काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चैत्र १० देखि १६ गतेसम्म चीन भ्रमणमा थिए । तर, उनी बेइजिङमा उच्च राजनीतिक संवादमा थिए ।
तर, देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि चिन्ता हुन सक्ने राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भैरहेका थिए ।
ती यस्ता राजनीतिक घटनाक्रम थिए, जसले प्रचण्डको सरकारमाथि खतराको घण्टी बजेको संकेत दिन्थे । प्रधानमन्त्रीलाई आजका दिनमा करिव आठ ठाँउबाट खतरा देखिएको छ ।
खतरा १– गच्छदारको न्यो निर्णय
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमण सकेर चैत्र १६ गते स्वदेश फर्कदै थिए । तर, चैत्र १५ गतेको एउटा घटनाक्रम, जो बाट प्रचण्ड अपरिचित हुन सक्छन् । तर, यो घटनाक्रम नेपालको ‘भावी राजनीतिक कोर्स’को संकेतका लागि प्रर्याप्त छ ।
आखिर के थियो त चैत्र १५ गतेको राजनीतिक घटनाक्रम ? फोरम लोकतान्त्रिकको पार्टीको कार्य सम्पादनको बैठक चलिरहेको थियो । पार्टी अध्यक्ष वैठक चल्दाचल्दै केहीबेर बाहिर निस्कनुपर्ने भयो भन्दै बाहिरिए । त्यहाँबाट उनी सिधै बालकोट गए । फर्केर आएपछि वैठकबाट प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गराए । पार्टीका महासचिव भर्तेन्दु मल्लिकका अनुसार सात दिनभित्र थारु र मधेशीको माग पूरा हुने गरी सविधान संशोधन नभए समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।
यदि ओली र गच्छदारबीचका भेटलाई संयोग मात्र नमान्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनबाट फर्किनु भन्दा एक दिन पहिले भएको यो भेट नेपालको राजनीतिकका लागि केही न केही संकेत हो ।
फोरम लोकतान्त्रिक निकट सूत्रहरुलाई मान्ने हो भने त्यसदिनको वैठकमा सरकारको विकल्पमाथि कुरा भएको थियो । त्यसदिन ओली र गच्छदारबीच राप्रपाका कमल थापा र काँग्रेससँग पनि छलफल गर्ने कुराकानी भएको स्रोतले बताउँछ । मधेशी मोर्चाको समर्थन फिर्ता आईसकेको अबस्थामा गच्छदारको चेतावनी सामन्य राजनीतिक घटनाक्रम होइन, किनभने मोर्चा एकातिर हुँदा गच्छदार अर्कोतिर हुने उनको कदम हुन्थ्यो । तर, सरकार प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तामा उनी मोर्चानजिक भएका छन् ।
खतरा २ – मोर्चाको समर्थन फिर्ता
संविधानप्रति असन्तुष्ट तराई–मधेशका माग सम्बोधन र निर्वाचन गर्ने दुई प्रमुख कार्यसूचसहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरवार प्रवेश गरेका थिए । त्यसबेला मधेशी मोर्चा लगायतका सवै असन्तुष्ट समूहको उनलाई समर्थन प्राप्त भएको थियो । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएको आठ महिना वित्दा पनि संविधान संसोधनमा ठोस प्रगति भएको छैन । बरु, त्यसबेला उनले पाएको समर्थन अहिले धमाधम फिर्ताको तहमा पुगेको छ, जुन प्रचण्ड सरकारका लागि खतराको घण्टी बनेको छ । 
मधेशी मोर्चाको साथ र सहयोगमा गठन भएको सरकारबाट मोर्चाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । फागुन २३ गते एमालेले सप्तरीको मलेठमा गरेको जनसभामा भएको तनावमा प्रहरीको गोली लागेर पाँचजनाको ज्यान गयो । प्रचण्ड सरकारको लागि यो ठूलो झ्टका बन्यो ।
सप्तरीको मलेठ घटनापछि मोर्चाले तत्कालै मौखिम रुपमा समर्थन फिर्ताको घोषणा गर्यो । अर्कोदिन एक साताको अल्टिमेटम बुझायो । अन्तत मोर्चाले चैत्र ३ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । उपेन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समर्थन कायम रहने प्रचण्डको विश्वास थियो । तर, मोर्चाको दवावका अगाडिउनी पछाडि हटे । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले त्यो दिन समर्थन फिर्ता लिएका थिएन । उनले चैत ४ गते मात्र फिर्ता लिएका थिए । ।
खतरा ३– उपेन्द्रको कदम
मोर्चाको सर्मथन फिर्ता चैत्र ३ गते आएको थियो । त्यस अगाडि नै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका थिए । हुन त मधेशी मोर्चामा आवद्ध सात दलले नै एकैपटक समर्थन फिर्ता लिने निर्णय थियो तर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा मोर्चाभित्र आलटाल भइरहेको देखेर उनले पहिले नै समर्थन फिर्ता लिए । समर्थन फिर्ता लिएको लिखित जानकारी गराउने विषयमा चैत २ गते मधेशी मोर्चाको बैठक चलिरहकै बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले सरकारबाट समर्थन लिएको लिखित जानकारी सभामुख ओनसरी घर्तिमगरलाई गराएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चामध्ये सबभन्दा विश्वास गर्ने उपेन्द्र यादवले नै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले ठूलो धक्का महसुस गर्यो ।
खतरा ४–मर्यादाक्रमको विवाद
उपप्रधानमन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम विवादले पनि सरकारलाई हल्लाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चैत १० गते चीनको भ्रमणमा जाँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने ठूलो विवाद भयो । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई दिँदा कमल थापा रिसाउने, कमल थापालाई दिँदा बिमलेन्द्र निधि रिसाउने । प्रचण्डका अगाडि तनाव आइलाग्यो । उनले कसैलाई पनि कार्यबाहक दिएनन् । बरु, चीनबाट फोनमा सरकार चलाए । 
यो विषयले काँग्रेसभित्र विवाद भयो, सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भयो । यो प्रकरणले सरकार हल्लाउने अबस्था आयो । मोर्चा र गच्छदारले पनि समर्थन फिर्ता लिने, कमल थापा पनि नरहेपछि सरकार ढल्ने खतरा हुन्छ । यहीकारण प्रचण्डले कमल थापालाई रिसाउने ठाँउमा जान दिएनन् । चीन जानु अगाडि प्रचण्डले थापा र निधिसँग कुरा गरेपनि सहमति जुटेको थिएन । कार्यबाहक प्रकरणले प्रमुख सत्ताहिस्सेदार दल काँग्रेसमा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । प्रचण्डले कता कता कमल थापालाई च्यापेर हिडेको महसुस काँग्रेसका नेताहरुले गरेका छन् । केही काँग्रेस नेताहरुको भनाईमा मर्यादाक्रममा आएको विवाद सरकारका लागि खतराको घण्टी हो ।
खतरा– ५ नयाँ भारतीय राजदूतको आगमन
चैत्र १२ गते भारतीय राजदूत काठमाडौं आएका छन् । नेपालका लागि नयाँ भारतीय राजदूत मन्जिम्भ सिंह पुरी प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहेका बेला काठमाडौं आएका थिए । त्यसो त उनी चैत्र १० गते नेपाल आउने तय भैसकेको थियो । तर, दुई दिन ढिला गरे । कारण, भारत प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यहीँ कारण राजदूतको नेपाल आउने कार्यक्रम परिवर्तन भयो । प्रचण्डको भ्रमण रोक्न भारतले विभिन्न च्यानल मार्फत सन्देश पनि पठाएको थियो । काँग्रेसले पनि भ्रमण रोक्न सुझाव सुझाव दिएको थियो ।
प्रचण्ड चीन रहेकै बेला राजदूत पुरीले भेट गरे । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको डिनर भेट गोप्य राखे । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता केपी ओलीलाई भेटेको विषय चर्चामा ल्याए । कुटनीतिक मामलाका केही जानकारहरु पुरीले चैत १३ गते देउवा र १४ गते अोलीलाई भेट्नु संयोग मात्र मान्दैनन् । राजदूत पुरीले फास्ट ट्र्याक फेरि भारतलाई दिन प्रस्ताव गरेर आक्रमक कुटनीति अगाडि बढाउने संकेत दिएका छन् । भर्खरै चीन भ्रमण सकेर फेर्कका प्रचण्डका लागि यो चिन्ताको विषय हुन सक्छ ।
खतरा ६– अन्योलमा चुनाव
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद स्थानीय तहको चुनावसँग जोडिएको छ । काँग्रेस र उनीबीच सहमति हुँदा नै स्थानीय तहको चुनावपछि सत्ता हस्तान्तरणवारे सहमति बनेको छ । सरकार बैशाख ३१ को चुनावका सम्पन्न गराउन लागि परेको छ । तर, अझै केही समस्या छन् । तोकिएको समयमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यो अन्योल कायमै छ ।
मधेशी मोर्चाले सविधान संशोधन नभए चुनावमा भाग नलिने मात्र भनेको छैन, त्यसलाई बिथोल्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग निरन्तर वार्तामा छ । प्रचण्डले मोर्चा फकाउने कसरत कायमै राखेका छन् । तर, प्रयास सहमति नजिक पुगेको बताइएपनि नतिजा आएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोचेको जस्तै सहमति भइहाल्ने अवस्था छैन । सहमति नभए चुनाव मधेशमा कठिन हुन्छ । तोकिएको समयमा चुनाव भएन भनेसरकारको विकल्प खोज्ने खेल शुरु हुनेछ । सविधान संशोधन नगरिक चुनावमा जान नहुँने अभिव्यक्ति दिँदै आएका नयाँ शक्ति र फोरम नेपालबीच एकीकरणको कोर्स अगाडि बढ्दै छ । यसले प्रचण्डको कुसीमाथि दवाव बनाउन सक्छ ।
खतरा ७– शेरबहादुरको चाहना
गत साउनमा काँगेस र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धन लगत्तै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो–काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई । काँग्रेस बैशाख ३१ मा चुनाव भएपनि र नभएपनि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मूडमा छ । शेरबहादुरले यसका लागि पुजापाठ पनि शुरु गरिसकेका छन् । बिहिबार मात्र उनले पशुपतिमा पुगेर पुजा गरेका थिए । काँग्रेसले मोर्चासहितको चुनावको पक्षमा उभिएर प्रधानमन्त्रीमाथि दवाव बनाउन थालिसकेको छ । केही दिनका लागि चुनावको मिति सारेर भएपनि मधेशी मोर्चासँग सहमति गरेर नै चुनावमा जाने प्रचण्डको पनि योजना छ । तर, काँग्रेसलाई यो कुरा स्वीकार्य हुने जस्ता देखिदैन । बैशाख ३१ गते चुनाव सम्पन्न गरेर जेठ पहिलो साता सरकारको बागडोर हातमा लिन चाहन्छन्, देउवा । काँग्रेस चुनावको मिति तलमाथि हुँदा वित्तिकै सरकारको नेतृत्व लिने मुडमा छ ।
खतरा ८– एमालेको ‘एम्वुस’
आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न काँग्रेससँग मिलेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट छन् । उपयुक्त समयमा यसको बदला लिन सकिने र लिनुपर्ने एमालेको मुड देखिन्छ । यहहिकारण हुन सक्छ, प्रचण्ड सरकारको पाइला पाइलामा एमालेको अवरोध छ । मधेशका माग सम्बोधनको विषय होस् वा चुनावी तयारीमा नै किन नहोस् । एमाले सरकारको अनुकुलता हुने गरि सहयोग गर्न तयार भएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संसोधनमा एमालेको सहयोग मागेको धेरै भयो । तर, विपक्षी एमाले टसमस छैन । बरु, प्रचण्ड चीन गएको बेला ओलीले नयाँ गठबन्धनका लागि संवाद गरे । ठाँउ–ठाँउमा विपक्षी एमालेले थापेको ‘एम्वुस’ प्रचण्ड सरकारका लागि खतरा हुन सक्छ । यद्यपी एमाले नेताहरुले सरकारमा आफुहरुको ध्यान नभएको दावी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनको भ्रमण सकाएर फर्केपछि राजनीतिक संवादले अझै गति लिएको छैन । भएका छलफल पनि गोप्य जस्तै राखिएको छ । नेपाल फर्केपछि उनले आन्तरिक रुपमा एमाले, काँग्रेस, राप्रपा र मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरे । तर, ती कुनै भेटलाई सार्वजनिक गरेनन् । हिजो मोर्चासँग देखिने गरी छलफल भयो । ती छलफलमा संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर अरु विषयमा संशोधन पारित गराएर चुनावमा जाने गरी सकारात्मक समझदारी बनेको बताइएको छ ।
तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज सिंहदरबारमा देशलाई बिगार्ने गरी सँधै बैठक बस्ने गरेको भन्दै हिजो मोर्चा र सत्तारुढ दलबीच भएको सहमतिको विरोध गरेका छन् । त्यसले पनि अब मोर्चासँग हुन लागेको भनिएको सहमति के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ नै अब बस्ने बैठकपनि थप अर्थपूर्ण बनेको छ ।
रातोपाटीबाट
