काठमाडौं : सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको समय १५ दिन थप गरेको छ ।
तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने बाटो खुला भएपछि प्रदेश नम्बर २ मा ९ वटा स्थानीय तह थप्ने र थपिएको स्थानीय तहलाई समेत मिलाएर नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्दै आयोगको समयवधि १५ दिन थप गरिएको हो ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ सय ६५ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले गत ११ साउनदेखि काम सुरु गरेको थियो ।
आयोगलाई काम थालेको २१ दिनभित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । सो बमोजिम आयोगले मंगलबार (३१ साउन) सम्ममा क्षेत्र निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर १५ दिन समय थप भएकोले आयोगले अब आगामी १४ भदौसम्ममा काम सक्नुपर्नेछ ।
१५ दिन समय थप भएकोले आयोगले अब आगामी १४ भदौसम्ममा काम सक्नुपर्नेछ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र मधेस केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तराई मधेसमा २३ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको उजुरी अदालतले गत २६ साउनमा खारेज गरिदियो । अदालतले उजुरी खारेज गरेपछि तराई मधेसमा स्थानीय तह थप्ने बाटो खुलेको हो ।
यसबीचमा तराई मधेसका अन्य क्षेत्रमा वा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । तर प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मात्रै बाँकी छ, जुन आगामी २ असोजमा गरिदैछ ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने साथै जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सरकारले स्थानीय तह निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि ती दलहरुले असहमति जनाउदै आएका छन् ।
हाल सरकारले तराई मधेस केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नकै लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको प्रदेशमामा स्थानीय तहको संख्या थप गरी स्थानीय निर्वाचन गराउने र क्रमशः प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको समय थप गरिएको आयोगकै एक सदस्यले बताए । ‘१५ दिन थप्ने कुरो भएको छ, सरकारले पत्र समेत पठाइसकेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘पहिलाको संरचना अनुसार त काम सकिसकेको थियो तर अब प्रदेश नम्बर २ मा थपिने स्थानीय तहलाई समेत मिलाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।’
