काठमाडौँ : सरकारको महत्वकाक्षि विकास निर्माण योजनामध्ये तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक आफै बनाउने भएको छ ।
आज रक्षा मन्त्रालयले फास्टट्रयाक बनाउने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
सो फास्टट्रयाकमाथि भारतको आँखा थियो । सो फास्टट्रयाक निर्माण आफूले गर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै पनि आएको थियो । तर चैत १७ गते भौतिक मन्त्रालयले फास्टट्रयाक निर्माणको कार्य गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सो प्रस्ताव स्वीकार गर्दै रक्षा मन्त्रालयले आज व्यवस्थापनको जिम्मा दिने आग्रह गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्री रमेश लेखकका स्वकिय सचिव जनक भट्टले जानकारी गराए । रक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेपछि त्यसका लागि फास्टट्रयाक व्यवस्थापन विशेष संयन्त्र गठन गरी त्यसको अनुगमन गर्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदन
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय सुझाव समितिले फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा पूर्ण स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न तथा कम्पनी वा विकास समिति मोडलमा फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण गर्न सुझाब दिएको थियो ।
छोटो समयमा गुणस्तरीय निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) ले तयार गरेकै डिपिआर खरिद गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर खरिद गरेर काम थालेमा फास्ट ट्रयाक आयोजनाको कुल लागत एक सय २९ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।
यसमध्ये आयोजना निर्माण गर्न मात्र एक सय ११ अर्र्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । ‘यसबाहेक १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माणबाहेकको अन्य काममा खर्च हुनेछ,’ काठमाडौँ तराई–मधेस फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । अन्य काममा डिजाइन, सडक सुरक्षा कोष, कन्टिन्जेन्सी, सुपरिवेक्षण खर्च तथा स्वतन्त्र इन्जिनियरको पारिश्रमिकलगायत रहनेछ ।
चालू आव ०७३–७४ को बजेटमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एकै आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि छुट्याएको यो सबैभन्दा ठूलो रकम हो । सेनाले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको खण्डमा विनियोजित रकम खर्च हुने स्रोतले जनाएको छ ।
फास्ट ट्रयाकबारे यसअघि भएका सबै अध्ययन, आयोजना रहने ठाउँको स्थलगत अवलोकन र विज्ञदेखि जनस्तरसम्मको छलफलपछि सुझाब तयार गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सुझाब समितिमा आयोगकै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्य प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर गुरुङ, अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी, कानुनसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की सदस्य थिए । फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य समितिका सदस्यसचिव थिए ।
हालसम्म भएका प्रगति
काठमाडौं–निजगढको कुल ७६ किमि सडकमध्ये ६९ दशमलव ६ किमिको जग्गा अधिग्रहण सकिएको छ भने खोकना–बुङमती क्षेत्रको ६ दशमलव ४ किमिमा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । यस क्षेत्रमा मुआब्वा वितरणका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने नेपाली सेनाले ०७० चैतसम्म ट्रयाक खोल्ने काम सकेको छ अर्थात आयोजना निर्माण पूर्व गर्नुपर्ने ९० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
