न्यायिक समितिमा काम गर्दाको अनुभव

  सरला राई  123 पटक हेरिएको

हामीलाई संबिधानले नै संविधानको धारा २१७ अन्र्तगत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ क र ख मा हाम्रा क्षेत्रअधिकारहरु तोकिदिएको छ । क्षेत्राधिकारहरुमा ४७ को दफा क मा निरुपण गर्ने, निर्णय गर्ने र ख मा मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप गराउने भनेर राखिएको छ । विशेष गरेर हाम्रो गाउँपालिकामा निरुपण गर्ने खालका मुद्दा थोरै आउँछन् अनि मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप गराउने खालका मुद्दा धेरै आउने गरेका छन् ।

निरुपण गर्ने खालका मुद्दा जम्मा १६ वटा आएका छन् भने मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप गराउने वा सामाजिक रुपमा मिलाउने मुद्दा जम्मा २२ वटा रहेका छन् । हामीले निर्वाचित भए देखि आ.व.२०७४/०७५ मा जम्मा ३८ वटा र वडाहरुमा ५२ वटा मद्दा मिलाएका छौ । विशेष गरेर बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुलाई पालनपोषण नगरेको मुद्दाहरुलाई हामीले निर्णय गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । साथै महिलालाई घरमा खानपिन नदिएको र एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को विवाह(बहुविवाह) गरेको मुद्दा धेरै आएको हुँदा यस्ता मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी हामीले अधिकांश बहुविवाहका मुद्दा निरुपण गरेका छौ ।

विशेष गरेर श्रीमान र श्रीमतीको झगडा भएको, परिवारले हेला गरेका, साथै निर्वाचन भन्दा पहिले नै छुट्टिएर बसेको तर निर्वाचन पछि दर्ता भएका गुनासोलाई हामीले वडा अन्र्तगत अन्यमा राखेर निरुपन गरेका छौ ।

अधिकांश मुद्दाहरु कार्यान्वयनमा पुगेका छन् तर केही मुद्दाहरु कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको छैन । त्यस्ता मुद्दाहरुलाई कार्यपालिकाले समेत बेवास्ता गरेको छ । बेवास्तामा परेका केही मुद्दाहरुलाई स्थानीय स्तिरमा रहेका महिला हितका लागि गठन भएका संस्थाहरु मिलेर चन्दा उठाएर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौ ।

राई मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा गाउँपालिका न्यायिक समितिको संयोजक हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार