असार २१, २०७३- सन् २०१५ अप्रिल २५ तारिख मध्याह्न ११ बजेर ५६ मिनेटमा मध्य–नेपालको भूभाग ठूलो भूकम्पको झट्काले हल्लियो । भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लाको बारपाक गाउँको सतहभन्दा १० किलोमिटरभित्र भूगर्भमा रहेको थियो । राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्रका अनुसार भूकम्पको क्षमता रेक्टर स्केलमा ७ दसमलव ६ थियो भने युनाइटेड स्टेट्स जियोलोजिकल सर्भे (युएसजीएस) का अनुसार ७ दसमलव ८ । यो भिन्नता मापनको आधारमा फरक देखिए पनि यो क्षमताको भूकम्प आफैंमा निकै ठूलो हो । ८१ वर्षअघि सन् १९३४ मा पनि ८ दसमलव ४ रेक्टर स्केल क्षमताको योभन्दा ठूलो भूकम्पले मध्यनेपालमा जनधन एवं सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो ।
गोरखा भूकम्प र त्यसका परकम्पनले मध्य तथा पूर्वी नेपालका १४ जिल्लामा व्यापक विनाश गरेको छ । ‘नेपाल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन पोर्टल’ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यो भूकम्पमा परी ८ हजार ८ सय ९२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ हजार ३ सय २ जना घाइते भएका छन् । ६ लाख २ हजार ५ सय ६७ घर पूर्णरूपमा ढले भने ऐतिहासिक सम्पदाहरू भत्किएका कारण हाम्रो सांस्कृतिक इतिहास पनि चर्किन पुग्यो, जसको दिगो पुनर्निर्माण आवश्यक छ । सरकारी अनुमानअनुसार झन्डै ७ लाख नेपालीहरू फेरि गरिबीको स्थितिमा पुगेका छन् । भूकम्प प्रभावितहरूको उद्धार र राहतमा सरकार, नागरिक, विदेशी सरकार, विभिन्न दातृनिकाय एवं गैरसरकारी संस्था र देश–विदेशका सङ्घ–सङ्गठन जुटेका थिए । तर पूर्वतयारीको अभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो । प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत त दिइयो, तर त्यो वितरण कार्य व्यवस्थित हुनसकेको थिएन, नत अपेक्षाअनुरूप पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्नसकेको छ ।
भूकम्पको पहिलो झट्का गएको झन्डै दुई महिनासम्म पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालहरू, भेटवार्ताहरूमा सरकार, लेखक, विश्लेषक, दातृनिकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूले भूकम्पले गरेको विनाशका विभिन्न पक्षहरूमा थुप्रै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाली समाज, राज्य, सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू र शिक्षित समाज जुर्मुराएको अनुभूति हुन्थ्यो । यसको सकारात्मक सन्देश थियो : विपद् व्यवस्थापन गर्न विगतका कमी–कमजोरीहरू विस्तारै सुधारिनेछन् र यसले मुलुकको भावी यात्रामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । तर यसो हुन सकेन । मुख्य राजनीतिक पार्टी र सरकारको ध्यान संविधान निर्माण, सत्ता हस्तान्तरणको प्रसङ्गमा केन्द्रित हुनपुग्यो र पुनर्निर्माण कार्य ओझेलमा पर्यो । थाती रहेको संविधान निर्माण अगाडि बढाउनु जरुरी थियो । राजनीतिका आफ्नै आवश्यकता र व्यवहार पनि हुन्छन्, तिनलाई नकार्न मिल्दैन । तर पुनर्निर्माणको कार्यलाई ओझेलमा पार्नुहुने थिएन, सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्ने थियो, लगिएन ।
पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक सहयोग जुटाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्यो । मित्रराष्ट्र र दातृनिकायहरूले सहयोगस्वरूप रकम दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए र तत्पश्चात् पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले अध्यादेशसमेत जारी गर्यो । तर व्यवस्थापिका–संसद्बाट अध्यादेश समयमै अनुमोदन हुन नसक्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना हुनसकेन । गोरखा भूकम्पको २ सय २९ दिनपछि संसद्बाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक पारित भयो र ४ दिनपछि त्यसले राष्ट्रपतिको स्वीकृति पनि पायो । विधेयक स्वीकृति हुनुअघि प्रस्तावित प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को बन्ने ? भन्ने विषयको किचलो देखिएको थियो । यो किचलो समाधान भएर प्राधिकरणको प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छ र पुनर्निर्माण अगाडि बढ्ने सामान्य सङ्केत देखापरेका छन् । तर के गर्ने, कसरी जाने भन्ने बाटो स्पष्ट छैन र सिलसिला कसरी अगाडि बढ्छ, हेर्नै बाँकी छ ।
यसैबीच भूकम्पको पहिलो झट्का आएको १ सय ४३ दिनपछि असोज ३ गते संविधानसभाले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान घोषणा गर्यो । तर अपेक्षाअनुरूप मुलुकको राजनीति अघि बढ्न सकेन । प्रस्तावित सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा विवादित भयो र संविधान लेखन प्रक्रियासित असन्तुष्ट रहेका पार्टीहरूले विरोध जनाई आन्दोलन सुरु गरे । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकार पनि यो विवादमा जोडिन आइपुगेको छ । आन्दोलनपश्चात् भारततर्फबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका सामानहरू आपूर्तिमा रोक लाग्यो ।
फलस्वरूप भूकम्प लगायतका विपद्बाट प्रभावित परिवारहरूको पुन:स्थापना एवं पुनर्निर्माण कार्यहरू झन् ओझेलमा परेको थियो, अझै छ । भारततर्फका भन्सार नाकाहरू तत्काल सुरु नभए भूकम्पबाट जर्जर भएको नेपालमा गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव वान कि मुनले नाका खुला गर्न आग्रह गरेका थिए । यसरी नेपालको आन्तरिक खिचलो–पिरलो विश्वकै टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।
उक्त विपद्सित जुध्ने तौरतरिका र विधि पुरातनी त थिए नै, के पनि स्पष्ट भयो भने नीति कार्यान्वयन सार्है कमजोर छ र पूर्वतयारी रहँदै रहेनछ, जसका कारण भूकम्पले व्यापक विनाश गरेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा हिंसा, मुलुकभित्रकै क्षेत्रीय राजनीति, छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्धमा आएको विचलन, अघोषित नाकाबन्दी र आन्तरिक संस्थागत व्यवस्था पुनर्निर्माणमा बाधक बन्दैछन् । प्रभावित परिवारहरूको स्थिति झन् सङ्कटमय बनेको छ । १० वर्ष लामो द्वन्द्वपछिको राजनीतिक संक्रमण कायम रहेकै अवस्थामा विनाशकारी भूकम्प गएको थियो । विश्वका कतिपय मुलुकहरू, अझ दक्षिण एसियाकै मुलुक हिंसा, युद्ध र विपद्का चरणबाट एकैपल्ट गुज्रिएका थिए, अझै छन् । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कारण हिंसा एवं तरल राजनीतिक स्थिति हुँदा पनि नेपालमा विपद् नभएका होइनन् । सरकार र माओवादी बीचको शान्ति सम्झौतापश्चात् अपेक्षा गरे बमोजिम मुलुकको राजनीतिक संक्रमण टुङ्गिन सकेन । किन नेपाल अन्य मुलुकहरूकै नियति दोहोर्याउन पुगेको छ ? किन सिकिएन ? अरूले गरेका गल्ती किन दोहोरिन पुगे ?
भूकम्पले थोपरेको मानवीय समस्या हुँदाहुँदै किन र कसरी नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसितको कूटनीतिक सम्बन्ध मुठभेडतर्फ मोडियो ? किन पुनर्निर्माणका क्रियाकलाप प्राथमिकतामा परेनन् ? खोतलखातल गर्नुपर्ने प्रश्नहरू हुन्, यी । यसरी घटनाक्रमले देखाएको छ, विपद्, समाज, इतिहास, राजनीति र शासन पद्धतिबाट अलग छैन । राजनीतिशास्त्री लगायत अन्य सर्जकहरूसामु प्रस्तुत भएको प्राज्ञिक प्रश्न पनि हो, वर्तमान स्थिति । यी यावत् प्रश्नहरू अध्ययनका विषय हुन्, जसले विपद्, समाज र राजनीतिको अन्तरसम्बन्धको निरन्तर विश्लेषण, संवाद र सहकार्य गर्दै निदानका उपायहरू खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
भूकम्पजस्तै बाढी र पहिरो नेपालमा विपद् ल्याउने प्राकृतिक प्रकोप हुन् । विपद् ल्याउने अन्य प्राकृतिक प्रकोप हुन्— अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर (लू), चटयाङ र असिना । प्राकृतिक मात्र नभई गैरप्राकृतिक घटनाले पनि विपद् ल्याएका छन् । विपद् ल्याउने गैरप्राकृतिक घटना हुन्– अनिकाल, डढेलो, हवाई, सडक र औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास विस्फोटन, विषाक्त खाद्य पदार्थ सेवन, रसायन चुहावट, खानी दुर्घटना र महामारी । सामान्यतया सार्वजनिक नीति, राज्यको अनुगमन र प्रविधि असफल भएका कारण गैरप्राकृतिक विपद् हुने गर्छन् । यस खाले असफलताले प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने विनाशको स्तर बढाउन सक्छन्, विकास प्रतिफल ह्रास हुन्छ । विपद्बारे गरिएका विभिन्न अध्ययनका निचोडले विपद् व्यवस्थापन र न्युनीकरण हुन नसके नेपालले हासिल गरेका विकासका उपलब्धिहरू तल झर्ने र त्यसपछि माथि उठ्न नेपालले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । भूकम्पपछि ७ लाख नेपालीहरू गरिबको स्थितिमा पुगेको तथ्याङ्क एउटा सङ्केत हो भने पछिल्लो अनुमानअनुसार संविधान घोषणा भएपछिको द्वन्द्वका कारण थप ७ लाख नेपालीहरू गरिबीको चपेटामा परेको तथ्याङ्क अर्को । बालबालिका हितका लागि कार्यरत सङ्गठन युनिसेफका अनुसार संविधान घोषणा भएयता ३० लाख बालबालिकाहरू कुपोषण र बिरामीको चपेटामा परेका छन् । हाल जारी द्वन्द्व, अघोषित नाकाबन्दी र त्यसपछिका सन्दर्भले गरिबी र मानवीय कष्ट बढाउन के–कस्तो भूमिका खेल्दैछ, यो राजनीतिक र समाजशास्त्रीय हिसाबले गहन विवेचना गर्नुपर्ने विषय हो ।
प्रकोपका घटना र समाजका विभिन्न अन्तरवस्तु बीचको सम्बन्धले विपद्को स्तर निधारण गर्छ । राजनीतिक, सामाजिक एवं शासन पद्धतिका परिवेशमा गरिएका तौरतरिकाले प्रकोपले ल्याउने असरको स्तरलाई प्रभावित गर्छ । अनादिकालदेखि नै प्राकृतिक प्रकोपले मानवीय क्षति पुर्याउँदै आए पनि राज्य र सरकारले विपद्पछि राहत दिने प्रयास नगरेका होइनन् । तर न्युनीकरणमा ध्यान पुगेको थिएन । आधुनिक कालखण्डमा प्रचलित विधिले केही दशक अघिसम्म हरेक प्रकोपलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा लिने र प्रभावितहरूलाई राहत वितरण गरेपछि विपद् व्यवस्थापनको उद्देश्य हासिल भएको मान्ने गथ्र्यो, यद्यपि प्रकोपमात्रै विपद्का कारण होइन । सामाजिक संरचना र त्यसको भूमिका पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो हुँदा विपद्सित जुध्न प्रकोप केन्द्रित अवधारणा पूर्ण हुँदैन, सामाजिक विषय पनि समेटिनुपर्छ । यसर्थ विपद् व्यवस्थापनमा प्रकोप, सामाजिक संरचना र जोखिम तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छन् । कुनै पनि मुलुकका शासन पद्धतिमा समाहित हुनुपर्ने आयाम हुन्, यी पक्षहरू ।
जोखिम एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसलाई न्युन गर्नसके विपद्को असर घटाउन सकिन्छ । जोखिमले भविष्यमा हुनसक्ने विनाशको स्तर इङ्गित गर्छ, जुन प्रकोप (हाजार्ड) र सङ्कटको स्थिति (भल्नरेबिलिटी) को संयुक्त परिणति हो । सङ्कटलाई मोटामोटी चार किसिमबाट हेर्न सकिन्छ– भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय । जनघनत्व, बस्तीहरूको दुर्गमता, पूर्वाधार र आवास निर्माणका लागि प्रयोग हुने आधारभूत सामग्रीको गुणस्तर आदि भौतिक सङ्कट निर्धारण गर्ने सूचक हुन् । काठ प्रयोग गरेर बनाइएको घर भूकम्पबाट जोगिन सक्छ, तर आगलागीबाट सुरक्षित हुनसक्दैन । साधनको कमी र विपद्विरुद्ध लड्ने क्षमताको अभाव आर्थिक सङ्कटको द्योतक हो । उदाहरणका लागि बाढी आएपछि महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत परिवार आफैं सुरक्षित स्थानतर्फ जान सक्दैनन्, किनभने सरकारले त्यस्तो सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्न लगानी गरेको हुँदैन । आर्थिक सङ्कटको अर्को उदाहरण हो, बाढी आइरहने स्थानमा बस्न बाध्य गरिब परिवार, ती विकल्प नभएर त्यहाँ बस्न गएका हुन्, रहरले होइन । शिक्षा र चेतना, आधारभूत मानवअधिकारमा पहुँच, एकता र सौहार्दता, सुशासन, क्षमता, संवाद गर्ने बानी र व्यवहार सामाजिक सङ्कट कम गर्ने सूचक हुन् । अशिक्षित व्यक्तिले शिक्षितको तुलनामा बढी सङ्कट भोग्ने गर्छ । यसैगरी पारिस्थितीय प्रणाली र त्यसबाट उपलब्ध हुने सेवाको गुणस्तरमा र्हास वातावरणीय सङ्कटको द्योतक हो । प्रशोधन नगरिएको औद्योगिक फोहोरले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा, ताल वा सिमसारमा असर पर्ने हुँदा माझीहरू र अन्य साना किसानको जनजीविकामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । बाढी आउने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कम आम्दानी भएका परिवारहरू बाढीबाट मात्र होइन, माथिल्लो भेगमा स्थापित उद्योगबाट फालिने अप्रशोधित फोहोरका कारण पनि सङ्कटमा पर्ने गर्छन् । यसरी सङ्कटका किसिम छुटयाउँदा जोखिम कम गर्न सहयोगमात्र पुग्दैन, उपयुक्त नीति तर्जुमाको बाटो पनि खुल्न सक्छ । यी विषयहरू शासन पद्धति अन्तर्गत अगाडि लैजानुपर्छ । जवाफदेही शासन पद्धति विपद् व्यवस्थापनलाई ठिक बाटोमा लाने आधार हो ।
विपद्का पाठ एवं नेपालको वर्तमान सन्दर्भले थुपै्र प्रश्न अगाडि ल्याएको छ : विपद् व्यवस्थापनका प्रयास कसरी प्रभावशाली बनाउने ? पुनर्निर्माण कसरी स्थानीय यथार्थसित मिल्दाजुल्दा हुनसक्छन् ? यस्ता प्रयासमा विगतका गल्ती नदोहोर्याउन के गर्नुपर्ला ? राहत वितरणका प्रक्रियालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? कसले गर्ने ? यस्ता प्रश्नको सही उत्तरले मात्रै भविष्य आजको भन्दा सुरक्षित बनाउने बाटो खोल्नेछ । अन्यथा विपद्ले नेपाल र नेपालीलाई अझै अवनतिको मार्गमा लैजाने निश्चित छ । यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपाली राज्य र समाजले तत्काल के गर्दैछ भन्ने विवेचना त गर्नैपर्छ, विगतका विपद् व्यवस्थापनमा हामीले के गर्यौं, के सिक्यौं र कस्ता विधि संस्थागत गर्यौं भन्ने लेखाजोखा पनि आवश्यक पर्छ । प्रकोपका घटनाबाट हुने विनाशको स्तर समाजसँगको अन्तरसम्बन्धको परिणति भएको हुँदा यस्तो लेखाजोखामा नेपालको इतिहास, वर्तमान राजनीति, शासन पद्धति, छिमेकीसितको सम्बन्ध र सामाजिक आचरणको विवेचना पनि आवश्यक हुन्छ । साथै व्यवस्थापन कार्य सही हिसाबले अगाडि लैजान व्यवस्थापकीय क्षमता सम्बद्र्धनका लागि जलविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान र इन्जिनियरिङका ज्ञानसँगै समाज र राजनीतिक विषयहरूको समायोजन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय र परम्परागत ज्ञानले व्यवस्थापन कार्यलाई सक्दो योगदान दिनसक्ने हुँदा यस्ता ज्ञानलाई प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानसित जोड्नुपर्छ ।
सन् २०१५ का अन्य दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू विपद् व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । त्यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तत्वावधानमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल लगायत सबै मुलुकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस लक्ष्यले आधारभूत सेवा प्रत्याभूत गर्ने विषय समेटेको छ । खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र ऊर्जा लगायत सेवा उपलब्ध घरपरिवारको विपद्सित जुध्ने क्षमता सो उपलब्ध नभएका परिवारको तुलनामा बढी हुन्छ । त्यसैगरी डिसेम्बर २०१५ मा पेरिसमा सम्पन्न सम्मेलनमा पार्टी (अर्थात् सहभागी राष्ट्रहरू) ले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युन गर्ने दस्तावेजमा सहमति गरे । सेन्डाई अवधारणा, दिगो विकास लक्ष्य र पेरिस सहमतिले विपद् र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव एक–अर्कासँग गाँसिएको खुलस्त पार्छ र तद्नुरूप उचित व्यवस्थापनको बाटो खोज्छ ।
विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरूलाई सामाजिक र राजनीतिक परिपाटी अन्तर्गत केलाउँदा तिनलाई प्रभावकारी बनाउने बाटो लिन सहयोग पुग्छ । त्यति मात्रै होइन, अवधारणाको उपादेयताबारे पनि संवाद सुरु गर्न सकिन्छ, किनभने विपद् व्यवस्थापनको कार्य एउटा चरणबाट अर्कोमा यान्त्रिक हिसाबले लाग्दैन । सामान्य हिसाबले चल्दै गरेको आर्थिक र सामाजिक प्रणालीलाई कुनै घटनाले हल्लाइदिएर, चलिरहेको स्थिति केही समय अवरुद्ध भई मृत्यु, सामाजिक र आर्थिक दुष्प्रभावको स्थिति हो, विपद् । चुस्त विपद् व्यवस्थापनका केही सूचक हुन्– पूर्वतयारीमा लगानी, मानवीय क्षतिमा निरन्तर कमी र राहत कार्यको क्रममा नयाँ जोखिम सिर्जना नगर्नु ।
दीक्षितको मंगलबार सार्वजनिक हुने ‘नेपालमा विपद्’ शीर्षक पुस्तकको अंश इकान्तिपुरबाट
