सुकुम्बासी बनाउन खोजियो : प्रभावित बासिन्दा
नयाँ बुलन्द
सिद्धिथुम्का : इलामको सिद्धिथुम्कामा सोमबार आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी सामुदायिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ ।
नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) को आयोजनामा काबेली कोरिडोरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित सिद्धिथुम्का ३, ४ र ५ का स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया भएको हो ।
कार्यक्रममा आयोजक आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) सदस्य एवं नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किरण सुनुवार र लाहुर्निपका सदस्य अधिवक्ता यामप्रसाद लिम्बूले आदिवासीहरुको अधिकारका सन्दर्भमा विभिन्न महासन्धीहरुमा भएको व्यवस्थाका बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए । उनीहरुले अन्तरािष्टय श्रम संगठन महासन्धी १६९ ले व्यवस्था गरेका आदिवासीहरुको अधिकार र संयुक्त राष्ट संघको निर्देशिका र सिद्धान्त बमोजिम आदिवासीहरुले पाउने अधिकारका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कुनैपनि विकास योजना सञ्चालन गर्दा त्यस क्षेत्रका आदिवासीहरुको स्वतन्त्र पूर्वसुसुचि सहमतिको अधिकार कसैले पनि हनन गर्न नपाउने बताउँदै सहमति, प्रतिनीधि, साझेदारी, विस्थापन विरुद्धको अधिकार र प्रतिस्थापन जस्ता अधिकारहरु आदिवासीहरुले अनिवार्य पाउने व्यवस्था भएको जानकारी गराएका थिए ।
गैरआदिवासी सहित ६० बढी आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले भने त्यस्तो कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गरे । उनीहरुले काबेली कोरिडोरले आफूहरुलाई विस्थापित गराउन लागेको उचित क्षतिपूर्तीका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
सहभागीहरुले आफूहरुलाई जानकारी नै नगराई परियोजना सञ्चालन गरिएको र त्यसको क्षतिपूर्ती दिन समेत परियोजना सञ्चालक तयार नभएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले परियोजना सञ्चालकले कुनै राजनैतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी प्रसारण लाईन विस्तारका काम सुरु गरेकाले अवरोध गर्नुपरेको बताएका थिए ।
नेपाल आादिवासी जनजाति महासंघ सिद्धिथुम्काका अध्यक्ष प्रकाश तामाङ, स्थानीय समाजसेवी केदार न्यौपाने, महिला प्रतिनीधि दुर्गा आचार्य र दलित प्रतिनीधि गोविन्द सेञ्चुरीले मुअब्जाका लागि धेरै हारगुहार गरेपनि कसैबाट सहयोग नपाएको गुनासो सुनाए । ‘हेड अफिसदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म दर्जनौ पटक धायौं तर सुनुवाई भएन । हामीलाई झुक्याने र छक्याउने काम मात्र भईरहेको छ’ उनीहरुको संयुक्त आवाज थियो ।
उनीहरुले कोरिडोरबाट वातावारणमा प्रत्यक्ष पर्ने नकरात्मक असरका बारेमा स्थानीयलाई कुनै जानकारी नै नगराईकाले धेरैले थाहै नभएको बताएका थिए । आफूहरु विस्थापित हुने भएपछि कि मुअब्जा कि पुर्नस्थापना गर्न परियोजना सञ्चालक तयार हुनुपर्ने भएपनि दुवैमा तयार नभएको बताएका थिए ।
परियोजना सञ्चालकले भने सरकारी दररेटको १० प्रतिशत मात्र मुअब्जा दिने भनेपछि त्यहाका बासिन्दाले अहिले लाईन विस्तारको काम अवरुद्ध गरेका छन् । स्थानीयले भने स्थानीय चलनचल्चीको दरमा मुअब्जा नदिए जग्गा नदिने अड्डी कसेर बसेका छन् । उनीहरुले विकल्पमा अर्कै ठाउँबाट विस्तार गर्न परियोजना सञ्चालकलाई पटक पटक जानकारी गराईसकेका छन् ।
विकासका नाममा विस्थापन हुन वाध्यकारी नहुने भन्दै स्थानीयले चलनचल्तीको दरमा मुअब्जा दिए मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने दोहोर्याए । २ देखि ११ रोपनीसम्म एकै जनाको जग्गा जाने भन्दै उनीहरुले सुकुम्बासी भएर कोही नबस्न धारणा राखेका थिए । विकासमा सुरुमा स्थानीयलाई थाहै नदिई काम थालेको र अहिले पनि विभिन्न धाकधम्की दिने आउने गरेको स्थानीयका गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति इलामा सामाजिक विकास अधिकृत राम योङ्हाङ लिम्बू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामका अध्यक्ष राजु राई, सचिव पदम तामाङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सुर्योदय नगरपालिकाका अध्यक्ष सोनाम योल्मू, नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ इलामका अध्यक्ष संगीता थामीलगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
