फाल्गुन : सरकारले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गरेसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई भ्याईनभ्याई छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ हालका स्थानीय निकायहरूलाई स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) मा परिवर्तन गरेर काम गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयलाई नयाँ संरचनाबाट तत्कालै जनताले पाइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिने चुनौती पनि छ । कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत पुरानो संरचनाबाट नयाँमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने जस्ता धेरै विषयमा मन्त्रालयले यथाशीघ्र तयारी गर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु मन्त्रालयले बल्ल नामअनुसारको काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको नाममा संघीय जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘तर विकासका योजनाकै काममा बढी समय दिनुपथ्र्यो । पछिल्लो केही सातायता मन्त्रालयको पूरा समय संघीयता कार्यान्वयनकै लागि खर्च भइरहेको छ ।’ उनले नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा जानासाथ एक दिन पनि जनतालाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्नेतर्फ आफूहरूको ध्यान रहेको बताए ।
उनले सरकारको निर्णय यथाशीघ्र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्योसँगै नयाँ संरचनालाई सञ्चालन गर्ने जनाए । राजपत्रमा आएसँगै अहिलेका गाउँ विकास समितिहरू गाउँपालिकामा परिवर्तन हुनेछन् । तिनले आफ्नो साइनबोर्ड, लेटरप्याड, छाप सबै परिवर्तन गरी नयाँ ढंगबाट काम थाल्नुपर्छ ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आफूहरूले विशेष ध्यान दिएको बताए । सोमबार साँझ अबेरसम्म मन्त्रालयका सहसचिवहरूसँग त्यही विषयको छलफलमा जुटेका सचिव अधिकारीले भने, ‘केही दिन बिहान–बेलुका नभनी काम गर्नुपर्ने स्थितिमा छौं ।’ उनले जननिर्वाचित प्रतिनिधि बहाल नभएसम्मको संक्रमणकालीन अवधिका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा कुनै बाधा नहुने गरी गृहकार्य र तयारी गरेको बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह सञ्चालन आदेशसमेत स्वीकृत गरिसकेकाले त्यसैअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मको विषयमा काम गरिने छ,’ अधिकारीले भने ।
इकान्तिपुरबाट
