साउदी अरब : संघीय गठबन्धनद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई राज्यद्वारा बल प्रयोग गर्ने कार्यको अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । ‘संविधानले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको’ ठहर गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरू आवद्ध संघीय गठबन्धनद्वारा जारी सिंहदरबार घेराउ लगायतका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई समितिले पूर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यपक्षले बल प्रयोग गरी दमन गर्ने कार्य भइरहे विश्वको विभिन्न देशहरूमा रहेका लाखौं आदिवासी जनजातिहरू स्वदेश फर्केर निरङ्कुश राज्यव्यवस्थाविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको मौनताप्रति संघर्ष समितिको गम्भीर आपत्ति रहेको संयोजक हुम सुनारी मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि महासंघ सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका समुदायको पक्षमा तिनीहरूका अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलित हुन सक्दैन भने महासंघको कुनै औचित्य नभएको ठहर गर्दै अविलम्ब महासंघलाई भंग गरेर नयाँ शिराबाट महासंघको पुनर्गठन गर्न बाटो खुल्ला गरियोस् ।’ महासंघको अध्यक्षमा नगन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटे छन् ।
संघीय गठबन्धनमा जातीय संघसंस्थाहरू जस्तै लिम्बुवान संघर्ष समिति, किरात संघर्ष समिति, तामाङ घेदुङ संघर्ष समिति, नेवा: संघर्ष समिति, तमुवान संघर्ष समिति, मगरात संघर्ष समिति, खसान संघर्ष समिति, थरुहट संघर्ष समिति लगायत सहभागी छन् ।
