नयाँ बुलन्द
इलाम : आफ्नो मागहरुको सुनुवाई नभएको भन्दै देशभर आन्दोलनमा उत्रिएको गाविस सचिवहरुले इलाममा पनि दैनिक कामकाज ठप्प पारेका छन् । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालको आव्हानमा सुरु भएको आन्दोलन अन्तरगत गाविस सचिवहरुले गाविसको छाप नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै काम ठप्प पारेका हुन् ।
इलामका ४३ गाविसका सचिवहरुले कार्यालयमा गाविस सञ्चालन समितिको काम बन्द गरी विभिन्न ७ बुँदे मागसहित गाविसको छाप स्थानीय विकास अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाएका हुन् । उनीहरुले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म कामकाज ठप्प रहने विज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले गाविस सचिवलाई दिने भनिएको सुविधा व्यवहारिक रुपमा नदिएर सिद्धान्त मात्र निर्माण गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकारले बजेट मार्फत दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता अर्थमन्त्रालयले रोक्का गरेको, संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्न गठित स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिने जिविस संयन्त्रमा गाविस सचिव हकहित केन्द्रको प्रतिनिधित्व नगराएको लगायत माग राखी हकहित केन्द्रले आन्दोलन अगाडि बढाएको हो ।
साथै हकहित केन्द्रले यथासीघ्र प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने, नेपाल सरकारले हाल विद्यमान निजामति कर्मचारीको कानुन निर्माण गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तयार गरेको कानुनको मस्यौदामा गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले दिएको सुझाव सम्बबोधन हुनुपर्ने, सरकारबाट सञ्चालन हुन लागेको हाल कार्यरत गाविस सचिवलाई वडा सचिवमा मात्र सीमित नगरी योग्यता, क्षमता, दक्षता र आवश्यकताको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपयुक्त पदमा खटाउन सकिने आदेशमा परिमार्जन हुनुपर्ने, गाविस सचिवलाई सरुवा भई अन्यत्र जाने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतको माग राखेको छ ।
गाविस सचिवको आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायमा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । केन्द्रका इलाम अध्यक्ष बीरध्वज लिम्बूले अनुसार स्थानीय निकायमा फिल्डमा बसेर काम गर्ने गाविस सचिवलाई सरकारले वेवास्ता गरेर कामको अवमूल्यङ्कन गरेकाले आन्दोलन अगाडी बढाउनु परेको बताए । जनताको सेवामा सचिवहरु इमान्दार भएको भन्दै लिम्बूले सरकारले नै आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको बताए । ‘सरकारले जति छिटो हाम्रो माग सम्बोधन गर्न त्यति नै छिटो आन्दोलन फिर्ता हुन्छ’ अध्यक्ष लिम्बूले नयाँ बुलन्दसँग भने, ‘माग पूरा नभएसम्म सेवाग्राहीमा परेको असुविधाको जिम्मेवारी सरकार हुन्छ ।’
यसैबीच केन्द्रले आन्दोलनलाई सहयोग गरिदन सबैसँग अनुरोध गर्दै आन्दोलनबाट स्थानीय सेवाग्राहीलाई परेको असुविधाप्रति माफी मागेको छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र इलामका अध्यक्ष वीरध्वज लिम्बू र सचिव चन्द्रप्रसाद पौड्यालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘यस कार्यक्रमलाई एक्यवद्धता जनाईदिनुहुन जिल्लामा रहेको सम्पूर्ण पेशागत संघसंस्था तथा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई समेत अनुरोध गर्दै ‘यस कार्यबाट सेवाग्राहीलाई पुग्न सक्ने असुविधाप्रति क्षमा प्रार्थी छौं’ भनिएको छ ।
आनदोलन अन्तरगत केन्द्रले माग पूरा गराउन बिहीबारदेखि जिविसमा धर्ना दिने भएका छन् । विहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्मा जिविस प्रङ्गणमा धर्ना दिने केन्द्रका अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए ।
