याम माबोहाङ लिम्बू
इलाम : इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधानमा सबैलाई अपनत्व दिलाउन माग गरेका छन् । संविधानलाई संशोधन गरेरै भएपनि सबैलाई समेटेर लैजान सकेमा मात्र कार्यान्वयन हुने धारणा राखेका छन् ।
नागरिक संवाद केन्द्र इलामद्वारा आदिवासी जनजाती, मधेसि, थारु र मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा नागरिकका सुझाव संकलनका लागि आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सबैलाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र सबैमा राष्ट्रियताको भावनाको विकास हुने धारणा राख्दै उनीहरुले नयाँ ‘संविधानमा व्यवस्था भएको आयोगमा समेत विभेद भएको भन्दै संसोधनको माध्यमबाट सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगको बीच भएको भिन्नतालाई समान बनाउन माग गरेका छन् । समान मान्यताले समान व्यवहारको विकास गर्ने भएकोले सबैलाई समेट्न संविधान संसोधनको माध्मबाट अपनत्वको प्रत्याभूततिको माग गरिएको छ ।
संविधान राम्रो लेखेर कार्यान्वयन नहुने भन्दै हाम्रो बनाएर अघि बढे मात्र सबैको अपनत्व हुने भएकाले कार्यान्वयनमा सहज हुने धारणा आएको थियो ।
नागरिकबाट उठेका सवाललाई सम्बोधन गर्ने हो भने संविधानमा निर्धारण गरिएका सबै आयोगलाई संविधानले समान रुपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनीहरुले समान अधिकार र अवसरको ग्यारेन्टी संविधानले नै गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
महिला र दलित आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग र आदिवासी जनजाति, मधेषी, मुस्लिम र थारु आयोगमा राष्ट्रिय नलेखिनु विभेद भएकोले सच्याएर आयोगलाई सिफारिस गर्ने थलो मात्र नभई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।
आयोगको अधिकार ग्यारेन्ट नगरेर दाह्रा र नंग्रा झारेको बाघ जस्तै बनाएकोले यसको हक अधिकार संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने धारणा राख्दै, अधिकारको ग्यारेन्टी भएमा मात्र आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पछाडी पारिएका वर्ग समुदायको पहुँच राज्यसम्म पुग्न सहज हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालको संविधानले १३ विटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरको छ । जसमा ६ वटा स्थायी किसिमको र ७ वटा अअन्य आयोग रहने व्यवस्था छ । अन्य आयोगमा पनि राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । अन्य आदिवासी जनजाति, मधेषी, मुस्लिम र थारु आयोगको भने संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । यसरी संविधान नै विभेदकारी रहेको भन्दै सहभागीहरुले संसोधनको माध्यमबाट सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका राम राई, उर्मिला तामाङ, महिला जागरण संघ इलामकी अध्यक्ष विष्णु दाहाल, संघीय समाजवादी फोरम पार्टी सञ्जय राई, महिला कल्याण समाजकी पुष्पा खाकी, नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका मिन्सु चबेगु, लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च पार्टीका निर्मला चेम्जोङ, अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेली, याम प्रसाद लिम्बू, टीका भारद्धज, दिलप्रसाद नेम्बाङ, तेजमाया गुरुङ, निर्मला सञ्जेल, तारा पराजुली, प्रेम काफ्ले, देवी मुखिया, डम्बरसिंह गदाल, बीर बहादुर खड्का लगायतले मन्तव्य सहित सुझाव राखेका थिए ।
कार्यक्रम पूर्व सभासद एवं वरिष्ठ अधिवक्त पुष्पा भुसाल र अधिवक्त मिलन श्रेष्ठको उपस्थतीमा भएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा भुसाल र श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था गरिएका आयोगहरुको बारेमा संक्षेपमा जानकारी दिएका थिए ।
