अब केही दिनभित्रै नयाँ संरचना अनुसारका गाउँपालिका र नगरपालिका
काठमाडौं: स्थानी
य तहको संख्या टुंगो लागेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनको तयारी तीव्र पारेको छ । गत २२ फागुनमा सरकारले देशभरि ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरको थियो ।
अब केही दिनभित्रै नयाँ संरचना अनुसारका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या, सीमा र वडा विभाजनसहितको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित गरिदैछ । स्थानीय तहको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनदेखि नै नयाँ संरचना लागू हुुने भएपछि मन्त्रालयले तयारी तीव्र पारेको हो ।
मन्त्रालयले तत्काल नयाँ संरचनामा जानुपर्ने भएकाले बुधबार नै मातहतका कर्मचारीहरुलाई अब कुनै पनि खालको विदामा नबस्न ७५ ओटै जिल्लामा परिपत्र समेत गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारथान शर्माका अनुसार अब दुई महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई विदा दिइने छैन ।
‘स्थानीय तह कार्यान्वयनमा धेरै ओटा कामहरु एकसाथ गर्नुपर्ने भएकोले कसैलाई पनि विदा नदिन परिपत्र गरिएको हो,’ उनले भने । अब नयाँ संरचना अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यावस्थापन, पुरानो संरचनागत संस्थाको सम्पति हस्तान्तरण तथा स्थानीय तहबाट दिइने सेवा निरन्तर प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यसका तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनदेखि नै सो बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, कार्यालयको साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले हाल स्थानीय तह कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको हो ।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ४० बुँदे कार्यादेश समेत तयार पारिएको बताइएको छ । स्थानीय तह सार्वजनिक हुनासाथ सो कार्यादेश लागू गरिँदैछ । नयाँ संविधान बमोेजिम स्थानीय तहको संरचनामा जाने निश्चित भएपछि मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै जिल्ला परिषद रोक्का गरेको थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली अनुसार फागुन मसान्तभित्रमा जिल्ला परिषद गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । विवादित बनिरहेको स्थानीय तहबारे सरकारी तहबाट ठोस निर्णय भएलगत्तै मन्त्रालयले जिल्ला परिषद बैठक रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
अब नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति मात्रै बन्नेछ । जसले आगामी आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका योजनाहरुबारे छलफल तथा निर्णय गर्न पाउने छैन ।
स्थानीय तह कार्यान्वयन भएपछि सिधै नगरपालिका र गाउपालिकाले नै परिषद मार्पmत आप्mनो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नेछ । मन्त्रालयले हाल नयाँ संरचना अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय खोल्नका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँको दरले बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग समेत गरेको छ ।
स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको केन्द्र समेत तोकिदैछ । स्थानीय तहको केन्द्रमा भाडामा भवन लिएर भए पनि कार्यालय स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल बजेट आवश्यक परेकोले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको शर्माले बताए ।
