इलाम : इलाममा पहिलो पटक ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू गरिएको छ । नेपालमै पहिलो पटक माङसेबुङ गाउँपालिकामा स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू गरिएको हो । माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा विहीबारदेखि औपचारिक रुपमा ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो ।
माङसेबुङमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश १ का सांसद धिरेन्द्र शर्मा (रमण), माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिङ्गो लगायत जनप्रतिनिधि, बद्धिजिवी, भाषिक र साँस्कृतिक अगुवा तथा वडाबासीलाई साक्षी राखी वडा अध्यक्ष नरेन्द्र राईले ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू गरिएको घोषणा गरे ।
उनले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्रत्यायोजन अधिकारलाई प्रयोग गरी ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू गरिएको घोषणा गरेका हुन् । ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषा माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिङ्गोले त्रैभाषिक सूचनापाटी उद्घाटन गरेका थिए । अंग्रेजी, किरात सिरीजंगा लिपी र देवनागरी लिपीमा लेखिएको त्रैभाषिक वडा कार्यालयको सूचना पाटी बाचन गरेर अध्यक्ष इधिङ्गोले उद्घाटन गरेका थिए ।
लिम्बू समुदायको बाहुल्यताका आधारमा वडामा कामकाजी भाषाको रुपमा स्थानीय ‘लिम्बू भाषा’ को कार्यान्वयन सुभारम्भ गरिएको वडा अध्यक्ष राईले बताए । कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा कार्यक्रमको उद्घाटन भने प्रदेश शर्माले गरेका थिए ।
‘लिम्बू भाषा’ र ‘किरात सिरिजंगा लिपि’ को आधार क्षेत्र भएकाले माङसेबुङबाटै सरकारी कामकाजमा ‘लिम्बू भाषा’ प्रयोग सुरु गरिएको वडाध्यक्ष राईले बताए । वडाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको वोर्ड, लेटरप्याड र वडाले निर्माण गर्ने फारामहरुमा नेपाली भाषाका साथ लिम्बू भाषा र किरात सिरजिंगा लिपी प्रयोग गर्ने उनले बताए ।
सो वडाको गत १५ कात्तिकमा बसेको बैठकले नेपालमै पहिलो पटक ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजिवी र संघसंस्थाहरुको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेर तयारी सुरु गरेको थियो । त्यस वडामा ६० प्रतिशत लिम्बू र ४० प्रतिशत अन्य जातिको बसोबास रहेको छ ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषा लागू गरिएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । वडामा हालसम्म एक जना पनि दोभाषे कर्मचारी छैनन् । वडाले भने गाउँपालिकाबाट दोभाषे कर्मचारी नियुक्त हुनेमा ढुक्क छ । वडा अध्यक्ष राईले तत्काल दोभाषे कर्मचारी नियुक्तिका लागि गाउँपालिकासँग माग गर्ने बताए ।
तत्कालका लागि भने लिम्बू भाषा जान्ने स्थानीय ५ स्वयंसेवकबाट सहयोग लिइने उनको भनाई छ । त्यसका लागि स्वयंसेवक समिति समेत गठन गरिएको छ । समितिले गाउँपालिकाबाट दोभाषे कर्मचारी नियुक्त नभएसम्म स्वयंसेवकका रूपमा दिलहाङ शेर्मा, इन्द्र आङदेम्बे, ललितचन्द्र फियाक, सञ्चहाङ साम्बहाम्फे र केशेहाङमा थेगिमले काम गर्नेछन् ।
यसअघि गाउँपालिकाले पालिकाभरिका सरकारी कार्यालयको सूचना पार्टी अंग्रेजी, नेपाली र स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी, देवनागरी र किरात सिरिजंगा लिपीमा राख्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ ।
अभिायनको सुरुआत बुधबार माङसेबुङ ५ मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु गरिएको थियो । आगामी महिनासम्म गाउँपालिकाका सबै पूराना सूचनापाटी हटाएर त्रैभाषिक सूचनापाटी राखिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
प्रादेशिक विधेयक बनाउँदा ध्यान दिन्छु : धिरेन्द्र शर्मा (रमण)
प्रदेश १ का सांसद धिरेन्द्र शर्मा (रमण) ले भाषिक विधेयक बनाउँदा लिम्बू भाषालाई प्रादेशिक भाषा बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले प्रदेशका बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई प्रादेशिक भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘प्रदेश सभामा भाषिक विधेयक सम्बन्धी छलफल अगाडि बढेको छैन’ सांसद शर्माले भने, ‘छलफलमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठान गर्नेछु ।’ उनले यस प्रदेशको बहुसंख्यक जनसंख्याले बोल्ने ‘लिम्बू भाषा’ लाई प्रादशिक भाषा बनाउन पहल गर्ने बताए ।
गाउँसभामा छलफल चलाउँछु : अध्यक्ष इधिङगो
गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिङगोले दोभाषे कर्मचारी नियुक्तिका विषयमा आगामी गाउँसभामा छलफल चलाउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाएपछि दोभाषे कर्मचारी चाहिन्छ’ अध्यक्ष इधिङगाले भने, ‘यसका लागि कार्यपालिकाले केही गर्न सक्दैन । म आगामी गाउँसभामा कर्मचारीका विषयमा छलफल अघि बढाउँछु ।’
यसका साथै उनले सबै वडामा जनसंख्याको बाहुल्यताका आधारमा अन्य वडामा समेत सरकारी कामकाजी भाषा लागू गर्ने बताए । जुन वडामा जुन जातिको बाहुल्यता छ, त्यही भाषालाई कामकाजी भाषा लागू गर्ने घोषणा गरे ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ६ ले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा’ का रुपमा सम्बोधन गरेको छ । धारा ७ ले ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त एकभन्दा बढी मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने’ र धारा ३२ ले ‘प्रत्येक व्यक्ति समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने’ मौलिक हकको व्यवस्थालाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसूचि ८. १७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ११. फ. मा ‘भाषा, सांस्कृति र ललितकलाको विकास र संरक्षण सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्यन, अनुगमन र नियमन’ गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
खुसीयालीमा दिपावली
स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू भएको भन्दै माङसेबुङबासीले खुसीयाली मनाएका छन् । उनीहरुले साँझ घरघरमा दिपावली गरी खुसीयाली मनाएका हुन् । इतिहासमा पहिलो पटक लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिएको खुसीयालीमा स्थानीयले दिपावली खुसीयाली मनाएका हुन् ।
यसअघि केलाङ, माङलाङ, नौमति बाजा तथा र्यालीले घोषणाको स्वागत गरिएको थियो ।
