काठमाडौं : सरकारले वाल श्रम रोक्न चलाएको सरकारी अभियान नारामा मात्र सिमित भएकोे छ ।
८० लाख वालवालीकामध्ये सरकारी तथ्याङक अनुसार १६ लाख बालबालीकाहरु जोखिमयुक्त प्रकृतिको काम गर्न बाध्य छन् ।
वाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९ ले १८ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले १६ बर्ष सम्मको व्यक्तिलाई वालवालिका मानेको छ । महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयले बालबालीका शिर्षकमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ४३ लाख रुपैंया बजेट बिनीयोजन गरेको छ ।
यस्तै केन्द्रिय बाल कल्याण समितीसंग वालवालिकाकै लागि खर्च गर्न भनेर छुट्याइएको ९ करोड रुपैंया बजेट छ । मन्त्रालयको वालवालीका हेर्ने शाखा अधिकृत इन्दीरा आचार्यका अनुसार बिनीयोजीत बजेट सडक बालबालीका व्यवस्थापन, ऐन नियम तर्जुमा, बाल सुधार लगायत शिर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । बजेट पर्याप्त भए पनि बालबालीकाको क्षेत्रमा समुचित प्रयोग भएको देखिएको छैन ।
१४ वर्षिय नविना चौधरीले काठमाडौं म्हैपीस्थित एक होटेलमा भाँडा माझ्ने काम गर्न थालेको २ वर्ष भयो । उनले भाँडा माझेवापत खान र बस्न बाहेक अरु केही सुविधा पाएकी छैनन् । चौधरीले भनिन्–‘भाँडा माझ्छु । खान दिन्छन् । अस्ती भेष्ट किन्दीए, त्यहि हो ।’ -नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
