो नयाँ नेपालको राजधानीका भाग्यमानी बासिन्दा हुन पाउँदा पुलकित भइरहेका राजधानी का रैथाने आदिवासी जनजाति नेवार समुदायलगायत कोरा सपना मात्र सपना बन्दै गएको छ । आज राती सग्लो घरमा सुतेका यी रैथाने नेवारहरूको घर–बस्ती विहान हुँदासम्म सग्लो रहने हो वा होइन भन्ने शंका र त्रासमा राजधानीका बासिन्दको रातको निद्रा हराएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ ।
ओझेलमा मानवअधिकार
पाँच छोरी, दुई छोरा र २१ नातिनातिनाका अभिभावक गंगादेवी राजवाहक उमेरले ७९ वर्ष पुगिन् । उनको उमेर र परिवारको संख्या अनुसार जीवनशैलीको आकलन गर्ने हो भने अहिले सबैको माया र आदरमा रमाउने दिन हो गंगादेवीको । नातिनातिनाबीच घेरियर आफ्ना पुराना कथा र अनुभव सुनाउने अनि बुहारी छोरीले दिएको तातो खाना र छोराहरूको स्याहार र हेरविचारमा रमाउने दिन हो वृद्धा गंगादेवीको । तर, सडक विस्तारमा कमलपोखरीमा रहेको उनको एक आनामा बनेको एक मात्र वासको रूपमा रहेको घर भत्काइएपछि उनको परिवार तितरवितर भएको छ ।
अचानक घर भत्काइदिँदा कतै अन्त जग्गा जमिन नभएका राजवाहक परिवार निकै समस्यामा परे । सरकारले मुआव्जामा दिएको २५ हजारले भाडाको घर खोज्न र आफ्ना सामन ओसार्नमै खर्च भयो । अन्त कतै वास नभएका वृद्धा रजावाहकलाई हुन सम्मको दुःख भयो । आफू सँधै भजन र सत्संग गर्न जाने ठाउँमा आफ्नो दुःखेसो पोख्थिन्, रुन्थिन् । टोल–छिमेकसँग हारगुहार माग्दै डेरा खोजी दिन आग्रह गर्दागर्दै भद्रा घले आश्रम पुगिन् वृद्धा राजवाहक । त्यही आश्रममा उनको ६ वर्ष कटेको छ ।
तर, आफ्नो दैनिक जोह गर्नमा व्यस्त छोराछोरीले आमाको आवश्यकतालाई कम महत्व दिए । सन्तानलाई सम्झँदै घरी रुर्दै घरी हास्दै आफ्नो दुखेसो पोखिन् वृद्धाले, ‘निकै दुःख गरेर हुर्काएँ छोराछोरीलाई । परिवार ठूलो हुँदै गयो । डेरातिर सर्दैैै गए । तैपनि दसैं तिहारमा छोराछोरी आउँथे, घर रमाइलो हुन्थ्यो । अहिले यो आश्रममा आउन उनीहरू धक मान्छन् । उनलाई जीवनयापन गर्न आफ्नै घर पसलको भाडाबाट पुग्थ्यो । त्यसैले, छोराबुहारीलाई कहिले कष्ट दिइनन् ।
‘घर भत्काएपछि मेरो बिजोग भयो । खाने मेलो पनि गयो, के यो देशमा सरकार छैन ?’ गहभरि आँसु पोख्दै प्रश्न गर्छिन् वृद्धा गंगादेवी । त्यस्तै, कथा छ बालाजु बाइपासकी मैना तामाङको । चार आनामा बनेको उनको साढे दुई तल्ले घर सडक विस्तारकै क्रममा पूर्ण रूपमा भत्काइएपछि उनीलगायत नातिनातिना र छोरा–बुहारी सडकमा पुगेका छन् । आर्थिक स्रोत घरकै तल्लो तल्लामा रहेको उनको सानो होटल पसल नै रहेको थियो । तर, अहिले उनको आर्थिक स्रोत छैन ।
नेपालमा गरिबलाई सँधै अन्याय छ चिन्ता र दुःख व्यक्त गर्छिन् मैना । मैनाजस्तै कथा छ बालाजु बाइपासका ४५ घरका बासिन्दाको । उनीहरूसँग सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद छ, लालपुर्जा पनि छ । तर, सडक विस्तारमा सडकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सात मिटर दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने पहिलो उर्दीलाई तत्काल हेरफेर गरेर १४ मिटर एकातर्फ मात्र छोड्नुपर्ने नियम बनाई अचानक घर भत्काइदिँदा स्थानीय मानन्धर लगायतका रैथाने आदिवासी नेवार समुदाय घर वास विहिन भएका छन् । अहिले बाइपासका एक लाइन मात्र ४५ घर भत्काइएको छ ।
बालाजु बाईसधारा पार्कको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित सो ४५ घरको दायाँपट्टि भने एक इन्च पनि भत्काइएको छैन । जबकि, सो स्थानमा दायाँबायाँ दुवैतिर सात मिटर मात्र छोड्नुपर्ने माइकिङ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट भएको थियो । हिसाबकिताब गर्दा सात मिटर छोडेपछि पनि बस्नका लागि घर बाँकी रहने हुनाले बालाजुका जनताहरू आफ्नो घर भत्काउनतिर लागे । केहीले भत्काउँदै थिए तर अचानक नियम फेरि फेरेर रातारात स्थानीयका घरवास भत्काइए । विरोध गर्ने र अवरोध गर्नेलाई बलपूर्वक पक्राउ गरी थुन्ने काम प्रहरीबाट भयो ।
यस सन्र्दभमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणाका अध्यक्ष भाइकाजी तिवारीसँग किन सडकको एकातिर मात्र १४ मिटर मिचियो, यो त न्यायिक भएन नि भनी गरिएको प्रश्नको को उत्तरमा भने, ‘सरकारी जग्गा मिचेको हो, त्यसैले भत्काइयो, त्यहाँ कोही घर जग्गाविहीन छैनन्, बिसौँ रोपनी जग्गा भएका मानिस छन्, हामीसँग त्यसको रिपोर्ट छ’ । एक स्थानीय भन्छन्, ‘बाटो चाहिएको होइन, अष्टनारायण हल चलाउनको लागि हो । यदि, भविष्यमा केरुंगसम्मको राजमार्ग बनाउने हो भने ३० मिटर बाटोले पुग्दैन, अझै भत्काउनुपर्ने हुन्छ । स्थलगत अध्ययन गर्दा पनि उनको त्यो भनाइ पुष्टि हुन्छ । बाइपास चोकबाट नागार्जुनतिर उक्लँदा बाटो निकै साँघुरो छ ।
बायाँतिर नागार्जुनको जंगल छ भने दायाँतिर भिरपाखो छ । त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्भव छैन, भौगोलिक हिसाबले लगानी पनि खर्चिलो हुन्छ । अन्तमा जंगल फाँडेर नै बाटो चौडा गर्नुपर्ने देखन्छ । भविष्यमा जब जंगल नै काट्नु छ भने किन स्थानीयवासीको घर भत्काइयो ? यो विचारणीय छ । काठमाडौं उपत्यकाका सडक पीडित संघर्ष समितिले गैरन्यायिक सडक विस्तारविरुद्ध नेपाल सरकारका १३ वटा निकायमाथि दायर गरेको १४० वटा मुद्दामा ४० मुद्दा सर्वोच्च अदालतले उचित क्षतिपूर्ति नदिई नागरिकको घरवास नभत्काउन आदेश दिइसकेको छ ।
सडकपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी भन्छन्, ‘सरकार पहिला नागरिकको निजी घरवास भत्काउँछ, अनि पछि क्षतिपूर्तिको कागज हातमा थमाउँछ । यो त तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु भनेजस्तै हो ।’ राज्यको नीतिगत तहमा पहुँच नभएकै कारण सरकारी ओहदा लगायतका निकायमा रोजगारीमा समेत पहुँच नभएबाट घरव्यवहार चलाउन तथा व्यपार व्यवसायतिर लगानी गर्न विगतमा आफ्ना भए भरका जग्गा जायजेथा बेच्न बाध्य भएका र बाध्य पारिएका यी नेवार समुदायको अवस्था आर्थिक र सामाजिक रूपमा समेत क्रमशः नाजुक बन्दै गएको छ ।
लिखित रूपमा स्ववासी वा रैथानेको दर्जा दिएर राज्यले नै नाप नक्सासमेत अंकित गरी घर जग्गा दर्ता पुर्जा प्राप्त गरी राज्यको नियमानुसार घर जग्गाको करसमेत तिर्दै आएका बालाजु बाइपासका रैथाने होस् वा बाडेगाउँ रैथाने बासिन्दा नेवार, अहिले आफ्नो पुस्तौँदेखि बसोवास र भोगचलन गर्दै आएको आदिभूमिबाट जवरजस्ती विस्थापित गरिँदै छन् । तर, राज्य नीति, कानुन, सविधानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा सन्धिसम्झौतासमेतलाई नजरअन्दाज गर्दै निरीह आदिवासी जनजाति नेवार लगायतको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि अधिग्रहणको टाँचा लगाउँदै र भत्काउँदै छ ।
अर्कोतर्फ सुकुम्बासीकै नाममा काठमाडौंका बागमती विष्णुमती लगायतका ऐतिहासिक घाटहरूमा गैररैथानेहरूले निर्वाध घर बनाई स्थायी बसोवास गरेकोमा राज्यले चुँसम्म नगरेकोमा आम रैथाने नेवार समुदायबीच आश्चर्य र बहसको विषय बनेको त छ नै राज्यले आफ्नै देशका नागरिकमाथि दोहोरो र भेदभाको नीति लिएकोमा उनीहरूको मन दुखाउने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य समुदाय सरहका सबै मानवअधिकारवादीका साथै आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकारले फरक हुन पाउने, आफूहरूलाई फरक ठान्न पाउने र सोहीअनुसार सम्मान पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चत गरिएको छ ।
धारा ८ र १० ले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो जमिन, भूभाग वा संसाधनहरूमाथि उनीहरूको स्वामित्व हरण गर्ने उद्देश्य भएको वा त्यस्तो परिणाम ल्याउने कुनै पनि कार्य जसले उनीहरूलाई बलपूर्वक गरिने सामूहिक बसाइँसराइ, बलपूर्वक विलय वा समायोजन लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चत गरिएका छन् । नेपालको संविधान धारा २५ र धारा ३७ ले नागरिकको निजी सम्पत्ति र आवासको हकको प्रत्याभूति दिएको छ । तर, कार्यान्वयन तहमा भने ती दस्तावेजहरू कोरा कागजकै रूपमा सिमित रहेको गुनासो आमआदिवासी जनजाति नेवार समुदायको छ । सौर्यबाट
