नयाँ बुलन्द
इलाम : कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलित भएका देशभरका गाविस सचिवले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भएपछि देशभरका गाविस सचिव मङ्गलबारबाट काममा फर्किएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष दामोदर रिजालले जानकारी दिए ।
गाविस सचिव गत बिहीबारबाट आन्दोलित भएका थिए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रबीच सोमबार ८ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको हो ।
गाविस सचिवको प्रोत्साहन भत्ता चालू आर्थिक वर्ष साउनदेखि पाउने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने, कर्मचारी समायोजन र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण एवं संशोधन गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनले पहल गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समाहित हुने गाविसका सचिव सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र काम गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको अध्यक्ष रिजालले जनाए ।
यसैगरी, गाविस सचिवको रुपमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाई चरणबद्ध अन्यत्र सरुवा भएर जान र आउन सहमति दिने, कर्मचारीका सेवा–शर्त अध्ययन गर्ने विषयमा गठन हुने मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि सदस्य रहने, स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने, माघ १२ गते दिन सुनसरीमा गाविस सचिवमाथि भएको दुव्र्यवहार जस्ता घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ । ‘सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छौं’, अध्यक्ष रिजालले भने, ‘कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलन गर्छाैं ।’
