तीन तहको अधिकार बाँडफाँडबारे छलफल
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने भएको छ ।
आयोगले ७४० स्थानीय तह हुने गरी प्रतिवेदन बनाएर पुस पहिलो साता नै बुझाउन चाहेको थियो । तर, पुरानै संरचनाको स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्ने बहस दलहरुबीच चलिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय दिएका थिएनन् ।
साथै प्रतिवेदन तत्काल बुझ्दा संविधानको धारा ३०३ अनुसार हाल कायम रहेको स्थानीय निकाय स्वतः भंग हुने र नयाँ संरचना पनि बनिनसक्ने भएकाले पनि सरकार अलमलमा परेको थियो ।
संविधानको धारा ३०३ मा संविधान जारी हुँदा कायम रहेको स्थानीय निकायहरु संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् भनिएको छ ।
तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले दिएको टिओआर अनुसार काम भए-नभएको हेर्ने अधिकार सरकारलाई भएको र त्यसबेलासम्म कार्यान्वयनमा नआउने विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
तीन तहको अधिकार बाँडफाँडबारे छलफल
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण तथा अधिकार सूचीबारे छलफल पनि भएको छ । मुख्यसचिव नेतृत्वको टिमले लामो समय गृहकार्य गरेर अधिकार सूची बनाएको छ, जुन बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । समितिमा एक साता छलफल गरेर अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय लिने समझदारी भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा अवैतानिक वाणिज्य दूतको रुपमा कार्यरत भात्मा गुन्सेली मालपोचको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अनलाइनखबरबाट
