‘आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत गर्न पनि चुनावमा जानुपर्छ’

लगातार बैठक गर्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा जाने कि नजाने निर्णय गर्न सकेको छैन । चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मतसँगै बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि देखिएको छ । 

अध्यक्ष मण्डलमा रहेका नेताहरु भने यथास्थितिमा चुनावमा जान सकिँदैन भनिरहेका छन् । के अब राजपा चुनावमा नजाने नै भएको हो त ? पार्टी बैठक चलिरहँदा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।

पार्टी पदाधिकारी बैठकमा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने आवाज राम्रैसँग उठेको थियो । केन्द्रीय समितिसम्म आइपुग्दा त्यो कायमै छ कि मत्थर भइसक्यो ?

पार्टी पदाधिकारीमा जे कुरा उठेको थियो, केन्द्रीय समितिमा पनि यथावत नै छ । दुवै बैठकमा अध्यक्ष मण्डलले जुन प्रस्ताव पेश गरेको थियो, त्यसको सेरोफेरोमै छलफल भएको छ । र, यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था रहँदैन भन्ने करिब-करिब सहमति छ ।

यो किनभने अहिलेको परिस्थिति एक वर्ष पहिलेकै हो । प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामा पनि हामीले सरकारले गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनसहितका तीनबुँदे सहमति गरेका थियौं । त्यो अवस्था अहिलेसम्म कायमै छ ।

एक वर्षबीचमा सहिद घोषणा, घाइतेलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग सम्बोधन भए होलान्, केही प्रक्रियामा होलान् । तर, मुल विषय संविधान संशोधन हो, जुन अहिले नै हुनसक्ने वातावरण अझै बनेको देखिँदैन । के हुँदाचाहीँ राजपा चुनावमा जाने वातावरण बन्छ ?

संशोधन प्रस्तावबारे एउटा निक्र्योलमा पुग्नुपर्छ र संशोधन पारित गरेर अदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायतको न्यूनतम माग पुरा गराउने पक्षमा को र विपक्षमा को छन् भने जनताले थाहा पाउनुपर्छ

हो, हाम्रो विषय यथास्थितिमा रहे पनि परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । तर, सुुरुदेखि नै सरकारले विश्वास कायम राख्न सकेको छैन । सरकारले विश्वास कायम राख्न सकेको भए एउटा परिस्थिति बन्नसक्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मुद्दा सम्बोधन गरेर मात्र चुनाव गर्छु भन्नु भएको थियो । त्यहाँ त सरकारले बदमासी गर्‍यो । मलेठ घटनापछि हामीले समर्थन नै फिर्ता दिनुपर्‍यो ।

शेरबहादुरजीको सरकार बन्दा पनि परिस्थिति त्यही थियो । यद्यपि, १७ वैशाखमा संविधान संशोधनका लागि एक पटक प्रयास भएको हो । तर, दुर्भाग्य राप्रपाभित्रको समस्याले सफल हुन सकेन । त्यसैले संशोधनको सम्भावना नै मर्‍यो भन्ने होइन ।

त्यसपछि एमालेले स्थानीय चुनावपछि संशोधनबारे छलफल गरौं भन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षीले गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कामहरु गरौं, जसले विश्वासको वातावरण बनाउँछ भन्यौं । यसबीचमा केही काम पनि अगाडि बढेका होलान् तर तिनको परिणाम आएको छैन ।

तर, समयको चाप छ । मतदानको दिन आउन ३७ दिन पनि छैन । कहिलेसम्म निर्णय लिनु हुन्छ ?

हामी समयको दबाबमा छौं, मुद्दा र राष्ट्रिय परिस्थितिको दबाब पनि छ । हामीले पनि यो बुझेका छौं, अब हामीसँग समय एकदमै कम छ । केन्द्रीय समितिमा अधिकांश साथीहरुको भनाइ कति दिन यसरी बस्ने, एउटा छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने छ ।

तर, पदाधिकारी बैठकमा चार दिन छलफल गर्नुभयो । केन्द्रीय समितिको समूहगत छलफलको निष्कर्ष पनि सुनिसक्नु भयो । भनिदिनुस्, राजपा चुनावमा जान्छ कि बहिस्कारमा ?

हामी चुनावमा जाने सम्भावना मरिसकेको छैन । किनभने, सरकारले गर्ने कतिपय काम टुुंगोमा पुगेका छन् । यद्यपि, परिणाम आउन बाँकी छ । अहिले केन्द्रीय समितिबाट पनि अब यथास्थितिबाट राजपा निस्कनुपर्‍यो भन्ने राय आएको छ । अब हामी निर्णायक भनौं वा आरपारको मोडमा आएका छौं ।

त्यो भनेको सरकारले गर्ने काम कति दिनभित्र सक्ने ? संविधान संशोधनको विषयलाई झुण्ड्याएर राख्ने कि नराख्ने ? आज हामी अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले के महसुस गरेका छौं भने हाम्रो सहमतिमै आएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अड्काएर प्रमुख दलहरुले राजनीति गरिरहेका छन् । एकअर्कालाई मधेसविराधी भनिरहेका छन् । यद्यपि, उनीहरु सबै मधेसविरोधी हुन् ।

त्यसो भए संशोधनलाई भोटिङ लगे हुँदैन । पास, फेल जे हुन्छ स्वीकार गरेर अघि बढ्न सकिँदैन ?

यो विषय हाम्रो पार्टीको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । अधिकांश समूहबाट संशोधन प्रस्तावलाई कसैले लाभ लिने बाटो बनाइनु हुँदैन भन्ने आएको छ । संशोधन प्रस्तावबारे एउटा निक्र्योलमा पुग्नुपर्छ र संशोधन पारित गरेर अदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायतको न्यूनतम माग पुरा गराउने पक्षमा को र विपक्षमा को छन् भने जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यो प्रदेश २ को चुनावअघि नै निक्र्योल हुनुपर्छ । पार्टीले ५/७ दिन वा साउन मसान्तभित्र एउटा निर्णय लेओस् र परिणाम हेरेर रणनीति बनाओस् भन्ने अधिकांश साथीको भनाइ छ ।

भनेको, अब सरकारले गर्नुपर्ने काम र संशोधनबारे यति दिनभित्र निर्णय गर भनेर सरकारलाई भन्नुहुन्छ ? त्यो पूरा भयो भने चुनावमा नत्र बहिस्कारमा जाने हो ?

यो विषय निर्णयार्थ पेश भएपछि हाम्रो निम्ति चुनावमा जाने कि भिषण आन्दोलनमा जाने भन्ने बाटो खुल्छ ।

तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु के भन्छन् भने संशोधन भोटिङमा लैजान नमान्ने राजपा हो । ६ पार्टी मिलेर एकता त गरे तर एकमत छैन, चुनावी परिणामबारे पनि भर छैन भनेर डराए भन्छन् नि ?

त्यो गलत कुरा हो । हिजो एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा पनि मधेसी जनताले ११ प्रतिशत मत दिएका हुन् । आज त एकजुट भएका छौं । र, मधेसका जनताको माग पनि थियो कि एकीकृत भएर आऊ । एकीकरणको सन्देशले जनता त स्वतः भोट हाल्न तयार छन् भने हामी चुनावमा जान डराउने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले यो प्रश्न नै होइन ।

अर्को, हाम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । सबैको आ-आफ्नो विचार होला तर मुद्दा र चुनाव अलग-अलग विषय हुन्, भलै हामी माखेसाङ्लोमा परेका छौं । चुनावले मुद्दा सिकिने भए त हामीले एउटा चुनावमा त भाग लिइसक्यौं । अहिले संसदमा पनि छौं ।

तर, आन्दोलन भयो । आन्दोलनले जति उचाई लियो, त्यति सफलता प्राप्त भएन । अहिले बिनाउपलब्धी चुनावमा जाँदा जनताले भोट दिँदैनन् भनेर डराएको पो हो कि ?

आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत गर्नलाई पनि लोकतान्त्रिक मार्ग अपनाउनुपर्छ । त्यो भनेको चुनाव हो । यो बाटोमा हामी छौं, छोडेका छैनौं ।

अर्को कुरा, हामीले यो संविधानका केही धारा अस्वीकार गरेका छौं, जसले मधेसीलगायत उत्पीडितको अधिकार कटौती गरेको छ । त्यसलाई संशोधन गर्न नै हामी लडिरहेका छौं । त्यो लड्ने ठाउँ संसद नै हो । संसदमा पुग्ने बाटो चुनाव नै हो । यदि यो बाटो नै बन्द गर्ने हो भने हामी प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सक्दैनौं । त्यसैले  जनादेशका लागि पनि जनताका बीचमा जानुपर्छ ।

-अनलाइनखबरबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार