तर, यस प्रकरणमा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी समुदायको विश्वास गुमाउन पुगेका छन् । खासगरी मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा यससँग जोडिएका सिद्धान्तविपरीत ओलीले सरकार जोगाउने नाममा गरेका सम्झौता मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई क्षतविक्षत पार्न पर्याप्त छन् । माओवादी पार्टीका अनेक नेता–कार्यकर्ता अहिले सशस्त्र हिंसाकालका घटनामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट दोषी प्रमाणित भइरहेको अवस्था छ । सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा एमाओवादी सक्रिय हुनुको यो यौटा प्रमुख कारण थियो । आठ चिरामा विभक्त भएको माओवादीका सबै घटक अहिले स्वतन्त्र न्यायालयबाट त्रसित छन् र उनीहरू न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गराउन अथवा सशस्त्र हिंसाकालका घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिन जिउज्यान लगाइरहेका छन् । माओवादी सिद्धान्त र साम्यवादी सपना परित्याग गरी नयाँ शक्ति निर्माणमा सक्रिय डा. बाबुराम भट्टराईसमेत यस विषयमा दाहाल र अरु माओवादी घटकसँग सहकार्य गर्न सक्रिय छन् । जसले न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने वा सशस्त्रलका मुद्दाहरूलाई सत्य निरुपण आयोगको निष्कर्षमा फाइल बन्द गराउन सहयोग गर्छ, उनीहरूले उसैका पक्षमा समर्थन गर्ने वा समर्थन खोज्ने काम गर्ने निश्चित छ । ओली यसमा माओवादीको पहिलो औजार हुन पुगे । यसअर्थमा सरकार परिवर्तनको हल्ला वा मञ्चित नाटकले सरकारको एक घटक एमाओवादीको वार्गेनिङ क्षमता ह्वात्तै बढाएको छ ।
चौधबुँदे सहमतिमार्फत् एमालेका नेता ओलीलाई प्रतिरक्षात्मक हुन विवश बनाएको छ । उनले जुनसुकै भाषाको, तुक्काबन्दीहरूको, शब्दवाण र व्यंग्यको सहारा लिए पनि मानव अधिकारका सिद्धान्तविरुद्ध हुनेगरी आफ्नो सत्ता सुरक्षा रणनीति अख्तियार गरेकोमा निरन्तर जवाफ दिइरहनुपर्ने हुन्छ । ओलीले कमसेकम सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहराएकाहरू र तिनलाई दण्डसजायका विषयमा दिएको आदेश पढ्ने प्रयास गरेको भए र अदालतका कुन निर्णयले सत्य निरुपण आयोगका कुन कामलाई कसरी प्रभावित पार्ने हुन् भन्नेसम्मको हेक्का राखेको भए सायद निरन्तर मानवताविरुद्धको अपराधका पक्षमा उभिन खोजेको आरोप उनलाई लाग्ने थिएन । एमाओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन खोज्नु, अदालतको फैसलालाई चुनौती दिनु र सत्य निरुपण वा बेपत्ता छानबिन आयोगको कामकारबाही र तिनले दिने सुझावका आधारमा अघि बढ्न दबाब दिनु स्वाभाविक हो । उसका लागि यसो गर्नु एकप्रकारले बाध्यता हो भने अर्कातिर कर्तव्य पनि हो । तर, सरकार जोगाउने नाममा सरकार प्रमुखले यस्तो समझदारी गर्नु विधिसम्मत, सिद्धान्तअनुरूप र नैतिक हुनसक्छ ? यो प्रश्न निरन्तर उठिरहने छ र यसको सामना निरन्तर ओलीसहित सिंगो एमालेले दिइनै रहनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा एमाओवादीले आफ्नो सीमालाई सबल गराउन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री यहाँनेर नराम्ररी चुकेका छन् ।
यस सन्दर्भमा सरकारले चालेको अप्रत्यासित कदम आश्चर्यपूर्ण छ । तय भइसकेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द वा स्थगित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई अनेक अप्रमाणित राजनीतिक आरोप लगाउँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले भ्रमणको जानकारी दिनुभन्दा पहिले नै राष्ट्रपति आफैले भारत भ्रमणबारे सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप बल मिल्ने टिप्पणी पनि गरेकी थिइन् । तर, अनायास ५ दिन बाँकी रहँदा भ्रमण रोक्नुले नेपालको कूटनीति कतातिर उन्मुख हुँदैछ र यसको परिणाम केकस्तो हुने हो सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय भएको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्ने कामसँगै केही गम्भीर कदम सरकारले चालेको छ र अनेक सार्वजनिक आरोपको वर्षा गर्न थालेको छ । एमालेनिकट कतिपय बुद्धिजीवी र विश्लेषकले त नेपालस्थित भारतीय राजदूत रणजीत रायलाई फिर्ता पठाउने चर्चालाई हावा दिने काम गरे । ओली सरकारलाई विस्थापित गरी दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन गर्न भारत, राजदूत उपाध्याय र रायको समवेत भूमिका रहेको सार्वजनिक निष्कर्ष सुनाउँदै प्रतिक्रियामा राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगन, दिल्लीस्थित राजदूत फिर्ताजस्ता निर्णय सरकारले ग¥यो ।
यो निर्णयले सन् ६० को दशकमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीतयुद्धलाई सम्झाएको छ । ती दुवै करिब समान सामरिक शक्तिधारी थिए, तर भूराजनीतिक अवस्था भने फरक थियो । नेपाल र भारतको सामरिक शक्ति तुलना गर्नु आफैमा हास्यास्पद हुन्छ । भूराजनीतिक अवस्था पनि नेपालका पक्षमा छैन । यस्तो आँखाअगाडि देखिने विषयलाई उपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव बोकेर अरु दलका नेतामाझ पुग्ने एमाओवादी नेतृत्वसँग व्यापक राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै देशलाई शीतयुद्धको अवस्थामा पु¥याउनु कति उचित होला ? आज सबै नेपालीले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको सबैभन्दा ठूलो रक्षक आफूलाई मात्र ठान्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित नेताहरूले नै यथार्थमा अहिले नेपालको भविष्यलाई असुरक्षित पार्न लागेका छन् भन्ने प्रमाणित गरिरहनु अब आवश्यक छैन । सरकारको नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे मिहिन विश्लेषण गर्न सकेन । केही महिनापहिले उनैले भारतको भ्रमण गरी फर्कंदा सम्बन्ध सुधार भएको टिप्पणी गरेका थिए, अहिले अकस्मात आक्रमण गर्ने काम गरेका छन् । भ्रमणको दुई महिना पनि नपुग्दै विकास हुने यस्तो अविश्वासको पहाडलाई पृष्ठभूमिमा राखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कसरी सार्थक भएको थियो ? के यसको जवाफ दिनु आवश्यक छैन ? असोज ३ ले निम्त्याएको अविश्वासको पहाडमुनि आज पनि नेपाल र नेपाली किचिइरहेका छन् । भूकम्पले छियाछिया पारेको नेपालीको तनलाई करिब ५ महिना कालोबजारी, तस्करी तथा महँगीको मारले उठ्नै नसक्ने बनाएको छ । अहिले जनतामा पुनः अर्को त्रास थपिएको छ । यो त्रासबाट त्राण दिने राजनीतिक कौशल नेतृत्वले देखाउने बेला थियो यो । तर, यसको उल्टो त्रास थप्ने काम भएको छ । यो दुर्भाग्यको सूचक हो । नागरिकबाट
