काठमाडौं : स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ७५ ओटै जिल्लाको स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
जसमा स्थानीय तहको संख्या, सीमा, वडा विभाजन र केन्द्र तोकिएको छ ।
अब केही दिनभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले बताए ।
आयोगले ७ सय २५ स्थानीय तह हुन सक्ने बताएको छ । यसअघि देशभरिको स्थानीय तहको अधिकतम संख्या ७ सय ४४ हुने जनाइएको थियो ।
आयोगले प्रत्येक जिल्लालाई स्थानीय तह निर्माण गर्न सकिने अधिकमत र न्यूनतम संख्या तोकेर सोही अनुसार प्रतिवेदन पठाउन जिल्लास्थित ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक समिति’लाई परिपत्र गरेको थियो ।
तर, कतिपय जिल्लाबाट तोकिएको संख्याभन्दा कम संख्यामा सहमति गरी प्रतिवेदन पठाइँदा स्थानीय तहको कूल संख्या घटेको अधिकारीले बताए ।
‘दाङ जिल्लाकै सवालमा उसलाई हामीले बढीमा १३ ओटा स्थानीय तह बनाउनू भनेका थियौ तर १० ओटामै सहमति भयो,’ उनले भने, ‘अरु केही जिल्लाबाट पनि संख्या घटेर आएको छ र हामी क्यालकुलेसन गर्दैछौ ।’
उनका अनुसार स्थानीय तहको संख्या सात सय २५ देखि ३० सम्म हुनेछ । तर, अहिले नै संख्या नलेख्न उनले आग्रह गरे ।
संविधानको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नका लागि गत १ चैतमा आयोग गठन भएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले छिटो प्रतिवेदन दिन गरेको आग्रह बमोजिम आयोगले गत मंसिर मसान्तभित्रै प्रतिवेदन दिने प्रयास पनि गरेको थियो ।
तर, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको जारी आन्दोलन र अवरोधका कारण पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसक्दा पनि २ नम्बर प्रदेशको जिल्लागत प्रतिवेदन निर्माण रोकिदै आएको थियो ।
अधिकार र स्वायत्तताका हिसाबले स्थानीय निकाय र तहबिच ठूलो भिन्नता छ । स्थानीय निकाय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार गठन भएको तथा केन्द्रीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहको निकाय हो ।
मोर्चाको अवरोधले गर्दा २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाबाट प्रतिवेदन बन्न नसक्ने देखिएपछि सो क्षेत्रको प्रतिवेदन आयोग आफैले बनाएको अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार केन्द्र र जिल्लामा भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल र गृहकार्यबाटै सो क्षेत्रको प्रतिवेदन बनाइएको हो ।
‘२ नम्बर प्रदेशका सबै सांसदहरुलाई काठमाडौंमा भेला गराएर छलफल गरायौ, जिल्लामा पनि छलफल गरायौ,’ उनले भने, ‘छलफल भएको ठाउँमा दलका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । म आफै सप्तरीमा गएको थिएँ । त्यहाँ त उहाँहरुले हातैले सहमतिको खाका बनाएर हामीलाई दिनुभयो ।’
उनले स्थानीय तह पुनःसंरचना कार्यमा दलहरुको हस्ताक्षर अनिवार्य नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘दलको प्रतिनिधिहरुको सुझाव लिने हो, हस्ताक्षर लिनुपर्छ भन्ने कुरो ठूलो हैन ।’
हाल मुलुकमा स्थानीय निकाय मानिने २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाविस छन् ।
आयोगले तिनै स्थानीय निकायहरुलाई संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह बनाइदिएको हो ।
अधिकार र स्वायत्तताका हिसाबले स्थानीय निकाय र तहबिच ठूलो भिन्नता छ । स्थानीय निकाय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार गठन भएको तथा केन्द्रीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहको निकाय हो ।
तर, स्थानीय तह भने संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम निर्माण हुने स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्रशानिक तथा राजनीतिक युनिट हो ।
स्थानीय तहले संविधानको अधिनमा रही आफ्नै तरिकाले ऐन, कानून र नियमावलीहरु बनाएर लागू गर्न सक्दछन् ।
मोर्चाले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन भएपछि मात्रै स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने, स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्ने, स्थानीय तह जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ ।
दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन हुने र तराई मधेसमा देखिएको समस्या हल हुने अपेक्षा गर्दै आयोगले पनि केही समय सहमतिका लागि कुरेको पनि थियो ।
तर, विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले तत्काल राजनीतिक सहमति नहुने देखाएपछि आयोग मधेसका जिल्लाको प्रतिवेदन पनि आपैm बनाउने अवस्थामा पुगेको हो ।
अधिकारीका अनुसार हाल ७५ ओटै जिल्लाको प्रतिवेदन तयार छ । अयोयले अहिले सम्पादनको काम गरिरहेको छ ।
‘भोलि र पर्सीसम्ममा काम सकिन्छ,’ शनिबार साँझ उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई समय दिनासाथ प्रतिवेदन बुझाउछौ्रं ।’
आयोगले दिने प्रतिवेदन प्रारम्भिक तर मुख्य हुनेछ । किनकि, स्थानीय तहको संख्या, सीमा र वडा विभाजन कार्य आयोगको प्रमुख कार्य हो । यो कार्य बढी विवादित र कठिन पनि हो ।
संविधान अनुसार गठन भएको आयोगको अवधि आगामी फागुन मसान्तसम्म छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले गर्नुपर्ने काममध्ये स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको संख्या तथा संरचनाको सुझाब दिने, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र पहिचान गरी तोकिदिने, स्थानीय तहसम्बन्धी पूर्ण विवरण र व्याख्या तयार पार्नेलगायत काम बाकी रहने छ ।
