सात प्रदेशको कुमाल–भोटे खाका अल्पमतमा पर्ने संकेत
चितवन : शनिबारदेखि सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र केही बेरमा सुरु हुँदैछ । चितवनको कला मन्दिरमा सुरु हुन लागेको बन्दसत्रमा मुख्य गरी विधान संशोधन, सचिवालय विस्तार लगायत महत्वपूर्ण एजेण्डामा छलफल हुने छ ।
जारी संविधानमा हस्ताक्षर गरेकाले पनि महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटेले नाम बिनाको सात प्रदेशकै संरचनामा महासंघलाई लैजानका लागि विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । तर, यसअघि बसेको संघीय परिषद् बैठकमा समेत सो प्रस्तावका विपक्षमा आदिवासी जनजाति अगुवा र जातीय संस्थाहरूले बिमति राखेकाले सात प्रदेशको प्रस्ताव पारित नहुने संकेत देखिएको छ ।
महाधिवेशनको बन्दसत्रले पहिचानमा आधारित कम्तिमा १० प्रदेशकै खाकालाई पारित गर्ने सम्भावना बलियो रहेको विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले दावी गरेका छन् । त्यस्तै, बन्दसत्रमा महासंघको जिल्ला समन्वय परिषद्, सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूको प्रतिनिधित्वको सवाल र सचिवालय संख्या थप्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल हुँदैछ ।
एमालेका तर्फबाट सात प्रदेशकै खाकामा बढी जोड दिन जातीय संस्थाहरूभित्र लबिङ बढाइएको समेत चर्चा चल्न थालेको छ । तर, यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिएका पेम्बा भोटेलाई नै उनको जातीय संस्थाले भोटिङ अधिकार र प्रतिनिधित्व नदिएकाले यसको पासा नपल्टने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
भोटेलाई अध्यक्षमा उम्मेद्वार बनाउन नपाएको झोकमा एमालेले महासंघका उपाध्यक्ष सूर्य भूजेललाई अघि सारेको छ । तर, आर्थिक रूपले भूजेल कमजोर रहेको र अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी सर्वधन राईले महासंघ निर्वाचनका लागि एमालेतर्फको सबै खर्च व्यहार्ने चर्चा चलेकाले उनको पक्षमा एमालेले अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने हल्ला पनि चल्न थालेको छ ।
काँग्रेसका तर्फबाट रेशम गुरुङ पक्षधरले महासचिवमा सुरक्षित हुन खोज्ने र हाल महासंघका कोषाध्यक्ष जगत बराम पक्षधर भने अध्यक्षमै लड्ने मनसायमा विभक्त भएका कारण काँग्रेस र एमालेभित्रको स्थिति अस्थिर देखिएको छ ।
ताजपुरियाको पला भारी हुँदै
अध्यक्षका प्रत्यासी एवम् आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा दुई दशक पार गरिसकेका नित्यानन्द ताजपुरियाको पक्षमा भने जनमत बलियो बन्दै गएको छ ।
महासंघको बन्दसत्रमा सहभागी हुन आएका विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिमाझ लोकप्रिय ताजपुरियालाई अधिकांश अल्पसंख्यक जातिको मत सुनिश्चित भइसकेको स्रोतको दावी छ ।
त्यस्तै, जनजाति महासंघमा ‘जी एट’ भनेर चिनिने ठूला जनजंख्या भएका जातिहरूमा पनि किरात राई यायोक्खा बाहेकका सबै जातिले पहिचान र संघीयताको आन्दोलनमा लामो समयदेखि क्रियाशील ताजुपरियालाई नै अध्यक्षमा जिताउने कसरत थालेका छन् ।
हालसम्म चुनावी मैदानमा देखिएका प्रत्यासी मध्ये ताजपुरिया नै अग्रज आदिवासी अभियन्ता हुन् । उनी बिगत २३ वर्षदेखि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहेका नेता हुन् । महासंघको संघीय परिषद्मा रहेर डेढ दशकदेखि सक्रिय उनीसँग महासंघको अनुसन्धान र विदेश विभाग सचिव भएर कार्य गरेको अनुभव छ ।
त्यस्तै उनी अल्पसंख्यक जातिहरूको सूचिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका आदिवासी नेता समेत हुन् । ताजपुरियाले नेतृत्व दावी गरिरहँदा विभिन्न सात बुँदे प्रतिबद्धतासमेत जारी गरेका छन् । जसमा आइएलओ १६९ र युएनड्रिप कार्यान्वयन, पहिचान स्थापित गर्ने लगायत महत्वपूर्ण मुद्दा समावेश छन् ।
