अनेक थरिका बुद्धिजीविहरुले यो सरकार राख्ने र फाल्नेबारेमा गरेका अनेक थरिका तर्कहरु छन् । विभिन्न नेताहरुलाई विभित्र देशका नजिक पु–याएर उभ्याउने कोशिश एकखाले बुद्धिजीविहरुले गरिरहेका छन् । यद्यपि त्यस्को प्रमाणको आवश्यकता कसैले पनि महसुस गरेका छैनन् । सरकार राख्नै उचित हो भने पनि त्यस्को कारण र फ्याँक्नु नै उचित थियो भने पनि त्यस्को कारणतर्फ बुद्धिजीविहरु गएको देखिँदैन । राजदूतकै लागि सरकारको प्रशंसामा पहिलेदेखि कम्वर कसेर लागेकाहरु २१ राजदुतको नियुक्तिपछि हक्क न बक्ब भएर अहिलेसम्म लेख्न बसेका छैनन् । देश र राजदूत अलग विषय हुन् । यसलाई एक ठाउँमा राखेर सरकारको नजिक जानेले नमु छिने दुई बस्तु मुछेर खान खोज्दा पाइने स्वादको अनुभव गर्दाहुन् यतिखेर ।
संविधानको ‘फ्लेबर’ एकछिनको लागि जस्तोसुकै किन नहोस् देशमा लागु गराइमाग्ने दोबाटोमा त्यो उभिएको छ । चाहे यो ढल्नबाट जोगिएको सरकारहोस वा यो ढलेपछि नै बनिने सरकारहोस त्यसका अगाडि पनि त्यहि दोबाटामा उभिएको संविधान खडा छ । यतिखेरको ज्वलन्त समस्या भनेको यही हो । यस्का लागि सीमांकनसहितका प्रदेशहरुको निर्क्यौल पहिलो शर्त हो । अहिलेको सरकारको खेलाची हेर्ने हो भने यो आउने मंसीरमा स्थानीय निर्बाचनको नीति तथा कार्यक्रम दुनियाँ हँसाउने एउटा जोक शिवाय अरु केही होइन । यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्ने विषय नै होइन । यदि ‘जोडजाडको बहुमत’ छ भनेर तुजुक देखायो भने देशमा ठूलो खुनखरावा हुने सम्भावनालाई इन्कारै गर्न सकिन्न ।
संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन एमाओवादी जुन तत्परताका साथ अगाडि बढेको थियो लागु गर्ने कार्यले त्यही तत्परताको खोजी गरिरहेको छ । यदि संविधान लागु भएन र राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भयो भने आजसम्म भए गरेका सवै राजनीतिक क्रियाकलापको वैधानिकता समाप्त हुन्छ । माओवादी इतर सवै यही खोजिरहेका छन् । तर एक पटक लागु भइसकेपछि यो अवस्थाका लागि संविधानसभा, संघीयता र गणतन्त्र नचाहनेहरुले त्यसको विरुद्धमा बन्दुक उठाउनुपर्छ । जस्का लागि तिनिहरु तयार हुन सक्ने छैनन् । समानताको अधिकारको माग गर्दै संयोजित हुँदै गरेको संघर्षको विरुद्धमा जुन किसिमका हल्का व्यवहार गरिँदैछ त्यसले समस्याको समाधान किमार्थ गर्दैन ।
‘संविधानमा रहेका धेरै कमजोरीहरुलाई सच्याइनुपर्छ’ भन्ने प्रचण्डको भनाइमा सरकार ‘ढाल्नेखेल’ देख्ने र माओवादीहरुको हुँदै गरेको एकतामा बृहत शान्ति सम्झौताभन्दा पूर्वको अवस्था देख्ने केही बुद्धिजीविहरु यतिखेर किन सक्रिय छन् ? दूई दिन मात्रै भएपनि प्रचण्डलाई खोरमा हाल्ने प्रयत्नमा ज्यान छोडेर किन सक्रिय छन् ? यथार्थमा ती स्वयममा सक्रिय नभएर कसैबाट गराइएका हुन् । यस्को सवै तारतम्य संविधानसँगै छ । जुन बुद्धिजीविलाई माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध सुन्दा पनि सातो जाने गथ्र्याे यतिखेर त्यहि बुद्धिजीवि माओवादी एकताको विरोध गरिरहेको देखिएको छ । संविधानमा मधेस र जनजाति लगायत सम्पूर्ण उत्पीडितहरु समानताको अधिकार खोजिरहेका छन् । यत्रो परिवर्तनका सम्वाहक माओवादीहरु फुटेर बसुन भन्ने कुरा कसैले पनि चाहेका छैनन् । तर एक खाले बुद्धिजीविहरुलाई यो किन हजम हुनसकिरहेको छैन ? त्योभने अलिक आश्चर्यको कुरा हुन पुगेको छ ।
नेपालको वर्गीय बनोट हेर्न इतिहासमा धेरै पर जानु पर्दैन । तिर्जा जगा आवाद गरेर बसेका रैतिहरुका सन्तान एकातर्फ छन । त्यहि तिर्जा जगा कमाउन दिएबापत ओलक उठाएर खानेहरुका सन्तान अर्कातर्फ छन् । के यीनलाई पूँजीपति र मजदुर भनिन्छ र ? त्यसैकारण मार्क्सवादी पण्डितहरु ( बुद्धिजीविहरु ) ले पनि यहाँनिर भेउ पाउदैनन् । तिर्जाका बासिन्दाले आजसम्म तिरेको ओलकको मूल्य खोज्लान भनेर ओलक खानेका सन्तानहरुले ‘के को पहिचान ?’ भनेर पहिचान विरोधि प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन् । यसैको गञ्जागोलमा अहिलेको सरकारले कस्को पक्ष लिँदै छ ? सरकार त उल्टै ‘ अहिले तिर्जा ब्यवस्था कहाँ छ र ओलक उठाएर खानेहरु कहा छन ?’ भन्दै छ । कुरो बेठीक पनि होइन । तर संविधानको सकस भनेको नै यही हो ।
हेर्दा सवैतिर समानता छ । एकखाले बुद्धिजीविहरु यहि मात्र देखिरहेका छन् । तर समानता ब्यवहारमा खोजिदै छ । यस्को धेरैलाई वास्ता छैन । वास्ता यसकारणले छैन कि वास्ता गरियो भने आजसम्म उपभोग गर्दै आएको एकलौटी अवसरमा धमिरा लाग्न थाल्छन । जानिजानि आफ्ना खुट्टामा आफैंले बञ्चरो कसैले चलाउँदैन । ओली सरकारको वदलामा बनिने कुनै पनि सरकार कस्तो र कस्को हुने छ भन्ने कस्लाई थाहा छैन र ? त्यसले सम्पत्र गर्नुपर्ने काम पनि जगजाहेर छ । यतिखेर जनताले दिएको अहिलेको संसदमा एउटा यस्तो सम्मानित बहुमत छ जस्को विरोधमा को जान सक्छ ? यही संसदीय सफलताको पर्खाईमा थिए तिर्जा जगावालाका सन्तान दरसन्तानहरु । रसियामा रहेको ‘भूदास प्रथा’ माक्र्सले पनि धेरै पछि मात्र थाहा पाएका थिए ।
देशका लागि ओली सरकार खानै नसकिने दिनभरको शिकार सावित हुँदै छ । सिंहदरवार घेराहाल्ने संघीय गठबन्धन यद्यपी दोस्रो हो । तर महत्वको दृष्टिबाट यसलाई हेर्दा पहिलो सावित हुँदै छ । कारण माओवादीले त दस वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सिंह दरवार घेरेको थियो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक । यो अभ्यास गठबन्धनमा छैन । तर यसो भनेर यसलाई दवाउने प्रयासले फुकिढल सरकार आफैं दाविने के बेर ! असमानताको प्रतिरोध गर्ने क्षमता नेपालीले बढाउँदै लगेका छन । यस्को अभ्यास गर्ने बाटामा सामन्तहरु मात्र ढलेनन् । तीनका नाइके राजा पनि ढले । तर राजतन्त्रको सपना देख्ने बुद्धिजीविहरुको कमि छैन नेपालमा । तीनले यतिखेर संसद विघटनको सपना पनि देख्ने गरेका छन । बाबुरामले पनि संविधानसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर कसै गर्दा पनि उनले सन्तुलन मिलाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचन हुन सकेको थिएन ।
‘किरण जी आउनुहोस ! म सरकारबाट बाहिरिने घोषणा यही मञ्चबाट गर्छु’ भनेर प्रचण्डले भनेपछिको सरकारको स्थायीत्व र बैधता कता जान्छ ? सरकारी पार्टीभित्रका कानुनी बुद्धिजीविहरुले प्रचण्डलाई दूई दिन मात्रै पनि थुनाईदिनका लागि कोसित आग्रह गरेका हुन् ? बैमानहरुको पर्दाफास गर्नका लागि ‘कार्यगत एकता मात्रै भएपनि पुग्छ’ भनेर किरणले गरेको शंकेतसम्म पनि नबुझ्नेहरुको सरकारलाई फुकिढल सरकारको विल्ला सुहाउनुपर्ने हो ।
इसमताबाट
