नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ३ तहको सरकार व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दै २२ प्रकारका एकल अधिकार र १५ प्रकारको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकारका एकल अधिकारअन्तर्गत नगर प्रहरी व्यवस्था, सहकारी संस्थाहरूको स्थापना, एफएम सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थानीय सरकारले स्थानीय करअन्तर्गत सम्पती कर, घर बहाल कर, घर रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर निर्धारण, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन व्यवसाय कर, मालपोत निर्धारण संकलन, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर आदि निर्धारण गरी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन तथ्यांकको संकलन र अभिलेखन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवस्था, स्थानीय हाटबजारको व्यवस्था र वातावरणको संरक्षण, स्थानीय सडक र सिँचाइको व्यवस्था, स्थानीय अदालतको स्थापना, मध्यस्थता र मेलमिलाप, न्याय सम्पादन, लालपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन, पशु स्वास्थ्य र सहकारीको व्यवस्थापनको कार्य गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय सरकारले जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारहरूको तथ्यांक, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण खानेपानी, सानाजलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने साझा कार्य रहेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका १५ वटा साझाअधिकारको व्यवस्था गरेको छ । साझा अधिकार मध्ये, पत्रपत्रिका, सावर्जनिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु र विवाहको तथ्यांक सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने र सवारी साधन अनुमति प्रदान गर्ने जस्ता अधिकारहरू पनि स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको छ ।
। हिजोको स्थानीय निकायभन्दा बिल्कुल भिन्न स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि नयाँ र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गरी विकास निर्माणका कार्य सञ्चालनका साथै आवश्यक ऐनकानुनको निर्माण, आर्थिक श्रोतसाधनको परिचालन, न्याय सम्पादन, प्रशासनिक कार्य एवं कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत संविधानमा उल्लिखित कार्यहरूको कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ, अर्थात् अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहको सरकारमा हस्तान्तरण भएको हुँदा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्दै स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी पारदर्शी एवं कुशल ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख भनेको स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि हो । आफ्नो संगठनभित्र साथै नागरिक समाज, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ । सिंगो कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, कार्य सम्पादनको निष्पक्ष र तटस्थ भएर मूल्यांकन गर्ने, यी सबै कार्यलाई सम्पादन गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहका प्रमुखले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका घटनाक्रम र त्यसले आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने असर, प्रभावका बारेमा सुक्ष्म ढंगले अध्ययन एवं विश्लेषण गर्नुका साथै सूचनाहरूलाई संग्रह गरी व्यवस्थित ढंगले राख्नुपर्दछ, तदनुरूप स्थानीय तहमा नीति बनाउन प्राप्त सूचनाहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा सूचना र सञ्चारको अत्यन्तै ठूलो महत्व रहेको छ । जनताले घरमै बसेर सूचना थाहा पाउन सक्ने प्रविधिको विकास र प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको हरेक सूचना र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढंगले सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको बारेमा जनस्तरसम्म समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घ, मध्यम र अल्पकालीन योजना, नीति तथा कायत्र्रmमका बारेमा जनस्तरसम्म जानकारी गराउनुपर्दछ ।
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षालगायत ३१ प्रकारका जनताका आधारभूत मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अब यी मौलिकहकहरूको जनताले निर्वाधरूपमा उपभोग गर्न पाउने गरी ३ वर्षभित्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन, कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार अब वित्तीय एवं प्रशासकीय हिसाबले स्वायत्त हुने भएकोले योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयन सम्मका अधिकार स्थानीय तहलाई नै हुन्छ । राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने, अनि सर्वसाधारण जनताले लाभ हासिल गर्न सक्ने खालका आयोजनाहरूको छनोट गर्नुपर्दछ । यस्त आयोजनाहरूमा थुप्रै अवसर र चुनौतीहरू हुन्छन् । अतः जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिफलयुक्त नयाँ आयोजनाको छनोट गर्न र जोखिम बेहोर्न सक्ने क्षमताका साथ उद्यमीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्तरबाटै ठोस योजना बनाउनुपर्छ । गरिब र बेरोजगारहरू बीचमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार बन्ने भावनाको विकास गराई रोजगार उन्मुख सीपविकास तालिम प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सस्तो एवं सर्वसुलभ पुँजीको व्यवस्था जुटाउने व्यवस्था गरीदिनुपर्दछ । स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी बैंकहरूलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न गराउन ध्यान दिनुपर्दछ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा वास्तविकरूपमा खर्च लागतको यकिन गरेर मात्र, पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नेगरी योजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ । योजनाहरूबाट व्यक्ति मोटाउने तर समाजले केही नपाउने, कृत्रिम बिलभर्पाई बनाएर कार्य सम्पादन भएको प्रतिवेदन पेस गर्ने खालको अवाञ्छित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा संगठनभित्र र बाहिर उत्पन्न हुने श्रम समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान गरी औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ । स्थानीय तहमा नागरिक सचेतनता अभियान, वातावरण संरक्षण अभियान, राजस्व संकलन अभिवृद्धिको अभियान गर्न, सदाचार र सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय स्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य गरी ट्रेड युनियनहरूलाई परिचालन गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबै जनताको वास्तविक जनप्रतिनिधि हो भन्ने अनुभूतिका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । पार्टीभित्रको गुटउपगुटमा विभाजित भएर जनप्रनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाले पार्टी पंक्तिका साथै सिंगो स्थानीय तहमा हार्दिकता र एकताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पु¥याउनु पर्दछ ।
स्थानीय तह न्याय सम्पादन गर्ने थलो पनि हो । संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम न्याय सम्पादन गर्न, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था छ । तसर्थ, न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिले गहिरोसँग संविधान, ऐनकानुनको अध्ययन गर्नुपर्दछ । यस कार्यमा आफूलाई सक्षम बनाउँदै निष्पक्ष तवरले न्याय सम्पादन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यदि न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुन सकेन भने, न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति र संस्थाको क्षमतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने भएको हुँदा यस विषयलाई जनप्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।
समाजका पुराना रूढीगत मान्यता, अन्धविश्वास र अवैज्ञानिक प्रचलनलाई अन्त्य गरी समाजको रूपान्तरण र विकासमा जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, आफूभित्रका रूढीगत मूल्यमान्यता, अन्धविश्वासका छापहरूलाई वैज्ञानिक कोणको आलोकमा हटाउँदै, समाजमा सुसंस्कृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिले जातीय र क्षेत्रीय सोच चिन्तनलाई हटाइ समग्र स्थानीय तहको नेतृत्व र व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्दछ ।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुका नाताले जनप्रतिनिधिले पूर्णकालीन तवरले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । व्यक्तिगत व्यावसायिक काममा लाग्दा पदीय जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । स्थानीय तहको कार्यालयमा फजुल खर्च गरी गोष्ठी, भेला, भ्रमण, र महँगो सवारी साधन खरिद गरी संगठनको व्ययभार बढाउने कार्यले स्रोतसाधन परिचालनमा व्यवधान पुग्दछ भन्ने विषयलाई गंभीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के गर्नु पर्दछ ? के गर्नु हुँदैन ? भन्ने विषयमा आचारसंहिता बनाई आफ्नो जीवनशैली र कार्यशैलीमा अनुशरण गर्न सके साच्चिकै उदाहरणीय कार्य हुन जान्छ ।
-साैर्यबाट
