वार्ता निष्कर्ष पुग्न सकेन
काठमाडौंं : स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन केन्द्रिय समन्वय समिति र स्थानीय विकास मन्त्रालयको वार्ता टोलीबीच बुधबार बसेको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
समितिले अघि सारेको पुर्नसंरचनापछिको गाउँपालिका र नगरपालिकामा आफूहरुको सम्मानजनक समायोजनसहित ५ बुदे माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । स्थानीय निकायका कर्मचारीको ५ वटा संघसंगठनको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले फागुन १ देखि स्थानीय निकायको कामकाज ठप्प पार्दै आएका छन् । बुधबार पनि मुलुकभरिका स्थानीय निकायको सेवा प्रभावित बनेको छ ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले मागबारेमा बुदागत रुपमा छलफल भए पनि लिखित सम्बोधन नभएको बताए । ‘मन्त्रालयले स्थानीय निकाय सञ्चालन नितिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट पास हुनु अगावै माग सम्बोधन हुनुपर्यो ।’
स्थानीय विकास मन्त्रीका सल्लाकार माधव सापकोटाले कर्मचारीले राखेको माग जायज भएको बताए । ‘कर्मचारीहरुले अघि सारेको माग स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सांगठानिक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत तीन बुदे मागप्रति सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको स्थायीत्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सरकारले अहिले केहि भन्न सक्दैन ।’
समितिले सरकारले अस्थायी कर्मचारीहरुलाई सेवाबाटै निकाल्न खोजेको भन्दै स्थायी गर्न माग गरेको छ । ‘हामी स्पष्ट पार्छौ कि निकाल्न खोजिएको होइन,’ सापकोटाले भने, ‘बिहिबार मुख्य सचिवसँग बसेर छलफल गर्ने तय भएको छ ।’
मन्त्रालयले बुधबार सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा ५ जनाको वाता समिति गठन गरेको छ । स्थानीय निकाय कर्मचारीको तर्फबाट वार्तामा गाविस कर्मचारी संघ, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियशन लगायत ५ वटा संघ संगठन छन् ।
कर्मचारी संगठन आन्दोलनका कारणले देशभरका स्थानीय निकायमा लाखौं सेवागा्रही मर्कामा परेका छन् । मुलुकभरिका कर्मचारीले गाविस, नगरपालिका र जिविसमा धर्ना दिएका छन् । आन्दोलनकारी कर्मचारीले स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर, कार्यकारी अधिकृत लगायत निजामति कर्मचारीहरु र गाविस सचिवहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधन सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ ।
