मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र धरातलीय अनुभूति

मोहन नेपाली

करिब ३ करोड जनसंख्या भएको र थोरै भूभाग भएको तथा मौलिक इतिहास र संस्कृति भएको नेपालजस्तो मुलुकमा आमसञ्चारका माध्यममा जथाभावी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लागनी भित्र्याउँदा नेपालीले सामना गर्नुपर्ने परिणामहरूको अहिले नै विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ ले नैसर्गिक मानव अधिकारको रूपमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारविना कुनै हस्तक्षेप धारणा राख्ने अधिकार, कुनै पनि माध्यद्वारा र भौगोलिक सीमा जेसुकै भए पनि सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा प्रदान गर्ने अधिकारलाई महत्वका साथ समावेश गरेको छ । यो धाराको सिधा सम्बन्ध मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मुटुको रूपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि छ ।

वास्तवमा, प्रेस स्वतन्त्रताले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको प्रमुख औजारको रूपमा काम गर्छ । सत्ता र सत्ताको निकट रहेर गरिने मानव अधिकार उल्लंघनका क्रियाकलापका विरुद्ध जनतालाई सचेत पार्ने काम पत्रकारिता क्षेत्रले गर्ने हुँदा मानव अधिकार र प्रेस स्वतान्त्रताबीच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध छ ।

यस सन्दर्भमा, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताबीच बहुआयामिक सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वजस्ता विश्वव्यापी मानव अधिकारका स्थापित सिद्धान्तहरूलाई आफ्नै मुलुकमा लागू गराउन पनि प्रेस स्वतन्त्रको सही प्रयोगले अहम् भूमिका खेल्छ ।

आमसञ्चारका माध्यमले नीति नै बनाएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई यथोचित रूपले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र र तत्पश्चात्का महासन्धिहरूले समेटेको मानव जातिको नैसर्गिक अधिकार भएकोले र नेपालको संविधानले पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अंगालेको विषय हो ।

यसकै आधारमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने हो । यस अर्थमा, आमसञ्चारका माध्यमले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र बहुलदको सिद्धान्तमा टेकेर बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सही कार्यान्वयनमार्फत छोटो समयमा जनताको समृद्धि सम्भव हुन्छ ।
मानव अधिकारलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग गाँसेर बहस गर्दा छुट्टाउ नै नहुने विषयहरू हुन्ः जनपक्षीय सञ्चार नीति, राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता, राज्यका सबै अंग र तहमा लोकतान्त्रीकरण, तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विविधता ।

जनपक्षीय सञ्चार नीतिको अभावमा आम जनसमुदायमाथि व्यक्तिहरूको साम्राज्य स्थापित हुन जान्छ र मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघनको साथमा दण्डहीनता चरम चुलीमा पुग्छ । जबकि, बहुसंख्यक जनताको हितमा समर्पित सञ्चार नीतिमा आधारित आमसञ्चार क्रियाकलापहरूले आमजनतालाई सशक्तीकरण गर्छ र लोकतन्त्रको कार्यान्वयन हुन गई देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम हुन जान्छ ।

जनपक्षीय सञ्चार नीतिले सही पत्रकारिताको प्रवर्धन गर्छ र जनतालाई ऊर्जाशील बनाउँछ । पत्रकारिता सार्वजनिक सेवाको रूपमा स्थापित भएपछि नै लोकतान्त्रिक जनमत बन्छ । जबसम्म पत्रकारितालाई व्यक्तिहरूको साम्राज्यले नियन्त्रणमा राख्न सफल भइरहन्छ, तबसम्म जनता कुनै क्षेत्रमा पनि बलिया बन्न सक्दैनन् । जनपक्षीय सञ्चार नीति बनेपछि नै सञ्चारकर्मी तथा प्रेस स्वतन्त्रता–संवद्ध संघ–संस्थाहरूले स्पष्ट भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ ।

राज्यको चौथो अंग भनिए पनि सडक नागरिको स्तरमा बसेर काम गर्नु परिरहेको प्रेस जगत्ले चाहेर पनि स्वतन्त्र र सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको धरातलीय वास्तविकता हाम्रोसामु छँदै छ । त्यसैले, जनपक्षीय सञ्चार नीति भन्नाले भ्रष्टाचार, तस्करी र यीसँग संवद्ध अपराध साम्राज्यका विरुद्ध र समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वका पक्षमा सत्य सूचना सम्प्रेषण गर्ने दिग्दर्शन र दिशाबोधलाई बुझ्नुपर्छ, जसका आधारमा मात्रै पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न बल पुग्नेछ ।

राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई प्रेस स्वतन्त्रताको आँखाबाट हेर्ने अधिकतम अभ्यास गर्नुपर्छ । नेपालमाथि दिनहुँ थिचोमिचो बढिरहेको सूचना प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर नै आमसञ्चार माध्यमहरूले दिएका हुन् । तर, यस सन्दर्भमा, आमसञ्चारका माध्यमहरूले गहिराइका साथ विस्तृत विवारणहरू खोज्नु जरुरी छ, किनभने त्यसो गरिएमा नीतिगत लबिङ गर्न सहज पर्छ ।

सार्वभौमिकता सम्बन्धी मोटो चासो प्रकट भइरहँदा पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता वा भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पु¥याउने क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका हुन सक्छन् । पार्टीहरूले गर्ने अनेक प्रकारका क्रियाकलाप र निर्णयहरूमा राष्ट्रको सार्वभौमिकताप्रति कत्तिको संवेदनशीलता पाइन्छ भनेर खोजी गर्नु स्वतन्त्र मिडियाको अहम् कर्तव्य हो ।

यसका अतिरिक्त, करिब ३ करोड जनसंख्या भएको र थोरै भूभाग भएको तथा मौलिक इतिहास र संस्कृति भएको नेपालजस्तो मुलुकमा आमसञ्चारका माध्यममा जथाभावी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी भित्रयाउँदा नेपालीले सामना गर्नुपर्ने परिणामहरूको अहिले नै विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी सञ्चार नीति बनाउनुपर्छ ।

सयुंक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, विश्वव्यापी मानव अधिकार र महासन्धिहरूको स्थापित सिद्धान्तहरूबाट कत्ति पनि विचलित नभई राष्ट्रको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध मानव अधिकारमुखी, लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय सञ्चार नीतिद्वारा प्रेस स्वतन्त्रलाई थप पौष्टिकता प्रदान गर्न सकिन्छ । यस विषयमा बहुपक्षीय संवाद गर्न आमसञ्चारका माध्यमहरूले आफ्नो मञ्च प्रदान गर्न सक्छन् । त्यसैले, राष्ट्रको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्ड़ता प्रेस स्वतन्त्रतासँग अक्षुण्ण सम्बन्ध रोक्ने विषय हो ।

नेपालको सन्दर्भमा, प्रेस स्वतन्त्रताले राज्यका हरेक अंग र प्रत्यंगमा मात्र होइन गैरराज्य पक्षीय क्षेत्रहरूमा समेत लोकतान्त्रीकरणको मुद्दालाई अनवरत रूपले छुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासविना जस्तोसुकै उत्कृष्ट कुराहरू संविधान र कानुनमा लेखिए पनि ती लागू नहुने तथ्य विगतले देखाइसकेको छ । ०६२–६३ को जन आन्दोलनले दलहरूलाई नेपाली समाजको आमूल रूपान्तरणका लागि राजनीतिक अभ्यास गर्न जनादेश दिएबमोजिम नै प्रथम संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो ।

अनेक प्रकारका स्वार्थहरूको जटिलतम टकरावहरूब्ीच दोस्रो संविधान सभाबाट बल्लतल्ल संविधान प्राप्त भएको छ । तर, नेपाली समाजको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न शान्ति सम्झौताले उल्लिखित गरेको आमूल परिवर्तनको दिशाबाट भने भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै छ, किनभने भ्रष्टाचार, महंगी र जनताप्रति क्रूर विचौलियातन्त्र हरेक निकायमा छालाको नांगो आँखाले नै देख्न र प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी बाक्लोसँग झाँगिएको छ ।

अनि, कागजी पाराको लोकतान्त्रीकरण महाठगी हुँदैन र ? शान्ति सम्झौताका मूलभूत सिद्धान्त आमूल परिवर्तनसहितको लोकतान्त्रीकरण नै ओझेलमा पर्दा चेतनाको ढोका ढकढक्याउने काम स्वतन्त्र प्रेसले नै गर्न सक्दछ । यस प्रकार, नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणसँग अकाट्य रूपले गाँसिएको विषय मानव अधिकारको संरक्षण र सवद्र्धन हो भने, यसका निम्ति स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।

बल मिचाइँ गरेर, अनेकन तिकडमबाजी गरेर वा प्रलोभनमा पारेर होइन कि चिन्तनगत, नीतिगत एवं नैतिक गुणस्तरका आधारमा विधिसम्मत सामूहिक निर्णय गरेर देश र समाज सञ्चालन गर्ने विधि नै लोकतन्त्र हो । मिडियाको काम यही प्रक्रियालाई सुदृढीकारण गर्ने हो र, अलोकतान्त्रिक र जनताको अहित गर्ने क्रियाकलापविरुद्ध खबरदारी गर्ने हो । यस ध्येयले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिन्छ ।

लोकतन्त्रमा विचार बीज हो । यसमा, फरक मतलाई सम्मानका साथ सम्बोधन गरिन्छ । यस प्रकार लोकतन्त्रमा राजनीतिक विभिन्नतालाई शक्तिको स्रोत मानिछ । फरक–फरक वर्ग र समुदायको फरक–फरक आर्थिक स्थिति हुन्छ र त्यसलाई सही नीतिद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । भिन्दाभिन्दै सामाजिक पृष्ठभूमि र सांस्कृतिक विविधता समेटेको नेपाली समाजमा कसैले पनि प्रभुत्वको दृष्टिले काम गर्नु कसैका निम्ति पनि फाइदा छैन ।

तसर्थ, धरातलीय अनुभूतिबमोजिम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन हुनेगरी र उपयुक्त नीति निर्माणमा समेत सहयोग हुनेगरी सूचना सम्प्रेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो । तथ्यलाई जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्नु समाचार लेखनको सिद्धान्त हो भने समालोचनात्मक कार्य गर्नु÷गराउनु पनि प्रेस स्वतन्त्रताकै एक भाग हो । यसका लागि मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रलाई विशेषतः राज्यले व्यावहारिक रूपले नै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सौर्य दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार