सरकारले नै मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित

  नयाँ बुलन्द  7808 पटक हेरिएको

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको भाद्र ३० गतेको बैठकले नेपाल सरकारले संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने नेपाली जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बनेको विधेयक संशोधन सहित पारित गरेको छ ।

जनताको भाषिक अधिकारको सन्दर्भमा विधेयकमा रहेको पुरातन तथा यथास्थितिवादी दफाहरूको संशोधनको पहल सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले गरेका थिए ।

सांसद श्रेष्ठले मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्छ र त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने मुख्य बुँदा सहित ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यस बाहेक अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा लगायत यस विधेयकका विभिन्न विषयहरूमा अरु ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भएको थियो । त्यसको प्रतिफल स्वरूप प्रतिनिधिसभामा संशोधनसहित शिक्षा विधेयक प्रस्तुत भयो ।

तर त्यसमा समेत संशोधन प्रस्तावमाथि शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा सहमती भइसकेको राज्यले दायित्व लिने कुरालाई बंग्याएर प्रस्तुत गरेपछि पुनः श्रेष्ठले संसदमा त्यसको विरोध गरी सहमती अनुरूप विधेयक सच्याउन माग गरे ।

उनले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएपछि बनेको सरकारले समेत संस्कृत शिक्षाको दायित्व सरकारले लिने तर मातृभाषामा शिक्षा दिने जिम्मेवारी लिन नपर्ने गरी संसदमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक दर्ता गराएकोमा सरकारको सङ्घीयताविरोधी चरित्र उदाङ्ग भएको बताए । उनले विधेयकले आगत हेर्नु पर्नेमा विगत हेरेको बताए ।

विधेयकमा मतदान हुनुभन्दा अगाडी सांसद श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयक समाजवादउन्मुख भए पनि सङ्घीय शिक्षा नीतिअनुरूप नआएको हुँदा सङ्घीय शिक्षा नीतिमा बाँकी कुरा समेट्न समेत अनुराध गरे । त्यसपश्चात संसदसमक्ष शिक्षामन्त्रीले नेपाल सरकारले नै विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धताका साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहको भएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताउनु भयो । त्यसपश्चात प्रतिनिधिसभाले शिक्षा विधेयक संशोधन सहित पारित गरेको छ ।

स्मरणीय छ यस अधि नेता श्रेष्ठले विकासको नाममा बिनामुआब्जा र क्षतिपूर्ति जनतालाई निजको आवासबाट हटाउन सक्ने गरी आएको आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा पनि संशोधन दर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राजको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा विधेयक संशोधन गराएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार