संविधानले आदिवासी जनजातिलाई विभेद गर्‍यो : अध्यक्ष बराम

  नयाँ बुलन्द  109 पटक हेरिएको

जनकपुर : नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले संविधानले आदिबासी जनजातिलाई विभेद गरेको बताएका छन् । आदिबासी जनजातिको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै राज्यले विभेदकारी कानुन निर्माण गरी अधिकारवाट बञ्चित गरेको बताए ।

जनकपुरमा आयोजित आदिबासी जनजाति महासंघको प्रदेश २ स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा अध्यक्ष जगत वरामले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरकारले आदिबासी जनजातिमाथि परामर्श नगरी विभेदकारी कानुन निर्माण गरेको गुनासो गरे । भरखरै लागू गरिएको मुलुकी संहितामा आदिबासी जनजातिको परम्परागत धर्म, संस्कार, संस्कृति विपरित मूल्य मान्यतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर आफूहरुमाथि अन्यायपूर्ण कानुन लादिएको बताउदै उनले यस्ता धाराहरु खारेज गरी सामानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्न संविधान संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानमा आदिबासी जनजातिको भाषा लिपि, धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यावस्था गरेपनि व्याबहारमा कतै कार्यन्वयन नगरेकोमा दुःख व्याक्त गरे । उनले नेपालको प्राकृतिक श्रोतसाधन, खनिज, वनजङ्गल, नदी, खोलानालाहरु दोहन गर्दै आदिबासी जनजातिको थालथलो, बसोबास, जग्गा जमिनको क्षयिकरण गराइ विस्थापित गराउने र उपभोग गर्न पाउने अधिकारवाट समेत बञ्चित गराइरहेको बताए ।

आदिबासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य र इतिहासको संरक्षणतमा ध्यान नदिएको बताए । ‘राज्यले मुलुकी संहिता जारी गर्दा पञ्चायतकालको झझक्को दिएको छ, राज्यको ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि निर्देशिका, नियमावली बनाउदा सरोकारवालासित छलफल नै नगरी जवरजस्त थोपरिएको कानुन उलङ्घन हुन सक्छ,’ अध्यक्ष वरामले भने –‘राज्यवाट जनभावना विपरित बनाइएका कानुनहरु संसारभर उलङ्घन भएको प्रशस्त उदाहरण छन्, हामीलाई बाध्य नपारियोस् ।’ मुलुकको जुनसुकै नीति निर्माण गर्दा आदिबासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम तथा पीछडिएका जाति वर्ग समुदायको हक अधिकार संरक्षण, जैविक विविधता र आइएलओ महासन्धी १६९ बमोजिम पूर्व सूसूचित अधिकारको सम्मान गर्दै राज्यको नीतिहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

प्रदेश २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटवाट दुई सय जना प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा वरामले संविधान संसोधन गर्ने २ बुदे सहमति गरेर सरकारमा गएको सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत आलोचना गरेका छन् । संविधान संसोधन गर्ने सहमति गरेर सरकारमा पुगेको यतिका दिनसम्म फोरमले संविधान संसोधनको आवाज नउठाएकोले आशंका उब्जिएको बताए ।

आदिबासी जनजातिको पहिचान, अधिकार, समानता र न्यायको पक्षमा रहेको दावी गर्दै बनेको फोरमका नेताहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु जस्तै देखिएको आरोप लगाए । राज्यले विभेदकारी मुलुकी संहिता जारी गर्दासम्म फोरमका नेताहरु नबोलेकाले कथित उच्च जातका नेताहरुको नेतृत्वको दलसित पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष वरामले बताए । आदिबासी जनजाति महासंघको प्रदेश २ को भेलामा धानुक, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, थारु, दनुवार, सुनुवार, माझी, वोटे, राई, भूजेल लगायत जातजाति सहभागी थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार