नयाँ बुलन्द
मोरङ : आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारहरुलाई समेत समावेश गरेर परिमार्जनसहित व्यवस्थापिकका संसदमा पेश गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को संसोधन विधेयक पास गर्नुपर्ने भन्दै प्रद्धर्शन गरिएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले इलाका प्रशासन कार्यालय मंगलबारे मोरङमा संविधान अविलम्ब संशोधनको माग गर्दै प्रद्धर्शन गरिएको हो ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया यथाघिस्र बन्द गर्नुपर्ने, विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्नु पर्नेलगायत ५ बुद्धे माग गर्दै महासंघ आन्दोलतरत छ ।
महासंघका नेताहरुले संम्बिधानले आदिवासी जनजातिका मूलभूत मुद्दाहरु समावेश नगरिएकोले भन्दै रोष प्रटक गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला कोषाध्यक्ष रामचन्द्र थापामगर, धिमाल जाति बिकास केन्द्र का केन्द्रिय सदस्य बाङ्गाइ धिमाल, आदिवासी जनजाति महासंघ पथरी नगरका निवर्तमान अध्यक्ष हेमभक्त तमुलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ सम्सोधन गर’, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया बन्द गर’ लगायत नारा घंन्काएका थिए ।
धर्ना र कोणसभा समेत गरेको महासंघको टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालय मङ्गलबारेका निमित्त प्रमुख लोचन दाहाललाई ज्ञयापपत्र समेत बुझाएका थिए ।
के-के हुन् पाँच बुँदे माग ???
१ आदिवासी जनजातिहरुको अथक आन्दोलनको मजबुद आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुरुप स्थापित आदिवासी जनजातिहरुको एक मात्र सरकारी निकाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई विभिन्न बाहानामा उठान गरिएको खारेजी प्रीक्रयष यथाघिस्र बन्द गरियोस ।
२ व्यवस्थापिकका संसदमा पेश गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को संसोधन विधेयकको विषयवस्तुमा आदिवासी जनजातिका मूलभूत मुद्दाहरु समावेश नगरिएकोले आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारहरुलाई समेत समावेश गरेर परिमार्जनसहित पास गरेर संविधान अविलम्ब संशोधन गरियोस ।
३ आदिवासी जनजातिहरुको एैतिहासिक थातथलोहरुको किटान गरी विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको निर्धारण गरियोस । स्थानीय तह अन्तर्गतको गाउँपालिका, नगरपालिकाको सिमाङ्कन र नामाङ्कन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिहरुको थातथलोको सघनतालाई टुक्राइएको हुदा अविलम्ब सुधार गरी पहिचानजनित नामाङ्कन र सिमाङ्कन क्षेत्र कायम गरियोस । तब मात्र सरकारबाट घोषित चुनाब नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई स्वीकार्य हुनेछ ।
४ संविधान संशोधन र ऐन कानुन निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र(सन२००७) मा आधारित आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारहरुलाई समेत संबैधानिक र कानुनी रुपमा सुनिश्चित गरियोस् ।
५ आदिवासी जनजातिहरुको पटक पटकको आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघबीच मिति २०६४ साउन २२ गते गरिएको २० बुदे र २०६९ जेठ ९ गते गरिएको९ बुद्धे सहमति र सम्झौताहरु मध्ये संम्बोधन हुन बाँकी रहेका बुदाहरु यथाशिघ्र सम्बोधनार्थ कार्यान्वयन गरियोस ।
