काठमाडौं : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको संवैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टी नगरी तथा स्थानीय तहको प्रतिवेदन नसच्याइकन गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन मान्य नहुने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले विहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन अस्वीकार गरिने बताएको हो । ‘राज्यले विभिन्न सययमा आदिवासी जनजातिहरुसँग गरेका सम्झौता र सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ, स्थानीय तहको प्रतिवेदन अपुरो छ र आदिवासी जनजातिहरुको सघनता र पहिचानको आधारमा स्थानीय तह निर्माण गरिएको छैन, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले भने, ‘संविधान र स्थानीय तहको प्रतिवेदनप्रति देशभरका उत्पीडित समुदायको असहमति हुँदाहुँदै सरकारले एकतर्फी रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ, जसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौ ।’ महासंघले जबरजस्ती एकतर्फी रुपमा घोषणा गरिएको निर्वाचनको विरुद्धमा केही दिनभित्रै प्रष्ट खाकासहितको आन्दोलनको घोषणा गरिने जनाएको छ ।
अध्यक्ष बरामले भोलि फागुन १२ गते महासंघले आन्दोलनका खाका तयार पार्न सरोकारवाला निकायहरुको बैठक बोलाइएको भन्दै भने, ‘अब हामी भौतिक आन्दोलन गर्न चाहन्छौ, किनभने हामीले हाम्रा मागका सम्बन्धमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने, ध्यानाकार्षण गराउनेजस्ता थुप्रै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिसकेका छौ ।’
उनले आदिवासी जनजाति मात्रै नभएर अब मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायत उत्पीडित समुदाय एक ठाउँमा आएर आन्दोलन गरिने बताए ।
‘हाम्रो आन्दोलनमा सत्तारुढ दलकै कतिपय जातीय भातृसंगठनहरु पनि सहभागी हुन सक्छन्, मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग पनि सहकार्य गरिनेछ,’ उनले भने ।
महासंघ, मोर्चा, गठबन्धन र राष्ट्रिय आन्दोलन एक हुनुपर्छ : ओम गुरुङ
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समितिका प्रवक्ता तथा आदिवासी अगुवा डा ओम गुरुङले मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन, आदिवासी जनजाति
राष्ट्रिय आन्दोलन र महासंघ सबै एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । उनले महासंघ र आपूmहरु एजेन्डा एउटै भएको भन्दै संयुक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
उनकाका अनुसार भोलि शुक्रबार (१२ फागुन)मा संघीय गठबन्धनले पनि बैठक बसी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
