इलाम : स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति इलामले आयोगसमक्ष महमाई गाविसबारे गरेका सिफारिस प्रति गम्भीर असहमति र आपत्ती जनाएको छ। कात्तिक १९ गते जिल्ला विकास समिति इलामको हलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा महमाईका राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले सो कुरा बताए।
नेकपा एमाले, महमाईका अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बु, नेपाली कांग्रेस, महमाईका प्रतिनिधि हर्कवीर योङहाङ, माओवादी केन्द्र महमाईका प्रतिनिधि वीरबहादुर लिङ्देन र सलोराम– संघीय लिम्बुवान मञ्च महमाईका प्रतिनिधि धनमान नेम्बाङ हस्ताक्षरित प्रेश विज्ञप्ति जय केरुङले वाचन गरेका थिए। सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति इलामले महमाई गाविसबारे गरेको प्रस्तावप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र आपत्ती रहेको छ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त अधिकार वहन गर्न सक्षम हुनेगरी गाउँपालिकाको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कार्य वि.सं. २०७३ कात्तिक २० गतेभित्र जिल्लास्तरमा सम्पन्न गरी आयोगमा सिफारिस गर्ने पछिल्लो सूचना जारि गरेको छ। तर, समितिले स्थानीय स्तरमा कुनै सूचना, जानकारी नै नगरी हतारमा कात्तिक ७ गते नै खाका सार्वजनिक गरेर आयोगमा सिफारिस गरेको छ। जबकि, स्थानीय सञ्चारमाध्यममा भने कात्तिक ९ गतेदेखि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित/प्रशारित भइरहेको छ। तातै खाउँ जलि मरुँ जस्तो किन गरेको? आखिर यस्तो नाटक किन र कसका लागि?
महमाई गाविसलाई दानावारी, चिसापानी र लक्ष्मीपुरमा गाभेर माइ नगरपालिका बनाइरहँदा महमाइवासीहरुलाई पूर्वजानकारी किन गरिएन? पूर्व जानकारी तथा सूचना पाउने संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकार हो कि होइन? स्थानीय जनताले बुझ्ने भाषामा पूर्व जानकारी, सूचना तथा छलफल गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ को उल्लंघन हो कि होइन?
माईखोला पारीको गाविसमा समाहित नहुने गरी महमाइ गाविसका राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले अघिल्लो सिफारिसताका नै गरेको असहमति पत्र, जुन समितिमा पहिले नै बुझाइसकिएको छ त्यसउपर समितिले किन नजर अन्दाज गरेको? कि स्थानीय स्तरमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरुको कुनै हैसियत र अधिकार नै हुँदैन।
महमाई गाविसको १ देखि ९ वडाका करिब ४ हजार जनताले महमाई माङसेबुङ गाउँपालिकामा राखियोस् भनेर गरेको हस्ताक्षरको बेवास्ता किन? महमाइ नामको भूगोलभित्र के ती जनता पर्दैनन्?
महमाईको १ देखि ९ वडासम्म नै सिमानाको रुपमा बग्ने माईखोलाका कारण हिउँदा याममा दानाबारीसँग केही सहजता जस्तो भएपनि वर्षायाम पूरै विच्छेद झैं नै हुन्छ। यसको पछिल्लो घटना हालैको राष्ट्रिय स्तरमा नै सनसनी मच्चिएको डुंगा दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ। यस्तो भौगोलिक विकटता एवं असमानता समितिले किन देख्दैन?
यी यस्ता धेरै प्रश्नहरु महमाइवासीहरुमा अनुत्तरित भएर रहेका छन्। यदि साँच्चै नै र सही ढंगमा, भूगोल र जनतालाई समेट्ने गरी संविधानलाई आधार मानेर पुन: संरचना गर्ने हो भने महमाईवासीहरु असहजता सहेर माई नगरपालिकामा बस्न भन्दा माङसेबुङ गाउँपालिकामै बस्न चाहान्छ।
यो हाम्रो शान्तिपूर्ण माग हो। तर, सम्बन्धित पक्षले हाम्रो माग उपर कुनै सुनुवाइ नगरे हामी आन्दोलनको अर्को चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ।’
पत्रकार सम्मेलनपश्चात यही व्यहोराको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यायलका सहायक प्रजिअ सुजन फागो, निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी, नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य एवं क्लस्टर सदस्य नवराज शंकर, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सचिव खगेन्द्र देवान र नेकपा माओवादी केन्द्रका सूर्य बालालाई उनीहरुकै कार्यकक्षमा टोलीले भेटी बुझाएको छ।
