कमन देवान
१. वर्तमान संविधान र याक्खा छुम्माको परीक्षा
‘पहिचान र याक्खाहरूको एकता, याक्खा स्वायत्तता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ किरात याक्खा छुम्मको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिबारदेखि लिम्बुवानको सुन्दर नगरीधरानमा सम्पन्न हुँदैछ । सर्वप्रथम यो पावन अवसरमा समस्त याक्खाजनलाई सफलताको शुभकामना । तर, यो शुभकामनाका सन्देशको सार्थकता सामान्य भेला, उत्सव, रमाइलो र मनोरञ्जनबाटमात्रै सिद्ध हुन सक्दैन । किनकि समयले कोल्टो फेरिसकेकेको छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका आयामहरू र तिनले बोकेका समकालीन महत्वहरू आफैमा फिक्का भइगएका छन् ।
समाज जीवन्त रहन सक्नु उसको औचित्य नै हो । परिवर्तनशील भएर अघि बढ्न नसक्ने कुनै पनि समुदायको विकास र प्रगति सम्भव छैन । तर, परिवर्तनका नाउँमा कुनै जाति समुदायले आफ्नो मौलिक विशेषता नै भूल्छ भने त्यो पनि मौलिकतासम्मत र विज्ञानसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ, आज किरात याक्खा छुम्मा, जो संसारभर छरिएर रहेका याक्खा समुदायको साझा धरोहर हो, यसको पाँचौ महाधिवेशन भइरहनु आफैमा गर्व गर्न लायक इतिहासको निर्माण हो । हामी यो इतिहास निर्माणको संगिन मोडमा उभिएका छौं ।
हामीले छातीमा हात राखेर भन्नै पर्दछ, हामी हाम्रो समुदायलाई, हाम्रो मौलिकतालाई, संस्कृतिलाई र यी सबैको संरक्षण गर्न सक्ने एक मात्र महत्वपूर्ण आधार याक्खा स्वायत्तता (याक्खालेन) प्राप्तिका लागि कति इमानदार रहेर निर्णय गर्न र हामीले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ? अब समयले हाम्रो उचित समीक्षा गर्नेछ ।
असामान्य अवस्थामा यतिबेला याक्खा जातिको आम भेला बसिरहेको छ । राज्यको वर्गीकरणमा याक्खा जाति सुविधा बञ्चित मात्रै हो । तर, याक्खा जातिको वास्तविकता राज्यले वर्गीकरण गरे भन्दा निक्कै तल छ । संखुवासभा र धनकुटा मुख्य आदि थलो रहेको याक्खा जातिका राजकीय, शासकीय र आर्थिक, सामाजिक अधिकारका इतिहास आज पनि खोज अनुसन्धान र वहसकै विषय हो । तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाउने हो भने संविधानसभाबाट जारी गरिएको भनिएको ९३ प्रतिशत बहुमतको संविधानले याक्खा जाति र याक्खा जस्तै अन्य अल्पसंख्यक र संख्यात्मक र पहुँचका दृष्टिले पनि कमजोर जाति समुदायका अधिकारलाई कागजी मात्रै तुल्याइएको निश्चित छ । किनकि संविधानमा दस्तावेजीकरण गरिएको काइते प्रावधानले अन्ततः अल्पसंख्यक र पहुँचविहीन जाति जनजातिहरूको अधिकार संरक्षण गरेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड शीर्षकअन्तर्गत धारा ५६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भएअनुसार –
संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । भनेर लेखिएको छ । अहिले संविधान जारी गरेर संसारै जितेको झ्याली पिटिरहेका एकाध राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्न भ्याएका छन् । तर, वास्तविकता माथिको एउटा सामान्य प्रावधानबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
यो संविधानमा जसरी काइते अक्षरहरू कुँदेर वास्तविक अर्थमा सदियौंदेखि उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका जनतालाई राजनीतिक अधिकार र विशेषतः उनीहरूको आदि भूमिसँगको सम्बन्धबाट अलग राखेर पहिचानविहीन बनाउने गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको छ । आजका सचेत याक्खा जातिले आफ्नै भूमिबाट सदाका लागि बिमुख पार्ने संविधानको जयजयकार गर्ने वा त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर सच्याउने र माथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानमा ‘आदिवासी जनजाति समुदायको आदि भूमिमा उनीहरूको इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै, उनीहरूको पहिचान स्थापित हुनेगरी स्वायत्त क्षेत्रहरूको निर्माण गरिने छ ।’ भनी लेखाउन जरुरी छ ।
यसो गरेमा मात्र किरात याक्खा जातिको ऐतिहासिक भूमि (याक्खालेन) संरक्षण गर्न सम्भव छ । तर, जबसम्म याक्खालेन स्वायत्त क्षेत्रको सवालमा याक्खा जाति चुक्छ, तबसम्म याक्खा जातिको समग्र विकासको सवाल अपूरो अधुरो हुने पक्कापक्की छ । किनकि भूगोल र राजनीतिक अधिकार बिनाको स्वतन्त्रता सँुगालाई पिँजडाभित्र दिइएको स्वतन्त्रता मात्रै हो ।
याक्खा जातिले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने ऐतिहासिक थलो हो, किरात याक्खा छुम्माको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा । तर, अब हामी कुन दिशामा अघि बढ्छौं, भावी सन्ततीले हामीलाई थुक्ने वा पुज्ने विषय आजको हाम्रो गतिविधिले स्पष्ट गर्नेछ ।
२. याक्खा जातिको तथ्याङ्क
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार याक्खा जातिको जनसंख्या २६ हजार तीन सय ७५ हो । यो नेपालको कूल जनसंख्याको ०.१० प्रतिशत हुनआउँछ । संखुवासभा र धनकुटा मूल थलो रहेको याक्खा जातिको हालको बसोबास भने यी जिल्लाका अतिरिक्त सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, कास्की, काठमाडौं उपत्यका र पर्सा जिल्लामा पनि फैलिएको छ । एकाध संख्यामा अन्य जिल्लाहरूमा पनि याक्खा जातिको बसोबास देखिन्छ । तर, लगभग नेपालमा जति नै याक्खा जातिको बसोबार भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा रहेको भनिन्छ ।
जसका सम्बन्धमा आवश्यक खोजअनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन । जनगणनालाई आधार मान्दा याक्खा जातिको मूल पेशा कृषि नै हो । ८४.३४ प्रतिशत याक्खा कृषिमा निर्भर छन् भने ४.९१ प्रतिशतले मात्रै सेवा (जागिर) र व्यापारमा आफूलाई संलग्न गराएका छन् । ६६.२७ प्रतिशत साक्षर जनसंख्या रहेको याक्खा जातिमा आधारभूत (१–८ कक्षा) शिक्षा लिने संख्या ७१.६६ प्रतिशत छ भने २६.५६ प्रतिशत (९–१२ कक्षा) शिक्षा लिएका याक्खा छन् । उच्च शिक्षामा भने याक्खाहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । जो १.७८ प्रतिशत मात्रै हो । थोरै जनसंख्या भएको याक्खा जातिमा पनि२.४७ प्रतिशत याक्खा अपाङ्गता भएकाहरू छन् भने ३.६६ प्रतिशत उकल याक्खा महिला छन् ।
यस मानेमा पनि राज्यले विभेद्मा पारेका याक्खा जातिभित्र पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र पहुँच विकास गर्न नसक्ने याक्खा जनसंख्या उच्च छ । अब याक्खा छुम्माको महाधिवेशनले गर्ने छलफल र वहस यी समस्या न्यूनीकरण गर्ने दिशामा पनि अघि बढ्न जरुरी छ । तर, त्यसका लागि एकमात्र शर्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा याक्खालेन स्वायत्तक्षेत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै सम्भव छ ।
३. मातृभाषामाथिको प्रहार ः
नेपालका आदिवासी जनजातिलाई एकात्मक राज्यसत्ताले गरेको सबै भन्दा ठूलो र खतरनाक आक्रमण मातृभाषामाथिको हो । जसको निरन्तरता आज पनि कायमै छ ।अघिल्ला पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई पाखा नै राख्ने हो भने पनि २०५६ साल जेठ १८ गते सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय निकायहरूमा मातृभाषालाई पनि कामकाजी भाषाको मान्यता दिने निर्णयका विरुद्ध गरेको विभेदकारी फैसलाले नेपालमा कानुनी रूपमै मातृभाषामाथि दमन, शोषण र विभेद् छ, र यसको मूल उद्देश्य आदिवासी जनजाति समुदायलाई भाषाविहीन तुल्याउने र कालान्तरमा समाप्त पार्ने हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
याक्खा जातिको भाषा पनि त्यसैको शिकार भएको छ । अहिलेको संविधानमा धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषाहरू हुन् । भनिएको छ, तर नेपालका मातृभाषाहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्यले के नीति लिने भन्ने बारेमा संविधानमै किटान हुनुपर्दथ्यो, भाषिक आयोगबाट टुङ्गो लगाउने बहानामा मातृभाषा विरोधी सत्तालाई नै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ, अन्ततः यो संविधानले नेपालका मातृभाषाहरूको संरक्षण गर्न चाहँदैन । त्यसैले अब याक्खा छुम्माले आफ्नो जातिको मौलिक भाषाको संरक्षणमा आन्दोलित बनेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
४. सांस्कृृतिक पाटो र विभेद्को निरन्तरता
किराती संस्कार संस्कृति र रितिरिवाज मान्ने आफ्नै मौलिक भाषा, संस्कृति, चाड र मूल्य मान्यता भएको जाति हो याक्खा जाति । भौगोलिक बसोबासको निकटता, सांस्कृति निरन्तरता, राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक प्रधानता आदि कारणले याक्खा जातिमा केही भ्रमहरू पनि छन् ।
कतिपय क्षेत्रमा लिम्बू बाहुल्यताका कारण याक्खाहरूले आफूलाई लिम्बू भएको भ्रम पालेका छन् भने कतिपय अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि याक्खालेन भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने र याक्खा जातिलाई समग्र अर्थमा कमजोर पार्ने हेतुले ल्याइएको रैकर प्रणालीमा याक्खाहरूमा ‘राई’ उपाधि वितरण गर्ने जालसाँझीपूर्ण कृत्यका कारण अधिकांश याक्खा जाति
ले आफ्नो नागरिकतामा याक्खा नभइ ‘राई’ थर लेख्न वाध्य पारिएका छन् । तथापि, यी र यस्ता कमजोरीहरू हटाउने कार्यमा अब किरात याक्खा छुम्माले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । तबमात्रै याक्खा जातिभित्रको मौलिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विरासतहरू जोगिन सक्छन् । अन्यथा संविधनमा धर्मनिरपेक्षतामाथि जानाजान हिन्दु प्रभुत्वलाई स्थापित गर्न राखिएको स्पष्टिकरण ःयस धाराका प्रयोजनका लागि ‘धर्मरिनपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ । (धारा ४) कै परिपाटीमा याक्खा जातिको पनि सर्वस्व हरण हुने दिन टाढा छैन ।
त्यसैले वर्तमान संविधानले याक्खा र याक्खा जस्तै अल्पसंख्यक जातिहरूको मौलिक धर्म संस्कृतिलाई हिन्दुकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र बुनिरहेको बुझ्न अरु समय कुरिरहनुपर्दैन । हिजोसम्म गीता, मुनस्मृति जस्ता धार्मिक ग्रन्थबाट यी काम गरिएकामा अब संविधानमै हिन्दुत्वको यति बलियो अस्त्र स्थापित गरेर नेपालका याक्खामात्रै होइन, कुनै पनि मौलिक संस्कृतिका धनी जाति समुदायको रक्षा र सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन आकाशको फल झैं हो । याक्खा जातिको सर्वोच्च निकाय पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन गम्भीर बन्नुपर्दछ ।
५. महाधिवेशनको रौनक र अपेक्षा
१० बढी जिल्ला र १५ बढी नगरपलिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने किरात याक्खा छुम्माका विभिन्न तहका समितिबाट छनौट भएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकले अबको किरात याक्खा छुम्मको नयाँ गोरेटो निर्माण गर्ने पक्कापक्की छ । दुई सय ५० बढी प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागी यस महाकुम्भबाट निर्णयका लागि निर्णयमात्रै हुन्छन् वा साँच्चै किरात याक्खा छुम्मालाई पहिचानसहितको संघीय नेपाल र त्यसमा उदयीमान याक्खालेन स्वायत्त क्षेत्रको स्थापनाका लागि उभिन सक्ने, लड्न र भीड्न सक्ने याक्खा छुम्माका रूपमा विकास गर्छ हेर्न बाँकी छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको आकांक्षालाई पनि बोकेको छ, यसमा दुई मत छैन ।
तर, अबका दिनमा हामी त्यस्तो सक्षम र सवल नेतृत्व छान्न सफल हुनुपर्दछ, जसले याक्खालेन स्वायत्त क्षेत्रको स्थापनाका लागि आफ्नो सम्पूर्ण इच्छाशक्ति र सामथ्र्यलाई उपयोग गर्न सक्दछ । किनकि, याक्खा जातिको उत्थानको आधार विन्दु याक्खालेन स्वायत्तताले मात्रै सम्भव छ । तसर्थ, इतिहासदेखि आजसम्मको निरन्तरतका आधारमा स्वायत्त लिम्बुवान प्रदेश वा राज्यभित्र याक्खालेन स्वायत्त क्षेत्रको आवश्यकता किरात याक्खा छुम्मको अबको पहिलो कार्यदिशा, कार्यभार र कार्यनीति एवम् रणनीति सबै हो ।
याक्खालेन प्राप्ति बिनाको याक्खा अधिकार कदापि पूर्ण र सार्थक हुन सक्दैन । त्यसैले अबको याक्खा छुम्माको नेतृत्वले पहिचान र संघीयता, अधिकार र साझेदारिता, समावेशीता र समानुपातिकताको पक्षमा इमानदार हुन आवश्यक छ । याक्खालेन प्राप्तिको लडाँइ अब ‘गर या मर’को स्थितिबाट अघि बढ्ने निश्चित छ । तसर्थ, युद्धमैदानबाट भाग्ने होइन, भीडेर जंग जित्ने नेतृत्वलाई अबको याक्खा छुम्मा जिम्मा लगाउन हामी सबैले प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
दुई चार पैसाको लोभमा पहिचान विरोधी तत्वका भरौटे भएर हामी जो कोही याक्खालेन प्राप्तिको महान क्रान्तिलाई धोका दिन खोज्दैछौं भने आजै सोँचौ, हामीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि रोजेको बाटो हाम्रो भावी सन्ततीका लागि कति धेरै घातक छ । भूगोल, इतिहास र भाषा, संस्कृतिको रक्षाका लागि याक्खाबा याक्खामाहरूले पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्ध पनि लडेका थिए, त्यो अपूरो र षड्यन्त्रकारी लडाँइ आज पनि बाँकी छ । अबको लडाँइ हामीले जित्नै पर्दछ । त्यो जित हामी सबैले लडेको युद्धबाट मात्रै सम्भव छ । याक्खालेन जिन्दावाद ।
