नयाँ बुलन्द
झापा : संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिले नेपाल-भारत सम्झौताका रूपमा अघि बढाउन लागिएको सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण (१ देखि ५ भदौ २०७४) का बेला दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको सो सन्झौताको विरोध गर्दै ससफो लिम्बुवान समितिले सम्झौता खारेज गर्न चेतावनी दिएको हो । बाँध निर्माण भए हजारौं हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने र लाखौं जनता सुकुमबासी बन्ने भन्दै ससफो लिम्बुवानले यसलाई रास्ट्रघाती र लिम्बुवानबिरोधी कदमको संग्या दिएको हो ।
२६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण भए १९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र जलासयमा परिणत हुने र त्यसबाट लिम्बुवान र किरात भूमिमा आदिकालदेखि बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत जीवन शैली, सभ्यता र सांस्कृतिक धरोहरहरु नस्ट हुने जिकिर गरिएको छ ।
ससफो लिम्बुवान प्रदेश समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले बुधबार बिग्यप्ति जारी गरेर कोशी उच्च बाँध सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । बिग्यप्तिमा रास्ट्रीय हितसँग जोडिएको संवेदनशील विसयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुले संसद् र देशवासीलाई जनकारीसम्म नदिएको भन्दै भर्त्सना गरिएको छ ।
बाँध निर्माण कार्य जबरजस्ती अघि बढे आन्दोलन गर्ने समेत बिग्यप्तिमा उल्लेख छ ।
