किन सुध्रिँदैन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर ?

  सुदर्शन अधिकारी  183 पटक हेरिएको

समुदायको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय भनिन्छ । जसको वार्षिक खर्च सरकारले व्यहोर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट विनियोजनकै बखतमा शिक्षामा बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । जुन रकम अत्यन्तै न्यून भएको शिक्षाविद्हरू बताउँदै आएका छन् । शिक्षामा २० प्रतिशत रकम आवश्यक हुन्छ । तब मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जसका कारण शिक्षकको वृत्ति विकाससमेत गराएर हाल खस्किएको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उकास्न सहयोग पुग्छ भन्ने पनि नसुनिएको होइन । हरेक सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।

देशमा स्पष्टै देखिनेगरी दुईखाले शिक्षा चलिरहेको छ । जसमा निजी भनेको सम्पन्न वर्गका बालबालिकाले अध्ययन गर्ने भन्ने देखिन्छ भने सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भनेका विपन्न वर्गका बालबालिकाले हो ।

सरकारी विद्यालयका बालबालिका गरिबीका कारण पेटभर खानसम्म पाएका हुँदैनन् । साँझबिहानको हातमुख जोर्ने समस्याबाट गुज्रिएका अभिभावकले कसरी आफ्नो बालबालिकाको पढाइप्रति चासो राख्न सक्छन् ? उसले एक त पढेकै पनि नहुन सक्छ र साक्षर भए पनि त्यो फुर्सद र ज्ञान उसको हुँदैन ।

त्यो धेरै हदसम्म पनि हो । वास्तविकता नमिठो भए पनि संविधानमा बालबालिकाले शिक्षा पाउनुलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा समेत छँदै छ । सरकारी विद्यालयमा योग्य सक्षम र तालिम प्राप्त शिक्षक भएर पनि पठनपाठन प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ ।

तर, शिक्षक एक्लैले केही गर्न सक्तैनन् । अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी यी तीनवटै तहबाट सकारात्मक र प्रभावकारीता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा बालक मुस्किलले ६ घण्टा विद्यालयमा बस्दछ १८ घण्टा ऊ घरकै वातावरणमा रहने भएकोले घरको अभिभावकको मुख्य भूमिका रहन्छ । अभिभावक पढेलेखेका छन् भने बालबालिकाले पढ्छन् ।

उनीहरूले गृहकार्यमा सघाउने वा विद्यालयमा नियमित सम्पर्क राखी बालबालिकाको शिक्षकसँग परामर्श गरी पढाइमा भएको प्रगति वा अवनतिका बारेमा जानकारी लिन्छन् । निजी विद्यालयको पढाइ आफैँमा गतिलो र सिर्जनशीलता भएको हुँदैन । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण भनेको ११÷१२ कक्षामा अनुत्र्तीर्ण हुँदा देखिन्छ ।

सुविधा र सम्पन्नताकै कुरा गर्नुपर्दा पनि सरकारी विद्यालयका बालबालिका गरिबीका कारण पेटभर खान पाएका हुँदैनन् । साँझ बिहानको हातमुख जोर्नसमेत बालबालिकालाई धौ–धौपर्ने समस्याबाट गुज्रिएका अभिभावकले कसरी आफ्नो बालबालिकाको पढाइप्रति चासो राख्न सक्छन् ?

उसले एक त पढेकै पनि नहुन सक्छ र साक्षर भए पनि त्यो फुर्सद र ज्ञान उसको हुँदैन । विद्यालयले पत्रद्वारा आफ्नो बालबालिकाको नतिजाको बारेमा जानकारी लिन आउनुहोस् भनेर सूचित गर्दा पनि २० प्रतिशत अभिभावक पनि विद्यालयमा आउँदैनन् भने कसरी अभिभावकलाई बालबालिकाको पढाइप्रति चासो रहेछ भन्न सकिन्छ त होइन र ?

विद्यालय बालमैत्री हुनुपर्छ शान्ति क्षेत्र बनाइनुपर्छ भनेर आवाज उठेको मात्र होइन नेपालको संविधान ०७२ मा त्यस कुराको सुनिश्चिततासमेत गरिएको छ । शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीले मुस्किलले वार्षिक तीन हजार पनि नतिरी पढ्नु भनेको सःशुल्क पढाइ भन्न मिल्छ त ?

त्यो पनि परीक्षा दस्तुर रजिस्ट्रेसन फर्म शुल्कलगायतको शुल्क हो । अझै राज्यले महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिएर छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । त्यसभित्र पनि दलित जनजाति सिमान्तकृत आदिका नाममा आकर्षित छात्रवृत्तिको व्यवस्था सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गर्दै आएको छ ।

गरिब तथा जेहेनदारले पनि कक्षामा प्रथम द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्नेका लागि विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसरी हेर्दा वास्तवमा शिक्षा निःशुल्क नै छ । विद्यार्थीले कापी, कलम र नियमित विद्यालय पोसाकमा विद्यालय आएर शिक्षकले सिकाएको ध्यान दिएर सिक्ने हो भने सहजै प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन्छन् ।

तैपनि, हाम्रो समाजको बनोट गरिबी अशिक्षा आदि कारणले विद्यालयमा बालबालिका आइपुग्न सकेका छैनन् । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू बर्सेनि तथ्यांकमा घटे पनि विविध कारणले विद्यालय शिक्षा पूरा नगर्नेको तथ्यांक बढेकै देखिन्छ ।

शिक्षा नियमावली र नीति नै असान्दर्भिक बनेको हो कि, भन्ने कुरा व्यापक मात्रामा उठ्ने गरेको छ । संसद्मा विचाराधिन रहेको शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित भएमा विद्यार्थीको गुणस्तर मापन गर्ने आधार भनेको एसएलसी (एसइइ) परीक्षा भएको छ ।

एकथरी विद्यार्थी बाह्रै महिना तयारीका साथ कोचिङ ट्युसन पढ्दै रट्दै एक हिसाबले भन्नुपर्दा बन्दसत्र झैँ विशेष तयारी गरेर परीक्षामा सामेल हुन्छन् । अर्को थरिका विद्यार्थी मुस्किलले दुई तीन महिना त्यो पनि अभाव नै अभावमा रहेर परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ । अनि नतिजामा निजी विद्यालय स्वतः अगाडि हुन्छ।

सरकारी विद्यालय निकै पछाडि हुन्छ । त्यसपछि पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारका साधनमा एकोहोरो स्वर सुनिन्छ । कि, सरकारी लगानी बालुवामा पानी भनेर । राज्यले बर्सेनि सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गर्दछ ।

तैपनि, सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकलाई आकर्षित गर्न नसक्नुका पछाडि जुन गलत धारणा बसेको त्यो मेटाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा नै अध्ययन गराउनुपर्ने नियम बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेर जाने थियो ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकले पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई लगाउने गरेको आरोप काम नगरी तलब खाने शिक्षक भन्ने आरोप निराधार पनि बन्थ्यो ।

शिक्षकलाई सबैभन्दा अपहेलित यस अर्थमा गराइएको छ कि चार महिना पर्खेर तलब लिनुपर्ने अवस्था छ देशमा ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नयाँ चीर प्रतिक्षित संविधान ०७२ पनि निर्माण भएर जारी गरियो तर त्यो रोग भने जाने सम्भावना देखिएकोे छैन।

अन्य सबै कार्यालयका कर्मचारीले मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् तर शिक्षक मात्रै राज्यको नजरमा सौतेनी व्यवहारमा पर्दै आएको छ । अनि चाडपर्व होस् या कुनै महत्वपूर्ण अवसर नै किन नहोस् आफू ऋण खोजेर तलब आएपश्चात् बल्ल तिराैँला भन्नुपर्ने अवस्था रहनु लोकतान्त्रिक राज्यको विडम्बना होइन त ?

प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने हो भने पनि ०५२ सालको आयोगले ६० सालमा नतिजा प्रकाशन गरेको थियो भने पछिल्लो दुई चोटि ०६९ र ०७१ सालमा शिक्षक सेवा आयोगले समयमा परीक्षा लिएर समयमा नै शिक्षक सिफारिस गरेको थियो ।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने शिक्षकलाई समेत चरम राजनीतिको कारण सहजै नियुक्ति नपाउने अवस्था भनेको कति पीडादायी हुन्छ, होला त ?

कल्पना गरौँ न शिक्षामा जहिले पनि राजनीतिक प्रभाव परेकै कारणले अपेक्षित गुणस्तर देखिएको हो । यसमा कसैको विमति नरहला । सौेर्यबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार