प्रदेश नं १ को नामः किरात–लिम्बुवान

  विजय लुम्फुङवा लिम्बु  488 पटक हेरिएको

१. बिषय प्रवेश

देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा देश प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरि संविधानको कार्यन्वयनमा द्रुतगतिमा अगाडी बढेको देखिन्छ । थोरै भएपनि संघीयताको मर्मको साथ ७ प्रदेश संघीयताको अभ्यासमा अगाडी बढि सकेकोछ । अहिलेको राजनीतिक समिकरणमा संविधानको संशोधन सिमाङ्कन सम्म पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले अहिले सिमाङ्कनको सवाललाई निरन्तरता दिदै नामङ्कन र अधिकारको सवालमा आन्दोलनहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि अब निकट भविष्यमा प्रदेशको नामङ्कनको सवाल उठ्दैछ । यस सवालमा सबैको राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान जानु आवश्यकछ ।
नेपालको संधिवान २०७२ को अनुसुची ४ अनुसार नेपाललार्ई ७ प्रदेशमा विभिाजन गरिएकोछ भने हिजाको जिल्लाहरुलाई समुह बनाई विभिन्न प्रदेशमा राखिएकोछ । प्रदेशको नामकरण संविधानको धारा २९५को २ बमोजिम प्रदेश सभाले गर्ने भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम पहिलो चोटी प्रदेश नं ६को प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश, ४ को गण्डक प्रदेश र ७ को सुदुर पश्चिमञ्चाल प्रदेश नामकरण गरिएकोछ । यसबाट सत्तापक्षको मनोविज्ञान सहजै पढ्न सकिन्छ । वर्तमान सत्ताले पहिलो संविधान सभाले गर्न खोजको पहिचानको ५  (जातीय÷समुदायगत आधार, भाषिक आधार, साँस्कृतिक आधार, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरताको आधार र ऐतिहासिक आधार) र सामथ्र्यको ४ ( आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यको आधार , पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावनाको आधार , प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्धताको आधार , प्रशासनिक सुगमताको आधार) आधारमा संघीयता कायम पनि गरेन भने सो आधारमा नामङ्कन पनि गर्ने छैन । सो कुराको आभास नेपालको संविधान २०७२ ले नै दिइसकेकोछ । त्यसैले बर्तमान संविधानले नै नेपाली समाजलाई विभाजन गरेकोछ ।
यति हुँदा हुदै पनि प्रदेशको नामकरण हुँदा पहिचानको मुद्दा उठ्नु स्वभाविक हो । किन भने अबको राजनीतिमा पहिचान अकाट्य मुद्दा रहने कुरा नेपाल र विश्व राजनीतिले नै स्पष्ट पारेकोछ ।

२. नामङ्कन किन महत्व ?

धेरै विद्धानहरुले नामङ्कनमा किन यत्रो बहस, अधिकारमा बहस गर्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्दछन् । तर उनीहरुको के कुरालाई भुल्दछन् भने अधिकारको मनोविज्ञान नामङ्कनबाट नै शुरुवात हुन्छ । नामङ्कन पहिचानसंग सम्बन्धित् छ भने पहिचान ईतिहास, संस्कृति र गर्व संग जोडिन्छ । त्यसैले नामङ्कन गरिपाउनु र नामङ्कनमा आफ्नो पहिचान खोज्नु मानवधिकारसंग सम्बन्धित् छ । नामङ्कन र अधिकारसंग संगै जाने हो । प्रदेशले पाउने पहिचान भनेको वर्तमान राज्यको सीमा कोरिनु भन्दा धेरै अगाडि बसोबास गदै आइरहेका लक्षित समुदाय जो सम्बन्धित प्रदेशका धरती पुत्र÷पुत्री हुन् , तिनको विगत इतिहासको सम्मान मात्र होइन, सहअस्तित्वपूर्ण स्थिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको जाहेरी पनि हो (सुन्दर, २०१३)। आइ.एल.ओ १६९ र युएनड्रिप लगायतका अन्तराष्ट्रिय सन्धी र सम्झौताहरुले पनि कुनै पनि आदिवासी समुदायहरुलाई आफ्नो पहिचान कायम गर्ने र उनीहरुको अधिकार कायम गर्ने कुराहरु पर्याप्त मात्रामा उल्लेख गरेकोछ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्क्षर गरेको सन्धि सम्झौताको पालना गर्ने कर्तव्य राज्य पक्षको हो । मुख्य समुदायलाई बोध गराउने पहिचान विस्थापित गदै कुनै निर्जीव खोला, पाखा, पर्वत वा अन्यथा नामङ्कनलाई प्रादेशिक पहिचानको रुपमा लाद्नुको अर्थ लक्षित् समुदायले निर्माण गरेका ईतिहासप्रति अपमान र उनीहरुप्रति असहिष्णुता मात्र ठहर्दछ । यसले समाजमा द्वन्द्व मात्र बढाउँछ ।

३. पहिचान, समुदाय र राजनीति

सामान्य अर्थमा पहिचान भन्नाले विषेशता अनुसार चिन्नु वा कुनै बस्तुको गुण विषेशता भन्ने बुझिन्छ । पहिचान अगे्रजी शब्द क्ष्मभलतष्तथ को नेपाली रुपान्तरण हो जसको अर्थ हुन्छ कसैलाई अरु भन्दा फरक छ भनेर चिन्ने गुण वा विषेशता हो । समाजशात्रिय दृष्टिकोणबाट पहिचानलाई व्यक्ति अनि समुदायको रुपमा अलग रुपमा पनि उल्लेख गर्न मिल्दैन, जस अनुसार व्यक्तिगत भाषा, संस्कृती , संस्कार (राजनैतिक) अनि धर्म पर्दछन् । त्यस कारणले पहिचान भन्नाले कुनै पनि समुदायको अन्य समुदाय भन्दा फरक रुपमा चिन्ने गुण र विषेशताहरु पर्दछन् । समुदायले सामाजिक, साँस्कृतिक पहिचान व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने गर्दछ । यसर्थ पहिचान कुनै निर्जीव ढुंगा मुढा, खोला नाला बन्न सक्दैन बरु अमुर्त संस्कृति, धर्म संस्कार र ईतिहासहरु त्यो समुदायको पहिचान बन्न सक्छ ।
पहिचानको राजनिती भन्नाले निश्चित सामाजिक र साँस्कृतिक पहिचान युक्त समुहको सवालहरुमा केन्द्रित राजनिती भन्ने बुझिन्छ, अझ यसलाई सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा बहिष्कृतहरुको सवालमा केन्द्रित राजनिती पनि भन्ने बुझिन्छ । पहिचान त्यति बेला आवश्यकता हुन्छ जब पहिचान संकटमा हुन्छ, अथवा त्यो समुहको अस्तित्व अन्य समुहहरुको माझमा हराउँदछ ।  यसर्थ पहिचानको राजनिती भन्नाले सामाजिक न्यायबाट वञ्चित तथा मुलधारको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनितीबाट तिरस्कृत निश्चित समुहरुको मुद्धाहरुमा केन्द्रित राजनिती भन्ने बुझिन्छ । यो राजनिती विसौ शताब्दीमा आएर राजनितीको अहंम हिस्साको रुपमा देख्न सकिन्छ खास गरी वर्गीय , लिङ्गीय, क्षेत्रिय र जातिय पहिचान आन्दोलनहरुलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले पहिचानको राजनितीले बहिष्कृतमा परेका समुहहरुको अधिकारहरुको बारेमा वकालत गर्दछ, उनीहरुको सशक्तिकरणको लागी आवाज उठाउन्दछ । पहिचानको राजनिती कुनै नौलो कुरो होइन सिंगो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पनि श्रमिकहरुको पहिचानको राजनिती संग जोडेर हेर्न सकिन्छ, त्यसरी नै विश्व महिला आन्दोलन, अमेरीकामा भएको काला जातीको आन्दोलन र विश्वमा भई रहेको आदीवासी जनजातीको आन्दोलनलाई पहिचानको आन्दोलन(राजनिती) भनिन्छ । राजनितीकशात्री विद्वान साम्युल पी हटिङ्गले शीत युद्धको अन्त पछि विश्वमा कुनै पनि वादको होइन, सभ्यताको पहिचानको द्वन्द्व छ भनेर आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक क्लास अफ सिभिलाइजेसनमा भन्नु भएको छ । त्यसकारण पहिचानको राजनिती कुनै साम्रदायिक वा असामाजिक आन्दोलन होइन बरु यो एक न्याय पुर्ण राजनैतिक आन्दोलन हो ।

४. लिम्बुवान आन्दोलन

लिम्बुवान आन्दोलन उपनिवेशीकरण (colonization), आत्मीकरण (Assimilation)  र संस्कृतीकरण (Acculturation)   विरुद्धको आन्दोलन हो (लिम्बु,२०७५ पृ.१४३) । यो आन्दोलन १८३१ देखि गोर्खाको राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानलाई छलकपट पुर्ण रुपमा समाहित गरे संगै विद्रोह शुरुवात हो । यो आन्दोलन राणा शासन, शाही शासन, पञ्चायती व्यवस्थान , बहुदलिय व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यो आन्दोलन जारी छ । त्यसैले लिम्बुवान आन्दोलन ०६२÷०६३ साल देखि उठेको आन्दोलन मात्र होइन ।  लिम्बुवान आन्दोलनले राजनैतिक रूपमा उठाएका मुलभुत मुद्दाहरूलाई बुँदागत रूपमा भन्दा आत्मनिर्णयको अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, भाषिक समानता, आफ्नो ऐतिहासिक आदिथलोमा स्वशासन÷स्वायत्तता, जातीय, भाषिक एवम् क्षेत्रिय आधारमा संघीय संरचना, भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत माथिको अधिकार हुन् भनेर भन्न सकिन्छ (शेरचन, २००४, पृ. ९१) । यो आन्दोलन लिम्बुहरुको मात्र नभएर लिम्बुवान वासीको आन्दोलन हो । ऐतिहासिक काल देखि नै लिम्बुवानमा लिम्बु, लेप्चा, याख्खा, याम्फु, धिमाल, लोहरुङ, आठपरिया सहित थाकथलो खुलेका र नखुलेका समुदायहरुको बसोबास थियो । ती सबै समुदायहरु हिजो देखि नै लिम्बुवानमा १० लिम्बुवान १७ थुम रहेका थिए । लिम्बुहरुले जातीय राज्य माग्ने भए हिजो सावायेत्हाङका समयको याक्थुङ लाजे नै माग्दथे । त्यसैले लिम्बुवान जातीय राज्य होइन ।

४.१ लिम्बुवानका राजनीतिक आधारहरु

४.१.१ ऐतिहासिक आधारहरु

ऐतिहासिक आधारका कारणले हाल जारी लिम्बुवान आन्दोलनको औचित्यता पुष्टि गर्दछ । लिम्बुवान राज्य वि.स.१८३१ भन्दा अगाडी स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहेको थियो । उत्त समयमा सहमतिय संघीय शासकिय रुपमा राज्य सञ्चालन गर्दथे भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सुब्बा प्रेम बहादुर माबोहाङ लिम्बू र भुपेन्द्रनाथ शर्मा ढुंगेलले दश लिम्बुवानका थुम निर्माणका प्रान्त विभाजनको शर्तनामा १७ दफाका राजनैतिक प्रस्तावहरुमा सहमति गरेको उल्लृख गर्नु भएको छ । सो शर्तनामाको दफा १ मा राय राजा सबैको सगोल गोस्वारा तल्लो कक्ष मोरङ राज्य रहनेछ, सो मोरङ राज्यमा दश प्रान्तका जनता र राय राजा मन्त्रीहरुले मनत्री चुनी ठहराई राख्ने, त्यसमा चुनिएका मन्त्रीहरु पाँच, पाँच बर्षमा अदली बदली गराउनु भनेर उल्लेख गरेको छ ।  यसबाट दशवटा स्वायत्त थुमहरुको केन्द्र विजयपुर नै रहेका भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । विजयपुरलाई केन्द्र मानेर स्वायत्त शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।  इमानसिं चेम्जोङका अनुसार १५ औं शताब्दीको सुरुमा मोरङ तराईमा साङलाइङ नाम गरेका लिम्बु राजाले शासन गर्दथे । हालको विजयपुर देखि पुर्वतिर पर्ने बारातप्पामा उनको दरबार थियो । उनको छोरा पुङलाइनले हिन्दुमत ग्रहण गरेर आफ्नो नाम अमर राय राखे । उक्त अमर राय पछि पाँचपुस्ताका विजयनारायण रायले हालको विजयपुर शहर बसाले, त्यसैबेला फेदाप थुमका मुरेहाङ खेवाङ शक्तिशाली थिए । पहाडी शक्तिलाई आफ्नो हातमा ल्याउन राजा विजयनारयणले मुरेहाङ खेवाङलाई शक्तिशाली चौतारिया पद दिए । त्यही बेला देखि लिम्बुवानले विजयपुरलाई केन्द्रमात्र मानेर स्वायत्त राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो । मकवानपुरका सेन मकवानी राजा लोहाङ सेनले विजयपुर उपर विजय प्राप्त गरेपछि फेदाप थुमका राजा बाजाहाङ खेवाङका छोरा पानोहाङलाई चौतारिया दिई स्वायत्त अधिकार विजयपुरलाई दिएर मकवानपुर फर्के । त्यसपछि सारा लिम्बुवानले सेनमकवान वंशीहरुको मातहतमा वि.स. १८३० सम्म १४२ बर्ष स्वायत्तताको उपभोग ग¥यो । लिम्बुवान तत्कालिन गोर्खा राज्यले जितेको होइन, लिम्बुवान र गार्खा राज्य बीच वि. स. १८३१ श्रावण २२ भएको सम्झौता अनुसार लिम्बुवान गार्खा राज्यमा मिसिएता पनि लिम्बुवानले स्वायत्त रुपमा शासन प्रसासन सञ्चालन गर्न पाउने थियो । जस अुनसार किपट व्यवस्थाका रुपमा स्वायत्त ढंगले वि.स.२०२१ सालमा लिम्बुवानले स्वायत्त राज्यको अनुभव बटुलेको छ । यस किसिमको ऐतिहासिक अनभुव लिम्बुवान भुमिले बटुले छ जसले यहाँका जाती समुदायहरुले पनि यो राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अनुभव बटुलेकोले स्वायत्तताको आन्दोलनलाई अझ बल पुगेकोछ ।

४.१.२. लिम्बुवान आन्दोलन संग भएका सन्धी सम्झौताहरु

नेपालका विभिन्न राज्य सत्ताहरुले विभिन्न समयमा लिम्बुवानका जनता र आन्दोलनहरु संग विभिन्न राजननितीक सम्झौताहरु गरेका छन् । गोर्खाको राजा पृथ्वीनारयण शाहले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा लिम्बुवान क्षेत्रलाई जितेको नभई शर्तमा मात्र लिम्ुबुवानमा गाभेको हो । वि.स १८३१ साउन २२ गते गोर्खाली र लिम्बुहरु बीचमा ऐतिहासिक सन्धि भयो । जुन सन्धि १८३१ को लाल मोहर (नुन पानीको सम्झौता)को नामले प्रसिद्ध छ । जुन लालमोहर अनुसार लिम्बुहरुले गोर्खा राजालाई मान्नु पर्ने र गोर्खाली राजाले पनि सेनमकवान वंशीहरुको पाला देखि लिम्बुहरुले उपभोग गदै आएको लिम्बुवान स्वायत्ततालाई सदा सदाको लागि मान्यता दिने बाचा गरिएको छ । त्यही बाचा अनुसार लिम्बुवानले वि.स.२०२१ साल सम्म वा १९० बर्ष सम्म स्वायत्तता पायो । १८३१ को सन्धी वा लालमोहरलाई गोर्खाली राजाका प्रत्येक पुस्ताले सदर गदै आएका थिए । राजा त्रिभुवनले वि.स. २००८ मंसिर २९ गते र राजा महेन्द्रले वि.स. २०१७ चेत्र १७ गते लालमोहरलाई सदर गरेर लिम्बुवानलाई अनुमोदन गरेका थिए ।
त्यसरी नै २०६४ साल फाल्गुण १८ गते सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल बीच सहमति भएको थियो । उत्त सहमति पत्रमा “देशमा हाल चलिरहेको लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, दलित, महिला लगायतका जनताहरुको आन्दोलनको भावानालाई हृदयंगमन गरि”…भन्दै ५ बुँदे सहमति गरेका थिए , जसमा लिम्बुवान आन्दोलनलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरेका छ । उत्त सहमति पत्रमा मन्च सम्बन्ध लिम्बुवान राज्य परिषद नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसरी नै मिती २०६४ साल चैत्र ६ गते सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद वीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो । उत्त सहमतिमा अझ स्पष्ट रुपमा १ नं बुँदामा नै“ लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण राख्दै संविधान सभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको सबैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिने छ ” भनेर उल्लेख गरेको छ । यसले लिम्बुवानको आन्दोलन महत्वलाई अझ स्पष्ट गरेको छ । यसरी पटक पटक राज्यसत्ताहरु संग लिम्बुवान आन्दोलनले विभिन्न समयमा सन्धी र सम्झौताहरु गदै आएको छ , राज्य सत्ता बेइमानी भएको कारणले नै आज सम्म लिम्बुवान जनताले आन्दोलन गर्नु बाध्य भएको छ । बर्तमान जारी आन्दोलनको एकमाग पनि हिजो लिम्बुवान आन्दोलन संग भए गरेका सन्धि सम्झौताहरुको इमान्दारी पुर्वक पालना गर्नु हो ।

४.१.३. समाज विकासका नियम

समाज निरन्तर विकासशील छ । समाज विकासको नियम अनुसार मानव समाज गण, कविला, जाती गदै राष्ट्रको रुपमा विकास हुन्छ । लिम्बु समुदाय पनि यो चरणहरु पार गदै राष्ट्रको रुपमा आएको छ । लिम्बु जाति एक राष्ट्र हो । राष्ट्र भनेको कुनै नीर्जिव ढुंगा, खोला वा कुनै भुगोलको सीमारेखा होइन र राष्ट्र भनेको जाती हो । अक्सफोर्ड एड्भान्स लर्नर डिक्सनरी अफ करेण्ट इङ्लीस अनुसार राष्ट्र भनेको कुनै निश्चित भुमाग संग सम्बद्ध सामन्यतया एउटै भाषा बोल्ने र सामान्यतया राजनैतिक चरित्र वा राजनैतिक आकांक्षा भएका मानिसहरुको ठुलो समुदाय भनी परिभाषा गरिएको छ । डा.एन.के कपुर भन्छन् “राज्य राष्ट्रहरुको संगठन हो तर राष्ट्र त्यो जनसमुदाय हो जो मनोबैज्ञानिक रुपले बाँधिएको भविष्यमा संगै बस्ने इच्छा हुन्छ” । साम्यवादी दार्शनिक विचारक जोसेफ स्टालिनले लेखेका छन् राष्ट्र भनेको ऐतिहासिक रुपले विकसित स्थिर मानव समुदाय हो जुन साझा संस्कृतिमा प्रतिविम्बित हुने साझा भाषा, साझा भुगोल, साझा आर्थिक जीवन र मनोबैज्ञानिक संरचनाको आधारमा निर्मित हुन्छ । दार्शनिक जिम्मर्न भन्छन् “यदि मानिसहरुको कुनै समुदाय एक राष्ट्र भएको अनुभव गर्छन् भने तिनीहरु साँच्चि नै राष्ट्र हुन्छन्” ।
राष्ट्र र राज्य एकदमै फरक कुरा हुन् । जब देखि युरोपमा राष्ट्र राज्य बने त्यही देखि राष्ट्र र राज्य शब्दलाई उकै अर्थमा लिन थालियो तर राष्ट्र र राज्य समानअर्थी शब्द होइनन् । राज्य राष्ट्रहरुको शासन संचालन गर्ने विधिवत संगठन मात्र हो । राज्य राष्ट्रहरुले निर्माण गर्छन् । राष्ट्र परिवर्तित हुन सक्छ तर अमर हुन्छ । राज्य राष्ट्रहरुले निर्माण गर्छन् । राज्य अमर नहुन सक्छ । गोर्खा राज्य विस्तार पछि लिम्बुवान, खम्बुवान लगायत बाइसे–चौविसे राज्य पतन भए तर लिम्बु, खम्बु लगायत थुप्रै राष्ट्रहरु रहि रहे र आज सम्म छन् । जब सम्म राष्ट्रहरु रहन्छ तब सम्म राज्य प्राप्ती सम्भव छ ।
लिम्बु समुदाय एक राष्ट्र भएकोले लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक साझा भुगोल लिम्बुवान, कृषिमा आधारित साझा आर्थिक जीवन, साझा भाषा याक्थुङपान, लिम्बु हौं भनी गर्व गर्ने साझा मनोविज्ञान र राष्ट्र बन्नका लागि विभिन्न इकाइ (सानमकवानवंशी र चिनिया रक्त मिश्रण) हरुको रक्त संयोजनको चरण पार गरि सकेको छ । यसर्थ बैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि लिम्बु राष्ट्र भएकोले राष्ट्र राज्य प्राप्त गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । यसर्थ राज्य प्राप्तीको आन्दोलनलाई न्यायोचित ठह¥याउँछ ।

४.१.४. ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्रगत आधार

अरुण पुर्व लिम्बुवान ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्रगत आधार हो । गोर्खा राज्य देखि शाहवंश सम्मले पल्लो किरात लिम्बुवान भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ (लिम्बु. २०७५, श्री ५ को सरकार, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, मेची देखि महाकाली,२०३१) । पल्लो किरात लिम्बुवानलाई राणाहरुको पालामा तीरो उठाउन सत्रथुम बनाइयो । जुन यस प्रकारछन् १) जलहरा बेलहारा २) १६ खाल्सा ३ चौबिस (मिक्लुङ) ४) पाचखप्पन ५) छथर ६) चैनपुर ७)दशमझिया ८)तमोरखोला ९) मेवा खोला १०) मैवाखोला ११) आठराई १२) याङवरक(याङरुप) १३) फेदाप १४) पानथर नुभो उत्तर १५) पानथर नुभो दक्षिण १६) सभा उत्तर १७) संखुवाउत्तर (माबुहाङ. २०६३, पृ १२२) । त्यसरी नै लिम्बुवान क्षेत्रमा पाइएका लिखत एवं सरकारी मौजाका छापहरुमा समेत पल्लो किरात लिम्बुावन उल्लेखित छ । लिम्बुवानमा थाकथलो खुलेका समुदायहरु याम्फु, लोहरुङ, याख्खा, धिमाल, लेप्चा, लिम्बु , आठपरिया, सिङसा भोटे आदि समुदायहरु यहि क्षेत्र भित्र नै बहुसंख्यामा छन् जो उनीहरुको ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्रगत आधारहरु हुन् । यसर्थ यसले पनि लिम्बुवान क्षेत्रको आधारलाई स्पष्ट गर्ने काम गरेकोछ ।

४.१.५. लिम्बुवान लागि शहिदहरु

कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा शहिदको वलिदानले त्यो आन्दोलन र मुद्दाको औचित्यलाई अझ पुष्टि गर्ने काम गर्दछ । ऐतिहासिक कालमा लिम्बुवानमा शिरीजंगासिं थेवे,  काङसोरे सहित थुप्रै शहिदहरु भए, जसलाई हामी ईतिहासमा पढ्न सक्छौं । त्यसरी नै २००८ सालमा विजय बहादुर सहित १२ जनालाई तत्कालिन प्रजातान्त्रिक सरकारले गोलीहानी हत्या ग¥यो । १० बर्षे जनयुद्धमा लिम्बुवानका लागि भनेर नै थप्रै लिम्बुवानका सपुतहरुले माओवादीमा लागेर २५० जना भन्दा ज्यान अर्पण गरे (माबुहाङ, २०६३ पृ.६२) । आधुनिक लिम्बुवान आन्दोलनको शहिदको रुपमा राजकुमार आङदेम्बे “माङतोक” र मनिल तामाङलाई मानिन्छ । शहिद राजकुमार आङदेम्बे “माङतोक” ले २०६४ सालमा जारी लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा असोज २० गते शहदात प्राप्त गरेका थिए त्यसरी नै मनिल तामाङले २०६५ साल चैत्र ६ गते जारी स्ववियु निर्वाचन पद्दतिको बारेमा जारी आन्दोलनको क्रममा शहदात प्राप्त गरेका थिए । यसरी लिम्बुवान आन्दोलनले बीर शहिदहरुको बलिदान समेत प्राप्त गरेकोछ । जसले लिम्बुवानको सार्थकतालाई नजिकबाट पुष्टि गरेकोछ ।

ं५. प्रदेश नं १ नामङ्कनको सवाल

प्रदेश नं १ हिजो कै १४ वटा जिल्लालाई एक समुह बनाई निर्माण गरेको हो । यस प्रदेशमा नं १मा जनसंख्याको हिसाबले सबै भन्दा बढि क्षेत्री १४.७७ प्रतिशत, बाहुन १२.०८ प्रतिशत,  राई ११.३२ प्रतिशत र लिम्बु ८.४१ प्रतिशत छ (सोसल इन्क्लुजन एटलस अफ नेपाल–२०१४) । राज्यसत्ताको नजीक रहेका ब्राम्हण र क्षेत्रीहरुको संख्या हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढि देखिन्छ । जनसंख्यीख राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि यस समुदायले राजनीति, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अत्याधिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
यस प्रदेशमा राजनीतिक मुद्धाको सवाललाई हेर्दा लिम्बुवानको मुद्धा सबै भन्दा बढि उठेको पाउँछौं । लिम्बुवान नै राजनीतिक उदेश्य लिएर कृयाशिल राजनीतिक दलहरु छन् भने लिम्बुवान कै नाममा दुई जना शहिद पनि भएकाछन् । त्यसरी नै किरात, खम्बुवानको माग पनि केहि रुपमा उठेको पाउछौं । तर कोशी , सगरमाथा आदि भुगोलको नाममा कुनै पनि आन्दोलनहरु भएको छैन । यसबाट जनताको चाहना कता छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समय किरात प्रदेशको नाम किरात राई ययोख्खा कृयाशिल रहेका पाउँछौं भने लिम्बुवानको नाममा किरात याक्थुङ चुम्लुङ र लिम्बुवान जन्य राजनीतिक दलहरु कृयाशिल छन् । अब पहिचान जन्य नामङ्कनको सवालमा मुख्य यी जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो राई र चौंथो लिम्बु समुदायहरुको एक्यबद्धताले मुख्य भुमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । यी राई र लिम्बु समुदायहरुको ईतिहास समान छन् भने  राजनीतिक रुपमा उठाएका मुद्धाहरु पनि नजीक छन् । यी दुबै समुदायका प्रतिनिधि मुलक संस्था किरात राई ययोख्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङले राज्यको पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा १०+१ लाई स्वीकारेको छ । त्यसरी नै यी दुबै संस्थाले मिति २०७२.०५.२९ गते पहिचानको आन्दोलनमा कार्यगत एकता गर्ने कुरामा सहमति गरेको छ भने गत २०७४ साल फागुन २७ गते किरात याक्थुङ चुम्लुङ र किरात राई यायोख्खा दुबै संस्थाले बिना पहिचानको प्रदेश नं १ को नाम अस्वीकारर्य हुने कुरा उल्लेख गरी संयुक्त प्रेस व्यक्तव्य जारी गरि सकेकोछ र साझा पहिचानको सहितको नामङ्कनमा सहमति गरि अगाडि बढ्ने निर्णय गरेकोछ ।

५.१ मुख्य समुदायहरुको साझा पहिचान

किरात याक्थुङ चुम्लुङको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले लिम्बुवान स्वायक्त राज्य स्थापना सम्बन्धि महत्वपुर्ण प्रस्ताव पारित पछि चुम्लुङले लिम्बुवान अभियानलाई संस्थागत रुपमा नेतृत्व र सहजीकरण गदै अगाडी आएकोछ भने किरात राई यायोख्खाले पनि छैटौं महाधिवेशन पश्चात किरात प्रदेशको अवधारणा ल्याएको हो । दुबै संस्थाले यस सम्बन्धी गतिविधिहरु जारी गरिरहेकाछन् । यसर्थ यहाँ लिम्बुवान र किरात प्रदेशको सावलमा साझा पहिचान खोज्नु पर्ने देखिन्छ । लिम्बुवान ऐतिहासिक नाम हो । नेपाल एकीकरण पहिले अरुण नदीपूर्वमा लिम्बू अरुण पश्चिम देखि सुनकोसीसम्म राई समुदायका राज्य थिए । गोर्खाली सेनालाई लिम्बुवान जित्न संकट परेको थियो । बिसं १८३१ ताका गरिएको एक सम्झौताबाट लिम्बूहरु पछि हटेका हुन् । शाह बंशीय राजाले लिम्बुवानमा विशेषतः लिम्बू समुदायलाई भूमि तथा अन्य न्याय अधिकारको रुपमा किपट दिएको थियो । त्यो बि.सं ०४६ साल अघिसम्म कतैकतै कायम थियो । यसर्थ यो नेपालको स्वायत्त राज्यको पछिल्लो अवषेश थियो ।
किरात राज्यलाई किरात राई यायोख्खाले ऐतिहासिकता र साझा पहिचानको नाममले अगाडी ल्याएको कुरा गरिरहेकोछ । किरात भनको राई, लिम्बु, याख्खा, सुनुवार सबै हुन् त्यसैले साझा पहिचान किरात प्रदेश उत्तम विकल्प हो भनेर किरात राई यायोख्खाको तर्क हो । तर किरातले विकसित राष्ट्रमा विकसित समुदायको पहिचानलाई आझेलमा पार्दछ । किरातले वृहत समुदायको सभ्यतालाई जनाउँछ, डा. हर्क गुरुङका अनुसार किरातले राई लिम्बु मगर तामाङ लगायत सबै मंगोलियन नश्ललाई समेट्दछ । त्यसरी नै किरात ईतिहासकार जसराज पन्धाकका अनुसार पुर्वी नेपाल, सिक्कीम, भुटान, आसाम, मेघालय, नागाल्याण्ड, मनिपुर, मिजोरा, त्रिपुरा र म्यानमारका आदिवासीहरु हुन् भनेर भनेका छन् (पन्धाक.२०१५, पृ.४) । यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रको रुपमा विकसित भई सकेका लिम्बु, हुदै गरेका याम्फु, लोहरुङ, याख्खा, लेप्चा आदिको सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक विकासमा अवरोध पु¥याउँदछ जसले पुनः द्धन्द निम्त्याउँछ ।
ऐतिहासिक आधारमा हेर्ने हो किरात राज्य काठमाण्डौमा थियो । लिम्बुवान क्षेत्रको मानव आवगमन र विकास हेर्ने हो ५ रुपमा हेर्न सकिन्छ । लिम्बु भनिएका याक्थुङहाङहरु आदिकालमा एउटै रक्तनश्लका भए पनि पछिल्लो कालमा आजको लिम्बुवानमा आवाद हुँदा फरक फरक समुहको रुपमा प्रवेश गरेको देखिन्छन् जसमा सिम्रौन गढ हुम्दै विजुग खोला तर्ने भाइफुट्टाहरु(भान्सिटार्ट, १८९६, चेम्जोङ, १९६६), काठमाण्डौबाट राज्य विप्लवमा परी राजधानी पूर्व ताक्लुङ सार्ने किरातहरु (मावोहाङ र ढुंगेल, १९५४), आसाम कारुपबाट आवाद भएका (सातारेनु तुम्बाहाम्फे वंशवली, २००६), ल्हासा सिचुवान प्रान्त हुँदै आवाद भएकाहरु (थाकथाकु मावोहाङ चेम्जङ वंशवाली, २००८) र चोकफुङ रीत (चेम्जोङ, २००३) बाट याक्थुङ समाजमा समावेश भएकाहरुको समष्टिगत रुप नै आजको लिम्बु राष्ट्र (Nation) हो । त्यसैले लिम्बुवानको यो पहिचानलाई किरातले समेट्न सक्दैन ।
अर्काे मुख्य कुरा यहाँ हामीले हेर्नु पर्ने कुरा राजनीतिक मुद्धा हो । लिम्बुवान राजनीतिक रुपमा स्थापित पहिचान हो । लिम्बुवानको नाममा आन्दोलन नै भई रहेकोछ भने दुई जना व्यक्तिहरुले शहदात प्राप्त गरेका छन् । वि.स. २०६३ साल पछि नै राज्यसंग लिम्बुवानले दुईवटा सम्झौता गरिसकेकोछ । लिम्बुवानमा रहेको थाकथलो खुलेका नखुले सबै समुदायको मिति २०७३ साल बैशाख १३ र १४.को राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनले लिम्बुवान स्वीकार गरिसकेको अवस्थाछ । यसर्थ लिम्बुवानलाई नामङ्कनको सवालमा सम्मान गर्नु पर्दछ । किरात नामङ्कनले प्राज्ञीक बहस र छलफल त होला तर यसले राजनीतिक समाधान दिदैन । त्यसैले अहिले साझा पहिचानको सवालमा यी दुबै राजनीतिक मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनु पर्दछ ।

६. किरात–लिम्बुवान साझा विकल्प

पहिचानको आन्दोलनले  वर्तमानमा राजनीतिक परिस्थितीमा १०+१ राज्यको स्थापना दिर्धकालिन मुद्धा बन्न पुगेकोछ । यस सवालमा संवैधानिक र सडक दुबैबाट आन्दोलन जारी राख्नु सबै पहिचानवादी शक्तिहरुको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो । तर तत्कालिन प्रदेशको नामङ्कन र अधिकारको बारेमा पनि पहिचानवादी दलहरुले सोच्नु पर्दछ । लिम्बुवानवादी राजनीतिक शक्तिहरुले अरुणपुर्वको नौ जिल्लालाई लिम्बुवानको दावी गरिरहेको स्थितीमा १४ जिल्लालाई लिम्बुवान दावी गर्नु बैज्ञानिक देखिदैन । लिम्बुवानको मुद्धालाई जिवीत राख्दै १४ जिल्लालाई साझा पहिचानको नाम कायम गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै समग्र १ नं प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामकरणको दावी गर्नु भनेको लिम्बुवानको राजनीतिक मुद्धालाई इन्कार गर्नु हो । त्यसले बन्धु समुदायहरु बीच द्धन्द्ध बढाउन्छ । त्यसरी नै राज्य सत्ताले पुनः फुटाउ र शासन गर रणनीति अपनाउदै खेल्न सक्दछ । सबै पहिचानवादी शक्तिहरुले १०+१को प्रदेश स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा लिम्बुवानको मुद्धालाई पनि स्वीकार गदै साझा पहिचानमा सहमत हुनु पर्दछ । यसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त नामङ्कन “किरात–लिम्बुवान” हुन सक्दछ । यसले दुबै आदिवासी समुदायहरुबाट उठेको मुद्धालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । दुबै समुदायको राजनीतिक जीत देखिन्छ ।

७. निष्कर्ष

लिम्बुवान आन्दोलन वि.स. १८३१ देखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न रुपमा जारीछ । यो राजनीतिक रुपमा स्थापित मुद्दा भएकोले लिम्बुवान प्राप्त नभईन्जेलसम्म जारी रहन्छ ।  प्रदेश नं १ मा लिम्बुवानको ऐतिहासिक भुगोल (अरुण पुर्वका नौ जिल्ला) अवस्थित् छ । यो भुगोलले वि.स २०२१ सालसम्म बिषेश स्वायत्तता प्राप्त गरेको थियो । यसबाट नै प्रष्ट छ कि लिम्बुवानको अस्तित्व । लिम्बुवानका ९ जिल्ला सहितको १४ जिल्लालाई लिम्बुवान नामकरणको दावी गर्नु बैज्ञानिक देखिदैन तर  लिम्बुवानलाई अस्वीकार गदै प्रदेश नं १ को नामङ्कन गर्नु फेरी यस क्षेत्रमा द्धन्द्ध निम्त्याउनु हो । त्यसैले यस क्षेत्रको ऐतिहासिक पहिचानलाई कायम राख्दै यस क्षेत्रमा उठेका राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन गर्न “किरात–लिम्बुवान” नामकरण सबै भन्दा बैज्ञानिक र न्यायचित हुन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री

अधिकारी, निलिमशेखर (२०५७),.नेपालमा जातीय आन्दोलन,.काठमाडौंः कृपा सुर शेर्पा ।
आचार्य, बाबुराम (२०२५), श्री ५ वडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारयण शाहको संक्षिप्त जीवनी, काठमाडौंः श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख संवाद सचिवालय राजदरबार ।
इङनाम, भगिराज र इङनाम, शेरबहादुर (२०७०), तेह्रथुम जिल्लामा सुब्बाङ्गी प्रथा, काठमाडौंः नेपाल प्रज्ञा     प्रतिष्ठान ।
कपलान, लिओनेल (२०१०), पूर्वी नेपालमा लिम्बू जातिको किपट र सामाजिक फेरबदल, काठमाडौंः जनजाति तथा बैकल्पिक विकास अध्ययन केन्द्र ।
कुरुम्बाङ, दिलेन्द्र (२०६५), लिम्बुवानः क्रान्ति र विकास, पान्थर ः संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद ।
चेम्जोङ, इमानसिंह (२०५९), किरात इतिहास, ललितपुरः किरात याक्थुङ चुम्लुङ ।
चेम्जोङ, इमानसिंह (२०५९), किरातकालीन विजयपुरको इतिहास,.ललितपुरः किरात याक्थुङ चुम्लुङ ।
चेम्जोङ, राज भक्त (२०५५), लिम्बुवान खस साम्राज्यवादीहरुको अतिक्रमण र यसका स्वतन्त्रताको लागि भएका प्रयासहरु ः धरान, सागर कन्दङवा ।
तिगेला लिम्बू, कमल (२०७१),लिम्बु आदिवासीको सन्दर्भमा पहिचान र प्रतिष्ठा, ललितपुरः किरात याक्थुङ चुम्लुङ ।
तुम्बाहाङ, गोविन्द (२०६८), लिम्बु जातिको चिनारी, काठमाडौंः आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र किरात याक्थुङ चुम्लुङ, केन्द्रिय कार्यालय ।
देवकोटा, ग्रीस्मबहादुर (२०३६), नेपालको राजनीतिक दर्पण (दोस्रो भाग), काठमाडौंः अर्जुन बहादुर देवकोटा ।
देवकोटा, ग्रीस्मबहादुर (२०३९),.नेपालको राजनीतिक दर्पण जनमत संग्रह र त्यसपछि, काठमाडौंः उमेशबहादुर देवकोटा ।
नेपाल, ज्ञानमणि (२०४०), नेपाल निरुत्त, काठमाडौंः नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
नेपाल, ज्ञानमणि (२०५५), नेपाल निरुपण, काठमाडौंः नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
नेम्बाङ, वीर (१९८७), लिम्बुवानका रामकाहानी, काठमाडौंः क्षितिज प्रकाशन ।
बराल, भवानी र लिम्बु तिगेला, कमल (२०६४),.लिम्बुवानकाराजनीति,.धरानः बुक क्लब प्रकाशन ।
बास्तोला, नरेन्द्रनाथ (२०५३), पूर्वाञ्चलमा सात सालको क्रान्ति, विर्तामोडः शेखर र सन्दिप ।
माबोहाङ लिम्बु, सुब्बा प्रेम बहादुर  र शर्मा, ढुंगेल भुपेन्द्रनाथ (२०६४), संक्षिप्त नेपाल इतिहास, ललितपुरः.किरात प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र ।
माबुहाङ, अर्जुनबाबु (२०६३), लिम्बुवानका इतिहास, संस्कृति र राजनीति, काठमाडौंः जातीय विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय मञ्च नेपाल ।
माबुहाङ, अर्जुन र तुङघङ, भरत (२०७०), हज्शन पाण्डुलिपिमा गोर्खा खम्बुवान् लिम्बुवान युद्ध, धरानः विश्व याक्थुङ मुन्धुम समाज ।
श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालय (२०३१), मेची देखी महाकाली (भाग १), काठमाण्डौ ः  सिह दरबार ।
लावती, महेन्द्र (२०६३),.लोकतन्त्र उन्मुख नेपाल,.काठमाडौंः आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ।
लिम्बु, विजय लुम्फुङवा(२०७५), लिम्बुवान आन्दोलन(विकास क्रमःविगत र वर्तमान), धरान ः लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र ।
शर्मा, बालचन्द्र (२०३३), नेपालको ऐतिहासिक रुपरेखा, वाराणसीः कृष्णकुमारी देवी ।
शेरचन, संजय (२००४),.नेपाली राज्य र आदिवासी जनजाति,.काठमाडौंः पसरिह गरयोवा ।
संग्रौला, नारायण (२०६७), पल्लो किरातको किपट व्यवस्था, काठमाडौंः श्रीमती अम्बिकादेवी संग्रौला ।
सुन्दर, मल्ल के. (२०१३), नेपाली राजनीति पहिचानको मुद्दा, काठमाडौंः थकूछें पिथना ।
सिंह जी.पी (१९९०), प्राचीन भारतमा किराँतहरु, नाम्ची दक्षिण सिक्किम,निर्माण प्रकासन ।
श्रेष्ठ, शिवकुमार (२०६७), लिम्बुवानकाऐतिहासिक अध्ययन,.ललितपुरः साझा प्रकाशन ।
हागन, टोनी, (२००५), नेपालको चिनारी, ललितपुरः हिमाल किताब ।
Bhattachan, K. B. (2008). Minorities & Indigenous people of Nepal. Kathmandu: National coalition against Racial Discrimination.
Chemjong, I. S. (2003). History and Culture of Kirat People. Kathmandu: Kirat Yakthung Chumlung.
Hamilton, F. B. (2007). An Account of the Kingdom of Nepal. New Delhi: Rupa & Co.
Hangen, S. I. (2012). The Rise of Ethnic Politics in Nepal. Delhi: Routledge.
Huntington, S. P. (1997). The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. Noida: Penguin books.
Huntington, S. P. (2010). The Third Wave. New Delhi: Adarsh Enterprises.
Jain, G. (1959). India Meets China in Nepal. Bombay: Asia Publishing House.
Pandhak, J R (2015). History of the Kirata Empire. Gagtok: Sukhim Yakthung Sapsok Songjumbho.
Regmi, M.C. (1978) Land Tenure and Taxation in Nepal.Ratna Pustak Bhandar
Regmi, M. C. (1999). A study in Nepali Economic History. Delhi: Adroit Publishers.

मिति २०७५ असोज २० गते, प्रदेश नं १ को नामकरणको सवालमा नागरिक समाज इटहरीले आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार