सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले रिजोलुसन नं. ४९÷२१४ मा ९ अगष्टलाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउन घोषणा गरेको थियो । त्यही मितिदेखी यो दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । यो दिवस मनाउन थालेको आज २३ वर्ष पुगेको छ । विश्वका आदिवासी जनजातिहरुले यसलाई एउटा पवकै रुपमा मनाईरहेका छन् ।
आदिवासी जनजातिको समस्यालाइ विश्वको एक सम्बेदनशील विषयको रुपमा ग्रहण गरिएको छ । मानवीय मुक्तिको संघर्षको इतिहास जति लामो छ आदिवासी जनजातिको संघर्षको इतिहास पनि उत्तिकै लामो छ । तथापी आदिवासी जनजातिको अवस्थाको बारेमा भने अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ढिलो मात्र सुनुवाइ भएको पाइन्छ । रेड इन्डियन आदिवासी कायुगा आदिवासी समुदायको प्रमुख डेकाहेक (Cayuga Chief Deskaheh) ले आदिवासीको समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रिय संघ सम्म पुर्याउन ठुलो भुमिका निभाएका छन् । उनलाई आदिवासीहरुले सँधै सम्झिरहने छन् । आदिवासी जनजातिको समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुर्याएर विश्वभरका नेताहरुलाई समस्याको समाधानको लागी पहल गरिमाग्न उनी सन् १९२३ मा आफ्नै प्रयासमा उनी स्वीटजरलैण्ड जेनेभामा पुगेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र संघका कुनैपनि सदस्यहरुले उनलाई भेट गर्न अश्विकार मात्र गरेनन् उनलाई प्रवेश समेत बन्द गरेको थिए । प्रवेश नै बन्द गरेकाले बैठक स्थलको गेटमा नै बैठक अवधीभर आफ्नो छुट्टै पहिचान भेषभुषासहित उनी गेट बाहिर धर्ना बसेका थिए । उनले गरेको धर्नाको कुनै सुनुवाई नभए पनि सभामा उपस्थित बिश्वभरका संचारकर्मीहरुको ध्यान आफतिर तान्न उनी सफल भए । समयक्रमसँगै उनी एक प्रकारको सेलिब्रेटी जस्तै भएका थिए । त्यसरी नै माओरी आदिवासी धार्मीक नेता W.T. Ratana आफ्नो समुदायको अधिकार प्राप्तिका यस्तै अभियान चलाएका थिए । समुदायका यी अगुवाहरुको चलाएको आदिवासी समुदायको अधिकारको सवाल संचारमाध्यममा व्यापक रुपमा छापिएपछि बल्ल विश्व समुदायको ध्यान आदिवासी जनजातीको सवाल तर्फ मोडिएको थियो ।
पछिल्लो प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरका जम्मा ९० वटा देशहरुमा ३७० मिलियन भन्दा बढि अर्थात ३७०,०००००० भन्दा बढि आदिवासी जनजातीको बसोबास रहेको पाइन्छ । कतिपय आदिवासी जनजातीको प्रष्ट पहिचान हुन नसकेको कारणले यो संख्या एकिनका साथ उल्लेख गर्न नसकिएको हो । विश्वमा हालसम्म ७००० भाषा बोलिन्छ । जसमा आदिवासी जनजातीले मात्र ४००० भाषा बोल्छन् । ९० प्रतिशत भाषा लोप हुने खतरामा परेका छन् जसमा आदिवासी जनजातीको भाषा नै बढि खतरामा परेका छन् । सरकारी तवरबाट नभई आदिवासी जनजातीका अगुवाहरुले गरेको आदिवासी जनजातीको अधिकार सम्बन्धी अभियानको कारणले आदिवासी जनजातीको अधिकारबारे अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सुनवाइ सुरु भएको हो ।
विश्वको जनसंख्यामा आदिवासी जनजातीको सख्या करिब ६ प्रतिशत हुन आउँछ भने विश्वका गरिब जनताको प्रतिशत हेर्दा आदिबासी जनजातीको जनसख्याको अनुपात भन्दा बढि आदिवासी जनजातीहरुको गरिबीको सख्या देखिएको छ । गरिबी सम्बन्धी आदिवासी जनजातीको छुट्टै तथ्याङ्क नभएपनि विभिन्न देशको अलग अलग तथ्याङ्कबाट यो अवस्था देखिएको हो । यसै कारणले आदिवासी जनजातीको उत्थानको निम्ती छुट्टै कानून निर्माण गरी तुरुन्त आदिवासी जनजातीको हकमा उचित कदम चाल्न जरुरी देखिएको हो ।
यसै सन्दर्भ र परिस्थितीको कारणले लामो समय सम्म छलफल गरी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५७ मा स्वतन्त्र मुलुकका आदिबासी तथा जनजाती सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । आदिवासी जनजातीको सम्बन्धी महासन्धी नं. १०७ यसै अवसरमा पारित भएको थियो । तर आदिवासी जनजाती सम्बन्धी महासन्धी १०७ ले आदिवासी जनजातिलाई सही रुपमा सम्बोधन गर्न सकेन । यसले आदिवासी जनजातीलाई अस्थाई र बिलोपकारी जातीको रुपमा व्याख्या गरी सोही अनुरुपको उपचारको उपायको खोजी गरेको कारण यसको व्यापक विरोध भएको थियो । यस कारणले यो सन्धी सफल हुन सकेन । सन् १९८९ मा यो महासन्धीलाई प्रतिस्थापन गर्दै आइएलओ महासन्धी नं. १६९ जारी भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकारको विषयमा व्यापक प्रावधान आदिवासी जनजातीको विशेषता र पहिचान समेत उल्लेख गरी पारित भएको यो महासन्धी आदिवासी जनजातिका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको आदिवासी जनजातिको मापदण्ड स्थापना गर्ने ठूलो उपलब्धि हो । यो महासन्धीलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरेको छ । तर यसको कार्यन्वयन हुन नसक्नु हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाको केही समयपछि नै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन राष्ट्र संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको भएपनि संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यान भने यस तर्फ १९७४ मा मात्र आकृष्ट भएको पाइन्छ । सन् १९८४ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली अन्तर्गत आदिवासी जनजातिको समस्या समाधानको लागी न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न र आदिवासी जनजातिको हकहित संरक्षण प्रबर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको विकासको समिक्षा गर्ने उद्देश्यले आदिवासी कार्यदल Working Group on Indigengous population (WGIP) गठन भएको थियो । त्यही कार्यदलको सिफारिसमा सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व आदिवासी वर्ष १९९३ घोषणा गरेको थियो । सो वर्षको उद्देश्य आदिवासी जनजाति र राज्यको बीचमा तथा आदिबासी र अन्तराष्ट्रिय समुदायको बीचमा सम्बन्ध अन्तक्रिया (Interface) गरी विकासको काममा आदिवासी जनजातिसँग साझेदारी (Partnership in Action) स्थापना गरी अगाडी बढ्नु रहेको थियो । विश्व आदिवासी दिवस गठन भएपनि धेरै मुलुकलाई यस बिषयमा थाहा नै नभई विश्व आदिवासी वर्ष १९९३ समाप्त भएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा भने नेपाल सरकारले यो विषयलाई वेवास्ता गरेकोले जनस्तरबाट दवाव सिर्जना गर्न विश्व आदिवासी दिवस १९९३ गठन गरी क्रियाशील भएपछि वर्षको मध्यतिर शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्व आदिवासी दिवस १९९३ राष्ट्रिय समिती गठन भएपनि कुनै उल्लेख्य कार्य हुन सकेन ।
यसै सन्दर्भमा सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न भएको विश्व मानव अधिकार सम्मेलनले आदिवासी जनजाती सम्बन्धी घोषणा पत्रको मस्यादा तयार गरी आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिने घोषणा पत्रको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिने सम्बन्धमा योजनावद्ध रुपमा आवधिक कार्यक्रमसहित अगाडी बढ्नु पर्ने भन्ने घोषणापत्रको माग बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् १९९५ देखि सन् २००४ लाई विश्व आदिवासी जनजाति दशक र ९ अगष्टलाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा घोषणा गरेको हो । सन् १९९४ डिसेम्बर २३ साधारण सभाले रिजोलुसन ४९÷२१४ मा ९ अगष्टलाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउन घोषणा गरेको थियो ।
यसै अवधिमा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको अवस्था थाहा पाउन विशेष समाधिक्षक नियुक्त गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयोग मार्फत आदिवासी जनजातिको उत्थानको निम्ती (fellowship programme) गरेको थियो । यसै अवधिमा आदिवासी जनजातिको अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय स्थाइ मञ्च (establishment of the United nations Permanent Forum on Indigenous Issus, by the Economics and Social Council) स्थापना गर्न सफल भएको थियो । आदिवासी जनजातिको बारेमा सुन्न नमान्ने आदिवासी जनजातिको अगुवालाई भेट नै नदिने विश्व समुदायले आदिवासी जनजातिको बिषयमा यस्तो कार्य गर्नु भनेको असाध्यै ठूलो उपलब्धि हो । यसरी आदिवासी जनजातिको सवालमा तीब्र रुपमा कार्य गर्दा पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त नभएको कारण संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा दोस्रो आदिवासी दसक Second International Decades of the World’s Indigenous People (2005-2014 घोषणा गरिएको हो ।
दोस्रो विश्व आदिवासी जनजाती दिवको अवधीमा आदिवासी जनजातिको विषयमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा धेरै वहस छलफल र अध्ययन अनुसन्धान भएको छ । यसै बीचमा आदिवासी जनजातिहरुको आधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र २००७ (United Nations Decleration on the Rights of Indigenous People 2017) पारित भएको थियो । यसै बीचमा माछा मारेर जीवन यापन गर्ने वा माछा मार्न सहभागी हुने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १८८ र घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धी नं. १८९ पारित भएको थियो । यसरी नै आदिवासी संसारका आदिवासी जनजातिहरुको अवस्थको बारेमा अध्ययन गरी आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिन विस्थापनबाट रोक्नको लागि उनीहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि कार्य गर्दा उनीहरुको स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमती (Free Pair and Informed Concert (FPIC) लिइनुपर्छ भन्ने एक अन्तराष्ट्रिय मान्यता मापदण्डको विकास गरिएको छ । यसलाई आदिवासी जनजातिको सवालमा प्राप्त भएको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ ।
विश्वमा आएको यस्तो परिवर्तनसँग हाम्रो देश अछुतो रहने कुरै भएन । खासगरी नेपालका आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको नेतृत्वमा चलेको विभिन्न आन्दोलनको कारण विश्व आदिवासी दसकको सुरुवातका वर्षमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार दिने उनीहरुको उत्थान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ जारी गरेको छ । यो ऐनले प्रथम पटका नेपालका आदिवासी जनजातिलाई परिभाषा गरी अनुसुचीमा सुचिकरण गर्ने कार्य गरेको छ ।
दोस्रो आदिवासी दसको चलिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रतिनिधी सभा मार्फत आइएलओ महासन्धी नं. १६९ मान्ने भनी पारित गरेको छ । त्यसरी नै आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र २००७ पारित हुँदाको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यसलाइ समर्थन गरेको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको निम्ती यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर यसरी पारित भएको महासन्धी र घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिच्छा जाहेर गरिएको छ । आदिवासी जनजातिलाई अधिकार सम्पन्न गरी देशको विकासमा दिगोपना ल्याउनको लागी कार्यमा साझेदारी (Partnership in Action) भन्ने मान्यता र आदिवासी जनजातlको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपनाउनु पर्ने अनिवार्य प्रकृया स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति (Free Pair and Informed Concert (FPIC) लाई नेपाल सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ । आदिवासी जनजातीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने परियोजना संचालन गर्दा गराउँदा आदिवासी जनजातिको सवाललाई सम्बोधन नगरी यस सम्बन्धी कुनै प्रावधान नराखी सरकारले परियोजना संचालकलाई परियोजना प्रदान गरिएको कारणले परियोजना कार्य स्थलमा प्रशस्त द्वन्द्व सिर्जना भएको पाईन्छ । सरकारले यसमा अविभावको भुमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा सुरक्षाको नाममा सेना प्रहरी खटाएर आदिवासी जनजातिलाई तर्साउने मनोवैज्ञानिक रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्य भइरहेको छ ।
नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा आदिवासी जनजातीलाई पहिचान सहितको अधिकार प्रदान गर्ने भनी आदिवासी जनजातीसँग नेपाल सरकारले आफै गरेको विभिन्न सम्झौताहरु सरकारले एकलौटी रुपमा तोडेको छ । पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान जारी गर्न नेपालको पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनः संरचना तथा राज्यको शक्ति बाँडफाँड समितिले पास गरेको पहिचान सहितको १४ प्रदेश र २२ वटा स्वायत्त क्षेत्र रहने प्रतिवेदनलाई यहाँका राजनैतिक दलहरुले अस्वीकार गरेका छन् । आफैले गठन गरेको डा. मदन परियारको अध्यक्षतामा गठीत राज्य पुन संरचना आयोगको पहिचान सहितको १० प्लस १ प्रदेश रहने प्रतिवेदनलाई समेत ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । त्यसपछि आफ्नै पकेटबाट निकालेर यो देशलाई सात वटा प्रदेशमा बिभाजन गरी राज्य पुन संरचना गरेको प्रदेशको रचना गरेको भनी सत्ताधारी दलले हचुवाको पराकाष्टा पार गरेर प्रदेशको रचना गरेका छन् ।
यसरी नै स्थानीय तहको निर्माण गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र बनाउने अख्तियार पाए पनि जानाजान बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र गठन गरी आदिवासी जनजातिलाई संरक्षण गर्ने विशेष अधिकार दिने र स्वायत्तताको अधिकार दिने स्थानीय तहको अस्तीत्वलाई नै समाप्त गरिएको छ । यो कार्यबाट हामी आदिवासी जनजातिको अधिकार समाप्त गर्नमा राज्य संयन्त्र कम्मर कसेर लागिपरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपालका आदिवासी जनजाती लगायत सबैलाई बराबरी सहभागिता प्रतिनिधित्वको अधिकार दिने गरी ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक सहभागीताको अधिकारलाई संविधान सभाबाट २०७२ सालको असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान ले कटौती गर्नु, आदिवासी जनजाती लगायत पछि परेका समुदायको प्रतिनित्व सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कोटा ६० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा झार्नु, संवैधानिक अधिकार बिहिन आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्नु त्यसलाई १० वर्षमा हटाउन सक्ने प्रावधान राख्नु, धर्म निरपेक्षतालाई ब्याख्या गरी हिन्दु धर्मलाई संरक्षण गर्नु, अरु धर्म सस्कृतीलाई स्वतन्त्रता मात्र प्रदान गर्नु, भाषामा विभेद कायम गरी नेपाली भाषा बाहेकका भाषालाई संरक्षण गर्न जसको भाषा उसैले लगानी गर्ने प्रावधान राख्नु, खस आर्यलाई संवैधानिक जातीको रुपमा मान्यता दिई अरु जातीको बारेमा एक शब्द उल्लेख नगर्नु, हिन्दुहरुको आस्थाको प्रतिक गाइलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु, आदि नेपालको संबिधानले नेपालको आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा चालेका थप पश्चगामी कदम हुन् ।
नेपालको पछिल्लो संविधानको मस्यौदा तयार भएदेखि नै आदिवासी जनजातिले त्यसमा असहति जाहेर गरेर लगातार विरोध गरेको तथ्य सबैमा विधितै छ । तत्कालिन आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वले सही कदम चाल्न नसकेकोले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्न नसकिएको भन्ने गुनासो हालसम्म कायमै छ । यो विषय इतिहासले मुल्याङ्कन गर्ने विषय हो । यो विषयलाई आजको दिनमा गम्भिर भएर समिक्षा र छलफल गर्न जरुरी छ । आदिवासी जनजातीको उल्लेख्य सहभागीतामा भएको २९ दलीय गठबन्धनको आन्दोलनको ताकतले नेपालको संविधानमा मिति २०७२ माघ ९ गतेका दिन पहिलो संसोधन भई आदिवासी जनजातिको समानुपातिक सहभागिताको हक फिर्ता आएको छ । तर यो पनि कागजमा मात्र सीमित भएको तथ्य संविधान संसोधनपछि भएको राजदुत सिफारिस नियुक्ती, न्यायधीश नियुक्ती, पटकपटकको मन्त्रिमण्डलको गठन विभिन्न आयोगको गठनमा आदिवासी जनजातिलाई कतै पनि समानुपातिक रुपमा स्थान नदिएको घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले दिएको भएपनि पछिल्लो संविधानले खोसेको हाम्रा धेरै अधिकारहरु फिर्ता हुन बाँकी नै छ ।
आज ९ अगष्ट २३ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा यी माथि उल्लेखित अवस्था र परिस्थितीको बारेमा व्यापक छलफल अन्तक्रिया गरी आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजातिको समग्र विकासमा सरकारलाई थप जिम्मेवार बन्न वाध्य बनाउन हामी सबैले एउटा साझा अवधारणा निमार्ण गर्न जरुरी छ । यसतर्फ आजको दिवसले योगदान गर्न सकोस् । जसले गर्दा हाम्रो देशको समग्र, समानुपातिक र दिगो विकासमा टेवा पुगोस् । विश्व आदिवासी दिवस ९ अगष्टको उपलक्षमा सबैलाई शुभकामना छ ।
(बुधबार २३ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा इलाममा आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरिएको छलफलपत्र)
(लेखक किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय सदस्य एवम् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामका कानुनी सल्लाहकार हुन् ।)
