प्रचण्ड सरकारका केही सकारात्मक उपलब्धिसँगै उठ्दो माओवादी पार्टीपंक्तिको ‘मोरल’ भरतपुर वितण्डाका कारण धर्मराउन पुग्यो । शान्ति प्रक्रियापछि संविधानसभाका दुई चुनाव लडिसकेको अनुभव लिइसक्दा पनि यस्तो प्रकारको हर्कत देख्दा लाग्छ, माओवादीले लोकतान्त्रिक पद्धति त बुझ्यो, तर प्रक्रिया बुझ्ने समझ अझै छिप्पिइसकेको छैन ।
माओवादी चुनाव सिक्दै छ । नत्र यसअघिका दुई संविधानसभा चुनावलाई उसले युद्धकै चरण जसरी बुझेको देखियो । टाउको ठोकेर भए पनि जित्नैपर्ने, त्यसका लागि जुनसुकै प्रक्रिया मिच्नुपरे पनि तयार भइदिने । माओवादी कार्यकर्ता मात्रै होइन, बुद्धिजीवी पंक्तिलाई पनि यो उग्रवादी रोमाञ्चकताले छाडेको देखिएन । दोस्रो संविधानसभा चुनाव नतिजा प्रतिकूल देखिने संकेतसँगै मतगणनास्थल छाड्ने निर्णय त्यही उग्रवादी रोमाञ्चकताको दृष्टान्त थियो ।
अहिले भरतपुर, दोलखालगायतका घटनालाई यसैको निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ । चुनावी प्रक्रियाको शत् जोगाउनेमा कांग्रेस–एमालेलगायत पार्टीले चाहिँ सयका सय ठीक गर्दै आएका छन् भन्ने तर्क होइन । अस्ति भर्खरै स्ववियु चुनावका बेला हार्ने चुनावमा किन जाने भनेर नेतृत्वले कार्यकर्ता उक्साएको देखिएकै हो । लोकतन्त्रको यो खेल सिक्ने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो, जसले अहिले माओवादीलाई चुनाव सिकाउँदै छन् ।
यी घटना छाड्ने हो भने हिजो ‘बुलेट’ मा विश्वास गर्ने माओवादीले यसपल्ट ‘ब्यालेट’ को महत्त्व बुझेकै देखियो । चुनाव नहुँदा भुइँका मानिसहरूको राज्य प्रणालीसँग सीधा जोडिने ‘लाइफलाइन’ कसरी टुट्न गएको छ भन्ने बुझेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनाव गरिछाड्ने अर्जुनदृष्टि राखे । सहज ठाउँहरू तोकेर पहिलो चरणको चुनाव गराउन पाएका उनले अपेक्षा गरिएझैं सफलतापूर्वक मतदान गराए । माओवादी प्रदेश नम्बर ६ मा पहिलो ठूलो दल बन्न सक्यो । बाहिरबाट आकलन गरिएजस्तो माओवादी अन्यत्र पनि धेरै कमजोर हैसियतमा रहेन । कांग्रेससँगको तालमेललाई कुनै जनलहर नभई माओवादी सफलताको रणनीतिभित्रै राखेर बुझ्नुपर्छ ।
भरतपुरमा एमाले र माओवादी उम्मेदवारमध्ये जोकसैको सम्मानजनक हार–जित हुने अवस्था हुँदाहुँदै लगभग योजनाबद्ध ढंगले मतपत्र च्यात्ने प्रकरण हुन पुग्यो । सबैले बुझेकै कुरा हो, भरतपुरमा तीन ठूला दल एक्लाएक्लै भिडेको भए माओवादी सामान्यतया तेस्रो हुन्थ्यो । प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल अन्तिम गणनासम्म हार्न पुगेकै भए पनि विजेतालाई सगर्व बधाई दिने अवसर आफूसँग राख्न सक्थिन्, जसको राजनीतिक लाभ आगामी संघ र प्रदेश चुनावमा माओवादीलाई हुने थियो । अनि पाँच वर्षपछिको अर्को महानगर चुनावका लागि रेणुको त्यो ओजपूर्ण छवि खर्च हुन सक्थ्यो । माओवादीले पक्कै समीक्षा गर्ला, मतपत्र च्यात्ने हर्कतले उसको राजनीतिलाई कहाँनेर फाइदा पुर्यायो ?
भरतपुर छाड्ने हो भने माओवादीले अब लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाबाट भागेर अन्यत्र जाने ठाउँ कहीँ छैन भन्ने आमरूपमा स्विकारेकै देखियो । पार्टीपंक्तिले गम्भीरतापूर्वक गम्यो भने लोकतन्त्रको बाटो हुँदै अग्रगमनको यात्रा नेपालका माओवादीको आगामी मोडल हुन सक्छ । इतिहासले बोकाएका राजनीतिक, सामाजिक मुद्दाहरूको झोला केही संरचनागत, केही गहनागुडिया उपलब्धिसँगै बिसाइसकेपछि अब दलका रू पमा माओवादीको धेरै गतिलो भविष्य देखिँदैन । तर जत्रो हैसियतमा रहे पनि उसको आगामी यात्रा उति प्रतिकूल नभई सम्मानजनक नै हुन सक्छ ।
दोस्रो चरणको चुनाव त बाँकी नै छ, जहाँ माओवादीसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले चुनाव सिक्न जरुरी देखिन्छ । डेढ महिनाअघि छ साना मधेसी दल जुटेर निर्मित राजपा यस्तो दल हो, जसका अधिकांश नेता संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको १२ वर्षमा सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन् । त्यस्ता खेलाडीहरूका लागि बरु मधेस मुद्दा नयाँ होला, तर चुनाव नयाँ विषय नहुनुपर्ने हो । उनीहरूसँग पछिल्लो मधेस आन्दोलनको विषम र विवादास्पद विरासत छ । त्यसलाई उनीहरू तन्काएर चुनाव बिथोल्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । असार १४ लाई चुनाव सरेसँगै बुधबार उनीहरूले उम्मेदवारको मनोनयन दाखिलालगायत कार्यक्रम बिथोल्ने आन्दोलन स्थगन गरे पनि फिर्ता लिइहालेका छैनन् । प्रस्टै छ, चुनावमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई सम्झौताकारी करार गरेर उनीहरू एक मात्रै ‘क्रान्तिकारी’ शक्ति देखिन चाहन्छन् ।
क्रान्तिकारी बन्नु र क्रान्तिकारी देखिनु एउटै कुरा होइन । चुनावअगाडि सरकारसँग कुनै ठोस राजनीतिक सहमति नभए राजपा नेताहरू आन्दोलनमा जाने योजनामा देखिन्छन् । राजपा नेतृत्व त्यस बेलासम्म अडानमा उभिइरहन्छ कि, राजनीतिक र भूराजनीतिक दाउपेचको मोहरा बनेर फेरि एकपल्ट हास्यको पात्र बन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न । राजपा नेतृत्वमा देखिएको कमजोर इच्छाशक्ति र परनिर्भरता पटक–पटक वरण गरिरहन समथर भूभागका सर्वसाधारण बाध्य छैनन् । मधेस आन्दोलनकै परिणाम ९ माघ २०७२ मा एकपल्ट संविधान संशोधन भइसकेको छ । त्यसले राज्य संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, अनि जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्माणको प्रत्याभूति दिलाइसकेको छ । ५५ सहिदका आलो रगतको डर, अनि आफ्नै नेतृत्वको जडताका कारण मधेसी मोर्चाले त्यस बेला संशोधनको स्वामित्व लिन सकेन । सबैलाई थाहा भइसक्यो, राजपाले मागेको संविधान संशोधन गराउन सत्ता घटकहरू संसद्को चालु संख्या र समीकरणबीच अहिले सक्दैनन् । पछिल्लो महिनामा संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्न नदिन राप्रपाका १० सांसद बेपत्ता बनाउनेलगायत के–कस्ता चलखेलहरू गरियो भन्नेबारे उनीहरू अवगत पनि होलान् । मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारी निर्णयमा अदालतले इरेजर लगाइसक्यो ।
अब राजपा नेतृत्वले के गर्छ ? उसका अगाडि दुई विकल्पहरू छन् । एक– ‘हाम्रा माग सम्बोधन नगरे सीके राउत आउँछन्’ भन्ने घुर्कीका बलमा काठमाडौं संस्थापनसँग लेनदेन गरिरहने । खाइपाइ आएको सेवा–सुविधा नछाड्ने, आन्दोलनको धम्की पनि दिइरहने । दुई– राजनीतिक परिस्थिति पहिलेभन्दा बदलिइसकेको यथार्थ आत्मसात् गर्दै चुनावलाई एजेन्डा स्थापित गर्ने मञ्चकै रूपमा प्रयोग गर्ने । ठूला राजनीतिक दलहरूले गुमाएको ‘मधेस मुद्दा सम्बोधनको अवसर’ बारे जनतालाई खुला–खुला बताउने । आन्दोलन उठाउन, पार्टी बनाउन ज्यान फालेर लागेका कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सालाई स्थानीय तहको नेतृत्व सुम्पने । उसैगरी अबका संघ र प्रदेशको चुनावमा भाग लिँदै राज्य प्रणालीको एउटा निर्णायक हिस्सा बनेर काठमाडौंमा सहशासन, प्रदेशमा स्वशासन गर्ने । सम्झौता गर्ने, सम्झौतावादमा नफस्ने ।
हो, प्रादेशिक सीमांकन निर्माणमा शीर्षस्थ नेतृत्वबाट राज्य निर्माणका कुनै तार्किक आधार नपक्रिई मनलाग्दी हुन गएको छ । स्थानीय तह निर्माणमा पनि स्थानीय जनताको स्वामित्व हुने प्रक्रिया समातिएको छैन । गल्ती भएको छ । यो नजानेर मात्रै भएको गल्ती होइन, शक्ति संघर्षको परिणाम हो । शक्तिको तानातानमा मधेसी घटकको हात माथि परेको पहिलो संविधानसभाकाल नेतृत्वको सत्ता लोभ, तत्क्षणको उत्तेजना र असावधानीमै डुब्यो । दोस्रो सभामा आइपुग्दा उनीहरू ‘पुनर्मुसिको भव:’ नियति भोग्ने अवस्थामा आइपुगे । संविधान जारी हुने परिवेशमा भीषण आन्दोलनको आह्वान त गरियो, तर छिटफुटबाहेक संवेदनशील किसिमका प्रदर्शनमा नेतृत्वले मुन्टो लुकाएर बसेको, नेतृत्वविहीनजस्तै बनाएर समर्थकलाई सडकमा पठाएको जनताले बिर्सेका छैनन् । अहिले राजपाले चाह्यो भने केही ठाउँमा चुनाव प्रभावित पनि होला, तर त्यसले कसलाई फाइदा पुग्छ ? कहिलेसम्म निहत्थाहरू मराइरहने हो ? अनि कहिलेसम्म गाउँ–देहातका गरिब, दलितहरूको रगतको मूल्यमा आफू नेता भइरहने हो ?
तत्कालीन शाही सेनामा भर्ना नदिइएका मधेसीलाई बन्दुक थमाउने माओवादी आज चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको कार्बनकपी हुन छाडेर नेपाली हावापानी सुहाउँदो बन्ने अप्ठयारो तर निर्विकल्प प्रक्रियामा छ । पहिलो मधेस विद्रोह हाँकेर आएका उपेन्द्र यादवको फोरमले समयको पदचाप बुझयो । विजयकुमार गच्छदारको बारेमा छलफल गर्नै परेन । इतिहासको अघिल्लो कालखण्डमा चुनावबाहेक अरू केही नसिकेको हालको राजपा नेतृत्वले अहिले चुनावबाहेक सबथोक सिक्न खोजिरहेको देखिन्छ । राजपा नेताहरू, कृपया नि:सर्त चुनावमा आउनुहोस् । चुनावमा दम छ । तपाईंहरूले अहिले मागिरहेको एजेन्डाभन्दा पनि बढी दिलाउन सक्ने क्षमता तीन तहका चुनावहरूमा छ । नपत्याए परीक्षण गरेर हेर्नुहोस् ।
-इकान्तिपुरबाट साभार
