संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सात कारण

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनका माग नेपालको विविधतालाई कस सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएका छन्। शक्ति बाँडफाँडमा देखिएको असमानता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद र नेपाली–नेपालीबीच एकअर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा देखिएको विभाजनजस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै मोर्चाका मागभित्र पर्छन्।

सबै नेपाली आत्मसम्मानका साथ जिउने र सबैको समान अधिकार र पहिचान स्थापित गर्ने विषयसँग नै मोर्चाका मागहरू सम्बन्धित छन्।

नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ तर यो संविधानले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलाई समान अधिकार र पहिचान दिन सकेन। संविधान घोषणा हुँदा नेपाली राज्यबाट ४० मधेसीको हत्या भइसकेको थियो। आधा नेपालीहरू अन्धकार, दुःख, र आक्रोशमा थिए भने आधा उज्यालोमा उत्सव मनाएका थिए। यसले नेपाली समाजलाई विभाजित गरेको छ। एकता र नयाँ राष्ट्रियताको आधारमा संविधान बन्नुपर्नेमा सामाजिक र राजनीतिक विभाजनको आधार नै यही बनेको छ। संविधान संशोधन नगरी अब आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण सम्भव छैन।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य सात कारण यी हुन्ः

पहिलो कारण– प्रतिनिधित्वमा जनसङ्ख्याको आधार

जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर माथिल्लो र तल्लो सदन दुवैमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कर्णाली क्षेत्र, मनाङ र मुस्ताङजस्ता केही क्षेत्रलाई अपवादका रूपमा राख्न सकिन्छ। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा जनसङ्ख्यालाई नै पहिलो आधार बनाइनुुपर्छ। त्यसो नहुँदा असन्तुष्टि बाँकी नै रहन्छ।

दोस्रो कारण– समावेशिताको विशेष व्यवस्था

समावेशी सिद्धान्त उँटजस्तो बनाइएको छ– युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर सबैलाई समावेशीभित्र पारिएको छ। किसानलाई कृषिसँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा विभेदमा पारिएकाको समुदायलाई मात्र सम्पूर्ण संरचनामा समावेशी गराउन आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ। मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम र महिलाहरू यसमा पर्दछन्। यसमा बाहुन–क्षेत्रीको मात्र परिभाषा गरिएको छ। त्यसलाई छुटाउनु पर्यो। बहिष्कृत समुदायको राज्यका संरचनामा समान सहभागिताको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

तेस्रो कारण– सङ्घीयतामा सीमाङ्कन परिमार्जन

अहिले बनाएका सात प्रदेशमा जनसङ्ख्या वा भूगोलको सन्तुलन छैन। सङ्घीयताको माग मधेसबाट मुख्य रूपमा आएको हो। किनभने मधेसी जनता पहाडी शासकको अधीनस्थ अर्थात् आन्तरिक औपनिवेशिक अवस्थामा रहको ठान्दछन्। पहिलेदेखि शासन सत्तामा रहेका केही निश्चित समुदायको प्रभुत्व र बाँकीको भाषा, संस्कृति, पहिचान गुम्ने गरी सीमांकन गरिएकोे छ। पहिचान स्थापित हुन नदिने आधारमा गरिएको सीमाङ्कनले मधेसी र जनजाति सम्मानजनक भूमिका दिन इन्कार गर्छ। यिनै मागका लागि तीन पटक मधेस आन्दोलन भइसक्यो।

थारु र मधेसीबीचमा सहमति भएमा मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। मधेसीको लागि पर्सादेखि सप्तरीसम्म किन बनाउने? झापा, मोरङ र सुनसरी त्यसमा मिलायो भने पहाडी र मधेसी दुवै समुदायको सन्तुलन हुन्छ। त्यसले झन् राम्रो वातावरण बनाउँछ। पहाडी र मधेसी बीच समझदारी बनेर जान्छ। त्यसैगरी पश्चिम मधेसमा थारु र मधेसी मात्रको किन प्रान्त बनाउने? त्यहाँ पहाडीमूललाई पनि समेट्दा ६०÷४० प्रतिशत मधेसी–पहाडी हुन आउँछ। जहाँ पहाडी समुदायका व्यक्ति पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्। तराई–मधेसमा दुई प्रदेशको सीमाङ्कनले राष्ट्रियता बलियो बनाउन र जातीय सद्भाव बढाउन योगदान गर्दछ।

चौथो कारण– स्थानीय कानुन निर्माण प्रान्तलाई

स्थानीय सरकारको कानुन केन्द्रले नै बनाउने, सीमाङ्कन गर्ने, श्रोत–साधन दिने व्यवस्था गरिएको छ। उसो भए प्रान्तले गर्ने के त? केन्द्रकृत शासन नेपालमा असफल भइसकेको हो। काठमाडौंको शासनमा नेपालको विकास भएन भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो। राष्ट्रिय एकता भएन भनेर नै सङ्घीयताको माग उठेको हो। तर अधिकार कानुनतः स्थापित गर्ने बेलामा अझै किन यस्तो अवस्था आउँछ? त्यसैले स्थानीय सरकारको विषय प्रान्तले हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। काठमाडौंमा बसेर स्थानीय निकाय निर्धारण गर्ने? यो त अझै माथिबाट तल लाद्ने काम भयो। तलबाट माथि आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। विश्वमा हुने गरेको प्रचलन पनि यही छ।

पाँचौ कारण– प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय अधिकार

राज्यको आर्थिक विषय पनि प्रान्तलाई नै जिम्मा दिइनुपर्छ। केन्द्रले नै टयाक्स, कर उठाउने अधिकार केन्द्रले राखेको छ। उद्योगधन्दा वीरगंजमा तर कर काठमाडौंले लिन्छ। अनि जनकपुरमा जानकी मन्दिरमा पूजा गर्दा चढाएको पैसाले प्रान्त चल्छ र? प्राकृतिक स्रोतसाधनमा प्रान्त र स्थानीय सरकारको अधिकार हुनुपर्छ। आर्थिक अधिकार पनि प्रान्तलाई दिइनुपर्छ। रेग्मी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालादेखि सुशील कोइराला, केपी ओलीसम्मले कमलनयनार्चायलाई रकम बाँडे। किन स्थानीय थारु, साह, चमार, डुमले त्यो रकम पाउँदैन? कमलनयनार्चाय जङ्गल फाँडेर महाजन भएर बसेका छन्। त्यहाँको चौधरी भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले जङ्गल, जमीन त्यहाँको स्थानीय विषय हो।

छैटौं कारण– नागरिकताको हक

आमाले आफ्ना बालबच्चालाई नागरिता दिन किन नपाउने? यस्तो मधेसविरोधी निर्णय हो। एकथरीको भनाइ के छ भने त्यसरी नागरिता दिँदा भारतमा विवाह गरेर गएका सबै मधेसी महिला नेपाल आउँछन्। सन् २००६ देखि २०१५ सेम्टेम्बरसम्म नेपालमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था थियो। तर भारतमा विवाह गरेर गएका मधेसी महिलाहरूले नेपालको नागरिकता लिएको मलाई कुनै जानकारी छैन।

सीतादेवी यादव कांग्रेस कोषाध्यक्ष र सांसद बन्न पाउने? तर मधेसको मुख्य मन्त्री हुन नपाउने आधार के हो? कांग्रेसजस्तो ठूलो पार्टीको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सीतादेवी पुग्न सक्ने तर उनी मुख्य मन्त्री हुन नपाउने कसरी हुन्छ? पञ्चायतको संविधानमा पनि यस्तो व्यवस्था थिएन्। तसर्थ मधेसमा रहेका दुईवटा बुहारीमा एउटा जे पनि बन्न पाउने, अर्को केही बन्न नपाउने अवस्थाले परिवारमा विखण्डन हुने अवस्था देखियो। त्यसैले नागरिताको व्यवस्थामा ०४७ सालभन्दा पछि जान मिल्दैन। यसले मधेसको भारतसँग रहेको रक्त सम्बन्धलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरेको छ।

सातौं कारण– भाषा प्रयोगको हक

स्थानीय जनताले आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। प्रान्तहरूले आफ्नो भाषा आफैँ निर्धारण गर्नु पर्दछ। भारतमा तमिलनाडुमा हिन्दी भाषा प्रयोग हुँदैन, उनीहरूले त्यहाँ आफ्नै भाषा प्रयोग गर्छन्। मधेसका मान्छेले मधेसमा आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न किन नपाउने? गुरुङ वा मगरले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न किन नपाउने? स्थानीय भाषाको प्रयोगले देश झन् बलियो पो हुन्छ त।

माथि उल्लिखित विषयमा आधारित भएर संविधानमा संशोधन गरियो भने नेपालको वास्तविक एकीकरण प्रक्रिया सशक्त हुन्छ। शासक र शासितको भावना समात्त गर्ने आधारहरू निर्माण हुन्छन्। राष्ट्रिय भावाना अझ मजबुत हुँदै जानेछ र नयाँ संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै जानेछ।

(कर्णसँग चन्द्रलाल गिरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

(विजयकान्त कर्ण पूर्व राजदूत हुन्।)

-nepalkhabar.com बाट