काठमाडौं : सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको अनुपातमा तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न चुनाव अघि संख्या बढाउन लागिएको हो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए सिफारिस पठाउन पत्राचार गरेको छ । संख्या बढाउने सम्बन्धमा गृहकार्य गरी प्रतिवेदन दिन सरकारले उपप्रधान एंव संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । उक्त समितिमा कांग्रेसबाट वनमन्त्री शंकर भण्डारी र माओवादीबाट कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य छन् ।
समितिले प्रदेश नम्बर २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नम्बर ५ को नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा निर्धारित स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकनको निर्णय गरेको छ । समितिले तराईमा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्दा पुनस् संरचनाका लागि पहाडी जिल्लामा तोकिएको जनसंख्या मापदण्डलाई आधार बनाएको छ ।
संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख हरि पौडेलले जिल्लाका सांसद, क्रियाशिल राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग व्यापक छलफल गरी स्थानीय तहको सिमाना संख्या पुनरावलोन गरी सिफारिस गर्न साविकको जिल्ला प्राविधिक समितिलाई अधिकार दिइएको बताए । मन्त्रालयले बैशाख १४ गतेभित्र सिफारिस पठाउन निर्देश गरेको छ ।
स्थानीय तह पुनस् संरचना आयोगले स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरी उक्त समिति मार्फत जिल्ला जिल्लाबाट सिफारिस मगाएको थियो । त्यतिखेर मोर्चाको बिरोधका कारण तराईका १० जिल्लामा प्राविधिक समितिले जिल्लामा छलफल चलाउन पाएको थिएन ।
आयोगले पुस २२ मा ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसयता सरकारले दोस्रो पटक संख्या थप्न लागेको हो । मोर्चाकै माग सम्बोधन गर्न सरकारले फागुन २२ मा प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लामा २१ वटा स्थानीय तह थप गरेको थियो । त्यतीबेला काठमाडौंमा २, मनाङ र बझाङमा १र१ वटा संख्या थप गरिएको थियो । आयोगले सिफारिस गरेको ७ सय १९ मा २५ वटा थप गरेर सरकारले फागुन २७ बाट ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आयोगका पूर्व सदस्य डोरमणि पौडेलले सरकारले ऐन, कानुन र संविधानलाई बेवास्ता गरेर संख्या थप्न लागेको आरोप लगाए । ‘संविधानलाई मान्ने हो भने आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो, त्यसमा संख्या थप्नु हुन्थेन, एकपटक थपियो, त्यही नै गल्ती थियो, अब फेरि थप्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी सधैं थप्दै जाने हो भने संविधानले तोके अनुसार आयोग किन बनाएको रु’ उनले संख्या थप्ने निर्णयले घोषित चुनाव नै प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयले ११ जिल्लालाई पठाएको पत्रमा संख्या पुनारवलोकनका लागि गाउँपालिकाको हकमा २२ हजार र नगरपालिकाको लागि ३१ हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकेको छ । आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि हिमाली जिल्लामा क्रमश १३ र १७ हजार, पहाडमा २२ र ३१ हजार तथा तराईमा ४० र ६० हजार जनसंख्याको मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । मोर्चाले पुनस् संरचनाको मापदण्डमा असमान जसंख्यालाई आधार मानिएको भन्दै बिरोध गर्दै आएको छ ।
आयोगका अर्का पूर्व सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले पहाड र तराईमा पुनस् संरचनाका लागि समान जनसंख्या तोकिनुलाई सकारात्मक बताए । ‘आयोगमा हुँदा जनसंख्याका आधारमा पुनस् संरचना गरिनुपर्छ भनेर मैलै निरन्तर भन्दै आएको थिए, ढिलो गरी सरकारले उक्त सिद्धान्तलाई स्विकार गर्नु आफैमा उपलब्धीपूर्ण हो,’ उनले भने ‘समान जनसंख्याको मुद्दालाई सरकारले पहिलो पटक सम्बोधन गरेको छ । तर, त्यस अनुसार परिणाम आउनेमा आशंका छ ।’
उनले सबैतिर स्थानीय तहहरु कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा फेरबदल चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने बताए । पुनस् संरचनाको मापदण्डमा समान जनसंख्या नतोकिएको भन्दै सिंहले आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति दर्ज गराएका थिए । आयोगले तराईका २० जिल्लामा २ सय ४६ स्थानीय तह निर्धारण गरेको थियो । उक्त संख्या कुल स्थानीय तहको ३४ प्रतिशत थियो । पछि सरकारले त्यसलाई बढाएर ३६ प्रतिशत पुर्याएको छ । तराईका २० जिल्लामा हाल २ सय ६७ स्थानीय तह छन् ।
आयोगका पूर्व सदस्य पौडेलले जनसंख्यालाई मात्रै पुनस् संरचनाको आधार मान्न नहुने बताए । पहाडका जिल्लामा घण्टौ लगाएर वडा कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थालाई समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले ५ वर्षको अभ्यासपछि सरकारले सबैतिर संख्याको पुनरावलोकन गर्नु उत्तम हुने सुझाए । आयोग सदस्य सिंहको मत भने फरक छ । उनले राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक वितरणमा समानता र सेवा पहुँचमा सुगमतालाई दृष्टिगत गरी तराईमा जनसंख्याकै अनुपातमा स्थानीय तह हुनुपर्ने तर्कमा जोड दिए ।
