मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत टेर्दैन मालपोत कार्यालयले

  प्रनिश थापा  83 पटक हेरिएको

चितवन : सरकारी कार्यालयमा बिचौलीयाहरुको दादागिरी हुने गरेको कुरा कुनै नौलो होइनन् । तर, मन्त्रालयले दिएको सामान्य निर्देशनलाई समेत सरकारी कार्यालय टेर्दैनन् भन्दा यो थप गम्भीर हुन आउँछ ।

सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने मालपोत कार्यालयमा बिचौलीयाले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा दु:ख दिन थालेपछि त्यस्को नियमन गर्ने निकाय भुमिसुधार मन्त्रालयले बिचौलिया हटाउन र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत विभिन्न प्रशासन कार्यालयहरुमा पटकपटक परिपत्र समेत गर्दै आएको छ ।

तर, चितवनमा भने अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन् । जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयमा समेत बिचौलियालाई प्रवेशमा रोक लगाउन एक महिना अगाडि नै लिखित निर्देशन दिएपनि जिल्लामा अझैसम्म प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैनन् ।

मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका लागि दिएको निर्देशन पत्रमा कार्यालयलाई तत्काल सुधार गर्नू भनिए पनि हालसम्म काम नभएकोमा स्थानीयले गुनासो पोखेका छन् । सेवाग्राही मात्रै होइन, त्यहाँ बिचौलियाको प्रवेशले अनावश्यक भीडभाड गराइरहेको हुन्छ । मालपोत कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीड रोक्नका लागि सरकारले बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि, बिचौलीयाहरुको दादागिरी मालपोतमा अझै पनि उस्तै नै छ । यता, मालपोत कार्यालयमा पछिल्लो समय हुँदै आएको बिचौलीया आतंकबारे कार्यालयका प्रमुख नगेन्द्र पौडेलले बिचौलिया हटाउने तयारीमा आफूहरु रहेको बताए । उनले भने, ‘विकृति एकैपटक अन्त्य गर्न गाह्रो छ, सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँदै कार्यालयमा बिचौलिया प्रवेश अन्त्य गराएरै छाड्ने प्रण समेत गरेका छन् ।

उनले मन्त्रालयबाट पत्र आएको स्वीकार गर्दै निर्देशनअनुसार तत्कालै काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । मालपोतका सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमा गएपछि स्वतः भीडभाड कम हुने र बिचौलीया पनि नरहने प्रमुख पौडेलले बताए । ‘वास्तविक सेवाग्राही ‘को’ हो भनेर हामीलाई थाहा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो, मालपोत भित्र हुने हरेक कामका लागी पैसा लिएर अनाधिकृत व्यक्तिहरु प्रवेश गरी काम गरिरहेका हुन्थे, त्यसैले अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निषेधका लागि हामी तयार छौं’ प्रमुख पौडेलले भने ।

लेखापढी गर्नेहरुको असन्तुष्टि

यता, नेपाल लेखापढी कानुन एसोसिएसन चितवन समन्वय समितीका उपाध्यक्ष छविलाल अधिकारीले लेखापढी गर्ने व्यवसायीका लागी निश्चित शुल्क तोक्ने विषयमा भूमिसुधार मन्त्रीसँग केन्द्रीयस्तरमा कुराकानी भइरहेको बताएका छन् ।

२०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतले लेखापढी गर्ने व्यवसायीको पारिश्रमिक तोक्न नमिल्ने भनी फैसला गरेको थियो । तर , नवलपरासी, झापालगायतका जिल्लामा भने शुल्क तोकेर काम भइरहेको स्वयम् व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । लेखापढी गर्ने व्यवसायीले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो धेरै आएकाले आफूहरुले लिखतको प्रकृतिअनुसार मात्र सेवाग्राहीसँग शुल्क लिने गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गर्न लागिएकोमा व्यवसायीले असन्तुष्टि प्रकट गरेको प्रमुख पौडेलले बताए ।

कित्ताकाँट नभएको मालपोत प्रमुखको दाबी

उता, मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नगेन्द्र पौडेलले आफू यस कार्यालयमा आएपछि व्यापारिक उद्देश्यका लागि कित्ताकाँट हुन नदिएको बताएका छन् । ‘अंशबन्डाको हकमा केहीले कित्ताकाट गरेका छन्’, उनले भने, ‘तर प्लटिङ वा अन्य किनबेचका उद्देश्यले कित्ताकाट भएको छैनन् ।’ सरकारले ०७४ साल साउन २६ गतेदेखि व्यक्तिले वर्षमा १ कित्ताभन्दा बढी जग्गा बेच्न नपाउने नीति ल्याएको थियो । तर, सरकार कित्ताकाँट फुकुवा गर्ने विषयमा मौन रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार