नयाँ बुलन्द
काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । ओली सरकार निर्माण भएको सात महिनापछि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आत्मनिर्भर अर्थप्रणालीतिर केन्द्रित छ ।
संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय चुनाव
सरकारले संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानूनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै विगत १५ वर्ष देखि रिक्त स्थानीय निकायमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिर महिनामा हाल कायम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । ‘यसबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भै जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रुपान्तरणको वर्षका रुपमा लिइनेछ ।’
प्रदेशहरुको सिमांकनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई शीघ्र पूर्णता दिने उल्लेख छ ।
सरकारले संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानूनहरु सदनबाट संशोधन भएको र थप १३८ कानूनहरुको निर्माण यसै सालमा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिने जनाएको छ । ‘नीजि घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण कार्य आरम्भ भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र सबै नीजि घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलव्ध गराइसकिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नीजि आवासका लागि रु। दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरुको सामूहिक जमानीमा थप रु। तीन लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमा रु। १५ लाख र काठमाण्डौ उपत्यकामा रु। २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ ।’
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरु, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्र बैंक लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरुको निर्माण प्रकृया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । तीन वर्षमा धरहरा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
तीन बर्षभित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनर्निर्माण गर्ने, आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामुहिकआवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
आर्थिक विकासमा जोड, नेपाल बन्दलाई रोक
सरकारले देश विकासमा क्षति पुर्याउने सबै प्रकारका स्थानीय वा नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलाप गर्न निषेध गर्ने नीति लिएको छ । ‘बलपूर्वक त्यसो गरिएमा आयोजकहरुबाट भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति असुल गरिने कानूनी व्यवस्था गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष समृद्धितर्फको प्रस्थान बर्ष हुने घोषणा गर्दै सरकारले आगामी पाँच वर्ष विकास अवधि हुने उल्लेख गरेको छ । ‘आगामी दश बर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने बर्ष हुनेछन् । यी सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी १५ बर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरुको वर्गमा पुग्नेतर्फ सरकारले अठोट गरेको छ,’ सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । ‘पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरुको सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गरिने छ । यस कार्यमा सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
सरकारले कृषिमा यान्त्रिकरण र युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनले जनाएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्य यसै बर्षदेखि सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘औद्योगिकक्षेत्र तथा विशेष आर्थिकक्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइने छ,’ सरकारले भनेको छ, ‘पहिचान भइसकेका र औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्त ठूला उद्योगहरुसम्म सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने छ ।’
सरकारले उद्योग, वाणिज्य र व्यापार प्रबद्र्धनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कामलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ । ‘काठमाडौंको चोभारमा कन्टेनर सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थलको निर्माण सुरु गरिनेछ । नेपाल र चीनबीच रसुवागढी नाकामा रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइनेछ । साथै वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहको स्तरोन्नति गरिनेछ र कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्र मागबमोजिम विद्युत
सरकारले एक बर्षभित्र आधारभूतरुपमा र दुई बर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको छ । २०८२ भित्र दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने, देशीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अधिक र एउटै मुलुकमाथिको निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने जनाएको छ ।
सिँचाइ
केही बर्षभित्रै सम्पूर्ण कृषि–योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन नवीनतम प्रविधिको समेत प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लाहरुमा समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
‘निर्माणाधीन सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई र रानी–जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पारिने छ । सुनकोशी–मरिन सिंचाइ आयोजना र तेस्रो चरणको महाकाली सिचाइ आयोजनालाई अघि बढाइने छ,’ नीति कार्यक्रममा छ ।
यातायात
सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
कोशी कोरिडोर रानी–विराटनगर–इटहरी–धनकुटा–लेगुवा–खाँदवारी–किमाथांका सडकको बाँकी खण्डको ट्रयाक खोल्ने, जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम आगामी वर्ष सुरु गरी ५ बर्षमा र गल्छी– त्रिशुली–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिको काम दुई बर्षमा सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ ।
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग नेपाल सरकारको लगानीमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथभित्रको सबै सडक एक बर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने, थानकोट–नौबिसे सड़क खण्डको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्ने, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामलाई दुई बर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने, रानी–इटहरी–धरान, वीरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र जटही–जनकपुर–ढल्केबर, अत्तरिया–धनगढी जस्ता व्यापारिक मार्गहरुलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ ।
यसैबीच सरकारले कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने नीति लिएको छ।
इकान्तिपुरबाट
