लाहाङ लिम्बू
लिम्बुवानको राजनीतिक इतिहास गर्विलो छ र सत्य–तथ्यले आधारित पनि छ । यही गर्विलो जगमा उठ्न खोजिरहेको लिम्बुवानको राजनीति अहिले आएर निक्कै नै कमजोर भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मुलुक संघीय हुने कि नहुने दोसाँधमा अड्किएको बेलामा संघीयतालाई संस्थागत गराउन आन्दोलनको निक्कै ठूलो आँधीबेहरी सृजना गरेर तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाउन सक्ने कुनैबेलाको शक्ति थियो लिम्बुवान ।
लिम्बुवानसंगको ५ बुँदे सम्झौतापछि मात्र २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावको वातावरण बनेको थियो । यो हैसियतको लिम्बुवान आन्दोलनको स्पिरिट र लिम्बुवान आन्दोलनले जन्माएका युवा नेताहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन अहिलेको लिम्बुवान राजनीतिको मुख्य सवाल र चुनौती बनेको छ ।
क्षेत्रीयरुपमा उदाए पनि लिम्बुवानको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा दक्खल पु¥यायो । लिम्बुवान बिरोधी कांग्रेस र एमालेले पनि पार्टी मातहतका लिम्बुवान नाम गरेकोे जनवर्गीय संगठनहरू नबनाई रहनसक्ने स्थिति रहेन । दुवै संविधानसभाको चुनावमा सहभागी हुँदै गर्दा लिम्बुवान दिन्छौं भन्दै यी पार्टीका नेताहरूले भोट माग्नुपरेको थियो । भलै ती दलका नेताहरूले ढाँटेका थिए ।
लिम्बुवानको आन्दोलनले ल्याएको यो माहोललाई लिम्बुवानका नेताहरूले पुँजीकृत तथा संस्थागत गर्न नसकेको सत्य हो । र, लिम्बुवानको आन्दोलन चढ्नुको सट्टामा ओर्लिरहेको पनि सत्य हो । सिङ्गो पहिचानको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने लिम्बुवानको यो ओरालो लागेको मृगको जस्तो यात्रालाई नजिकबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
सङ्क्रमित लिम्बुवान राजनीति
लिम्बुवानको राजनीति किन ओह्रालियो ? यो प्रश्नको उत्तर एक शब्दमा खोज्ने हो भने उत्तर आउछ, नेताहरूमा देखिएको राजनीतिक कारणबिनाको फुट । आन्दोलन तथा पार्टीमा बिभाजन हुनु पनि पर्याप्त राजनीतिक कारण चाहिन्छ । विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन जरुरी पर्दछ । कारण र औचित्यबिनाका कुनैपनि राजनीतिक कार्यक्रमहरू राजनीतिक नैतिकताभन्दा बाहिरका हुन्छन् । लिम्बुवान आन्दोलन तथा पार्टी फुटको पछाडि राजनीतिक नैतिकता शून्य हुने गरेको छ । यो किन भयो ? किनभने, नेताहरूको बुझी नसक्नुको अहम्ले यी सबै भइरहेका छन् । लिम्बू समुदायमा एउटा चर्चित शब्द छ, ‘आप्पुङ्गी’ । नेताहरूमा हुने यो आप्पुङ्गी प्रवृत्तिको शिकार लिम्बुवान आन्दोलन र पार्टी हुँदैआएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने लिम्बुवानको उदाउँदो राजनीतिक शक्ति र जनताको रहरलाग्दो समर्थन त्यहाँका नेतृत्वहरूका लागि कुकुरलाई घीउ नपचेको जस्तो भयो । फुटपरस्त राजनीति र दाउपेच निरन्तर चलिरहेको छ, लिम्बुवानमा । यो क्यान्सरजस्तै संक्रमित भएको छ ।
यथास्थितिमा भइरहेको लिम्बुवानको आन्दोलन र कमजोर शक्तिबाट लिम्बुवानका युवा तथा दोस्रो तहका नेताहरू सन्तुष्ट हुन सकिरहेका थिएनन् र छैनन् । युवाहरूले सधैँ भविष्य नियाल्छन् भनेजस्तै प्रत्यक्ष सहभागी लिम्बुवानका युवा तथा दोस्रो दर्जाका नेताहरूले फुटपरस्त लिम्बुवानको राजनीतिमा सुन्दर भविष्य देखिरहेका छैनन् । एकताका लिम्बुवान तथा लिम्बुवानको क्षेत्रीय आन्दोलन पाँचवटा पार्टीहरूमा बिभाजित थियो । यी पाँचवटा पार्टीहरूलाई एकता गर्न सके, एकता नै शक्तिको सूत्रधार हुनसक्छ भन्ने नीतिबाट युवा नेताहरू प्रभावित हुन थाले । सचेत जनताहरूले पनि एकताको लागि निरन्तर रुपमा आवाज उठाउन थाले । लिम्बुवानको जनसमुदायहरू सामाजिक रुपमा सधँै तुम्याहाङ (बुद्धिजीवी) हरूबाट प्रभावित हुन्छन् । ती तुम्याहाङहरूको उत्कट चाहना पनि यो नीतिसंग मेल खायो । फलस्वरुप, २०७१ श्रावण १९ गतेको भेडेटारको चर्चित बृहत् लिम्बुवान एकता सम्पन्न भयो । यो एकताले निक्कै ठूलो हलचल र तरङ्ग ल्यायो । लिम्बुवानजस्तो क्षेत्रीय पार्टीले पचासौं हजार जनताको उपस्थितिमा एकताको आमसभा झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न गर्न सक्यो । लिम्बुवान बिरोधीहरूको निद हराम भयो । टुट्फुट र कुर्सी तथा जुङ्गाको लोभमा फसिरहेका आम पहिचानवादी र मधेशी पार्टीहरूले लिम्बुवानको एकताबाट सिक्नुपर्ने उदाहरणहरू पहिचानवादी विश्लेशकहरूले बोल्न र लेख्न थाले । उता लिम्बुवान बिरोधी तथा पहिचान बिरोधीहरूले यो एकताको भविष्य र आयु नभएको भन्दै खिसीटिउरी गर्न थाले । अन्ततः परिणाम भयो पनि त्यस्तै ।
अध्यक्ष पदमा पुगेका नेतृत्वहरूको मनोविज्ञान अलि फरक ढङ्गले निर्माण भएको हुनेरहेछ । जुँगा र कुर्सीको माया सबै अध्यक्षहरूलाई हुनेरहेछ । लिम्बुवानको मुद्दामा केन्द्रीत् गराउँदै लिम्बुवान एकतासम्म नेतृत्वलाई डो¥याउन दोस्रो तहका नेताहरूलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । दोस्रो तहका नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू र एकता चाहने जनताका सकारात्मक दबाबसहितको पहलकदमीले लिम्बुवान एकता भयो । एकतापछि बनेको संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालको अध्यक्ष कुमार लिङ्देन भए । त्यसपछि, लिम्बुवानको राजनीति र आन्दोलनमा छलफल र बहस गर्नैपर्ने अर्को चरणको शुरुवात भयो ।
एकतापछिको लिम्बुवान र दुई प्रवृत्तिहरु
सामन्यतः, एकतापछि पार्टी बलियो र प्रभावशाली हुँदै जानुपर्ने हो । तर लिम्बुवान छिन्नभिन्न भयो । पचासौं हजार जनताले रहरलाग्दो उपस्थित भएर बृहत लिम्बुवान एकतालाई स्वागत गरेको दुईवर्ष नपुग्दै लिम्बुवान फुटको दलदलमा फस्यो । तत्कालीन अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई पु¥याउन सकेनन् । जिम्मेवारी बाँडफाँडको समस्या, क्रियाशील सदस्यता वितरणको समस्या र विधान छपाउने प्राविधिक कुराजस्ता झिना–मसिना समस्याहरूबाट यति ठूलो ऐतिहासिक बृहत् लिम्बुवान एकतालाई सुरक्षित गर्न सकेनन् । एउटा संगठनको अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्दै आएका लिङ्देनले बृहत् एकतामा आएका अरु अध्यक्षहरूको मनोविज्ञानलाई बुझेर महाधिवेशनसम्म पुग्न वा पु¥याउन सकेका भए लिम्बुवान राजनीति र आन्दोलनको अवस्था अर्कै हुनसक्थ्यो । तर, लिङ्देन आफै अध्यक्ष भइकन पनि पार्टी फुटाएर गए । लिम्बुवान राजनीतिमा यो एकखाले प्रवृत्ति वा नजीर भएर छलफल र बहस हुने गरेको छ– कुमार लिङ्देन (कुलि) प्रवृत्ति । यो प्रवृत्तिले लगभग लिम्बुवान आन्दोलन र क्षेत्रीय पार्टीको अस्तित्व सखाप नै पा¥यो । लिम्बुवान राजनीतिको मनोविज्ञानको स्थिति यस्तो थियो कि लिम्बुवानको नेतृत्व गर्नसक्ने जिम्मेवारी युगले कुमार लिङ्देनलाई मात्र सुम्पेको छ । एकताका तीनै पक्ष दोस्रो तहका युवा नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू र जनताले बुझेको नै यही थियो । एकताले अपेक्षा गरे अनुसार लिङ्देनको भूमिका नभइसकेपछि र लिङ्देनले अर्को पार्टी गठन गरिसकेपछि स्वभाविक रुपमा केही प्रश्नहरू जन्मिए ।
बृहत् लिम्बुवान एकताको वैधता (लिगेसी)लाई कसरी बचाउने र अबको नेतृत्व कसले गर्ने ? लिङ्देन नभए पनि बृहत् लिम्बुवान एकताको लिगेसीलाई भरपुर संरक्षण गर्ने भन्नेमा दुईमत रहेन । नेतृत्व कसले गर्ने ? यो पक्कै पनि समस्या भएर आयो । यो मानवीय गुण हो । अध्यक्ष हुने चाहना त सबैले गर्छन् । लिङ्देन पार्टीमा रहेका भए निर्विवाद अध्यक्ष हुन्थे, जानकारहरू अझै यसै भन्छन् । भएका समस्याहरू महाधिवेशनले सामधान गरेर जान्थ्यो र लिम्बुवान पार्टी र आन्दोलनको मुहार नै अर्कै हुनेथियो । तर, युगले अवसर प्रदान गरेको व्यक्ति लिङ्देनले धैर्यता गुमाए । यो नै उनको लागि र लिम्बुवान आन्दोलनको लागि अभिशाप भयो । त्यसपछि, लिम्बुवानमा ‘कुलि प्रवृत्ति’को बहस सतहमा देखियो ।
लिम्बुवान आन्दोलन र राजनीतिमा आफ्नो भविष्य एकताबाट मात्र सम्भव देख्ने युवा नेताहरूले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको आधारमा लिम्बुवानलाई नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिबाट प्रभावित भई एकताको प्रथम महाधिवेशन उत्साहपूर्वक सम्पन्न गरे । करिब तीन महिनाको प्रयासमा लिम्बुवानको एकताको महाधिवेशनको खुल्ला–सत्र र बन्द–सत्र दमकमा भव्य सम्पन्न भयो । यो किन सम्भव भयो भने लिङ्देनबिना पनि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट लिम्बुवानको आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने युवा नेताहरूको राजनीतिक विश्वासकै कारण सम्भव भएको थियोे । अर्को विश्वास थियो, बुद्धिजीवी (तुम्याहाङ) हरूको साथ र जनताहरू एकताको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने । यही विश्वासको साथ एकताको प्रथम महाधिवेशन दमकमा लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्पन्न भयो ।
महाधिवेशनपछि अध्यक्ष भएका सन्जुहाङ पालुङ्वाले शुरुवाती दिनहरूमा भन्थे– सामूहिक नेतृत्व नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । तर, उनको राजनीतिक व्यवहारहरू पनि ‘कुलि प्रवृत्ति’ भन्दा फरक रहेन । बैठकले दिएको म्यान्डेटलाई बुझ्नै नसक्ने तर आफ्नो ढोल बजाइ रहने । झिनामसिना समस्याहरूलाई हल गर्ने कोसिससम्म नगर्ने, सानो झुण्डको नेतृत्व गर्ने, आफूभन्दा जुनियर नेताहरूले क्रस गरेर अघि जान्छ कि भन्ने भय पाल्ने, सम्पर्कभन्दा बाहिर बसिदिने ‘कुलि प्रवृत्ति’ को पुनरावृति सन्जुहाङसम्म आइपुग्दा पनि भयो । यो प्रवृत्तिले लिम्बुवानलाई नराम्ररी गाँजिरह्यो । यस सँगसँगै बिचौलियाहरूको प्रवेश पार्टीमा प्रष्टै देखियो ।
लिम्बुवानको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होल्ड गर्ने र अर्कै पार्टीको दलाली गर्दै जनता झुक्याउने बिचौलियाहरूको हाबी हँुदै गयो । यो बिचौलियाहरूको घेराबाट अध्यक्ष सन्जुहाङ निस्कन सकेनन् । यी दलाली र बिचौलियाहरूको मुख्य कारिन्दा अध्यक्ष सन्जुहाङ भए । यसकारण, लिम्बुवान पार्टी डेड्लकको स्थितिमा पुग्यो । परिणाम, बैशाख २३ गते बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेर पार्टी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने, तीनजना मध्येका एकजना महासचिव सुर्य माखिमलाई पदीय हैसियतबाट बर्खास्त गर्ने र सह–अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाउने जस्ता निर्णयहरू गरेर गए । थुप्रै तिक्डम र चालबाजीहरूलाई छिचोल्दै बृहत् एकतामा पुगेको लिम्बुवान पार्टी यो अवस्थामा नपुग्नु पथ्र्यो । लिम्बुवानको राजनीतिक इतिहासमा यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो । यसको असर सिङ्गो पहिचानवादी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा पनि पर्छ र परिरहने छ ।
सरकारलाई सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने शक्तिको रुपमा स्थापित लिम्बुवान पार्टी र पचासौं हजार जनताको उपस्थितिमा एकताको आमसभा गरेर सान्दार ट्रिजर शो गर्न सक्ने लिम्बुवान पार्टीको बिरासत खोइ ? यो तिखो प्रश्नको जवाफ जनता चाहन्छन् । एकता पश्चात नेतृत्व गर्ने त्यो ऐतिहासिक अविभारा प्राप्त गरेर पनि पार्टी विभाजन गर्न तम्सिएका कुमार लिङ्देनले बन्चरो हानेर कमजोर भएको लिम्बुवान सन्जुहाङ् पालुङ्वाको अध्यक्षकालमा आएर पुनः विभाजित भयो । अब, लिम्बुवानको राजनीति अलन्त झगडाको गोलचक्करमा फस्यो । एक अर्थमा, लिम्बुवानको त्यो राजनीति तहसनहस नै भयो ।
एकतापछिको लिम्बुवानको राजनीतिक सिनारियोलाई सूक्ष्मरुपमा अवलोकन गर्ने हो भने दुईवटा प्रवृत्तिले भयङ्कर काम गरेको देखिन्छ– आफै अध्यक्ष भएर पनि समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पार्टी फुटाएर जाने ‘कुलि प्रवृत्ति’ र लिम्बुवानको जिम्मेवार नेता भएर पनि अर्को पार्टीको दलाली बन्दै उक्त पार्टीको कार्यदिशालाई आफ्नो पार्टीमा ल्याएर आत्मघाती खेती गर्न तयार हुने ‘बिचौलिया प्रवृत्ति’ । यी दुईवटा प्रवृत्तिले लिम्बुवान एकताको ऐतिहासिक मर्म र सपनाको हत्या ग¥यो । यी प्रवृत्तिहरूको विषयमा लिम्बुवानको राजनीतिक इतिहासमा थुप्रैपल्ट विश्लेषणहरू गरिन्छन्, लेखिन्छन् र बोलिन्छन् होला ।
अबको विकल्प
अब के गर्ने ? यो मुख्य प्रश्न हो । लिम्बुवान आन्दोलनको गर्विलो स्पिरिट र सम्भावना बोकेका युवा नेताहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक भएको छ । जुनसुकै पार्टीहरू पनि भोलिको नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर गम्भीर भएको देखिन्छ । अझ, लिम्बुवान जस्तो संस्थागत नभइसकेको पार्टीमा यो गम्भीर विषय र सवाल पनि हो । होइन भने युवा तथा विद्यार्थीहरू पलायन हुन्छन् । नेतृत्वले यो गाम्भीर्यतालाई बुझ्न सकेनन् भने पार्टी विघठनतिर जान्छ । अहिले लिम्बुवान विघठनको डिलमा उभिएको छ । त्यसकारण, लिम्बुवानलाई विघठन हुनबाट बचाउँदै नेताहरूको व्यावस्थापन गरिराख्न अति जरुरी छ । लिम्बुवानको स्पिरिट तथा मर्मलाई लिम्बुवान बिरोधी शक्तिहरूले छक्कापन्जामा पार्न अगावै कसरी बचाउने यो प्रश्न अहिलेलाई टड्कारो बनेको छ । राज्यको संवैधानिक व्यवस्थाहरूले पनि लिम्बुवानजस्ता पार्टीहरूलाई सिध्याउन खोजीरहेको बेलामा र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा एकता तथा बृहत् एकतालाई कार्यदिशा बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । मधेशी दलहरू पनि यो संवैधानिक हुरीबतासले कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी बढार्छ भन्ने हेक्का भएकोले एकतामा गएर अहिलेलाई मधेशी आन्दोलनको स्पिरिट र नेताहरूको व्यवस्थापन गरेर लगभग सुरक्षित भएका छन् । यो मधेशी दलहरूको निक्कै चलाखीपूर्ण कदम हो ।
यता, एकतालाई शुरुवात गरेर चोत्लुङ (टुङ्गो) मा पु¥याउन नसकेका लिम्बुवानका विभाजित नेताहरू आउन लागेको हुरीबताससँग बेखबर देखिन्छन् । त्यसो त, विभाजित लिम्बुवानबाट फाइदैफाइदा देख्ने नेता र कार्यकर्ताहरू पनि छन् । सानो झुण्डमा स्व–घोषित नेता हुन पाउनुको मज्जा लिइरहने नेता र कार्यकर्ताहरूलाई बेफाइदा छ, एकता । किनभने, बृहत् एकतामा गइसकेपछि नेताहरूबीचमा प्रतिस्पर्धाको माहोल बलियो बन्छ । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हो । प्रतिस्पर्धात्मक तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट डराउने व्यक्तिहरू पार्टीको गोल र मिसनबाट स्खलित हुन्छन् र व्यक्तिगत तथा पदीय स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । पार्टीको गोल तथा मिसनलाई केन्द्रमा राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरू सधैँ प्रतिस्पर्धात्मक तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै एकताको लागि तयार हुन्छन् । उनीहरू ठान्छन्– एकता नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मुख्य आधार हो ।
तर, एकता गर्नु सजिलो छैन । एकतासँग शत्रूहरू डराउनु त स्वभाविक हो । तर एकता गर्न चाहने मान्छेहरू पनि एकतामा आउन डराउँछन् । किन ? किनभने एकता गर्दैगर्दा थुपै्र अध्यक्षहरू विलय भएर एउटा मात्र अध्यक्ष बन्छ । त्यसैगरी, थुपै्र पदहरू विलय भएर सिमित पदहरू बन्छन् । यो एकताको नियम हो । तसर्थ, लोभीपापी मनोविज्ञान भएका व्यक्तिहरू जहिल्यै एकताविरोधी हुन्छन्, कि त बखेडा झिकिरहन्छन् । त्यसैले, एकता वलिदानी सोचबाट मात्र सम्भव हुने भएकोले यो कठिन कार्य हो । यो कठिन बाटोबाट मात्र पहिचानवादी (लिम्बुवान) आन्दोलनको भविष्य सुनिश्चित छ । आन्दोलनको मर्म तथा स्पिरिट बचाउन सकिन्छ । नेता तथा कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन सम्भव छ ।
(लिम्बू, लिम्बुवान आन्दोलनका अभियन्ता तथा अध्येता हुन्)
इसमताबाट
