विषय प्रवेश
विकासको लागि महिला र पुरुषको समान सहभागिता अपरिहार्य छ । देशको सन्तुलित र समानुपातिक विकास गर्नका लागि महिला र पुरुष दुवैलाई समान अवसरको आवश्यकता पर्दछ । पितृसत्तात्मक व्यवस्था भएको मुलुकहरुमा पुरुष सरह महिलालाई समान व्यवहार गरिएन । उनीहरुलाई वृद्धि विकासका हरेक अवसरबाट बञ्चित गरियो । समाजको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट अलग राखियो । जसको परिणाम स्वरुप कालान्तरमा महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक हिसाबले पछि परे । जसले गर्दा हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषबीच असमानताको खाडल बढेर गयो । आजकल समाजमा रहेका असमानता हटाई महिला र पुरुषबीच समानता ल्याउन लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको सवाल दरिलो रुपमा उठिरहेको छ ।
नेपालमा महिलाहरुको वर्तमान अवस्था
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको ५१.५ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा महिलाहरुले ओगटेको पाइन्छ । आधाभन्दा बढी महिलाहरुको जनसंख्या रहे पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको उपस्थिति न्यून छ । समाजका प्रायजसो क्षेत्रमा पुरुषको हस्तक्षेपकारी भूमिका अद्यपि रहेको पाइन्छ । यसका बाबजूद पनि आज महिलाहरुलाई राज्य व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रमा समाहित नगरी देशको समग्र विकास हुन सक्दैन भन्ने आम धारणा बनेको देखिन्छ । यसै कारणले महिलाहरुलाई मुलप्रवाहीकरण गर्नका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलामैत्री कानूनहरु तर्जुमा गरिएका छन् र गरिंदै पनि छन् । जसले गर्दा केहि सुधारका संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन् । महिला विकासका क्षेत्रमा देखिएका सुधारका केही सूचकहरु यहाँ उल्लेख गरिएका छन् ।
चौधौं योजना २०७३/७४-०७५/७६ अनुसार महिला घरमूली २५.७ प्रतिशत, सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्व २६.0 प्रतिशत, निजामती प्रशासनमा महिलाको प्रतिनिधित्व १७.0 प्रतिशत, संसदमा महिला सहभागिता २९.९ प्रतिशत र महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत पुगेको छ । यी उल्लेखित सूचकहरु महिला विकासका सकारात्मक संकेत भए पनि पर्याप्त चाँहि होइनन् । यसैगरि लैङ्गिक हिंसा २६.0 प्रतिशत र बालविवाह २९.0 प्रतिशत रहेको छ । यी सवालहरु पनि महिला विकासका साथै देश विकासका गम्भीर चुनौतिका रुपमा विद्यमान छन् ।
लैङ्गिक समानता
मूलतः लैङ्गिक विषय कुनै पनि मुलुकको सामाजिक व्यवहार, चालचलन, रीतिरिवाज र कानूनले स्थापित गरेको मान्यता हो । यसले समाजमा महिला र पुरुषको सामाजिक, साँस्कृतिक भूमिकालाई कित्ताकाट गरिदिएको हुन्छ । यो जैविक, प्राकृतिक वा यौनिक विषय नभई लिङ्गको आधारमा मानिसले बनाएको सामाजिक मूल्य मान्यता मात्र हो । समाजको संरचना, सामाजिक मूल्य-मान्यता र विश्वासका आधारमा महिला र पुरुषले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अलग-अलग कायम गरिएका हुन्छन् । यस प्रकारका सामाजिक मूल्य-मान्यताहरुको अन्त्य गरी समाजमा महिला र पुरुषबीच समान हैसियत कायम गर्नु नै लैङ्गिक समानता हो । जसले महिला र पुरुषबीच अधिकार, जिम्मेवारी, अवसर, स्रोत साधनमाथिको पहुँच, सार्वजनिक सेवामा सहभागिता, समान निर्णय हैसियत आदिलाई इंगित गर्दछ । यसका लागि महिला जागरण र सशक्तीकरण गरी महिलाहरुलाई क्षमतावान बनाउन जरुरी देखिन्छ । यसो भयो भने मात्र महिलाहरुको राज्य व्यवस्थामा उचित प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँच स्थापित हुने देखिन्छ ।
महिला सशक्तीकरण
सशक्तीकरण भनेको अन्तर्निहीत क्षमतालाई प्रस्फूटित गर्नु हो । महिला वर्गभित्र रहेको क्षमतालाई उजागर गरी महिलाहरुलाई प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बनाउनु नै महिला सशक्तीकरण हो । प्रथमतः शिक्षाको माध्यमबाट महिलाहरुमा चेतना जगाउन जरुरी छ । परिवर्तित सन्दर्भमा महिलाका हक, अधिकार, दायित्व र कर्तव्यको विषयमा पनि जागरण ल्याउनुपर्छ । महिलाहरुलाई हेर्ने समाजको परम्परागत सोचलाई बदल्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा महिलाहरुलाई हेर्ने आम धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आउने देखिन्छ ।
महिला विकासका चुनौतिहरु
- समाजको आर्थिक सामाजिक जीवनमा महिलालाई पुरुष बराबर बनाउनु ।
- लैङ्गिक हिंसा तथा घरेलु हिंसा घटाउनु ।
- महिलाहरुबीच जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद समाप्त पार्नु ।
- ग्रामीण महिलाहरुका आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु ।
- बालविवाह, दाइजो प्रथा, छाउपडी र बोक्सी जस्ता सामाजिक कुरीतिजन्य व्यवहार अन्त्य गर्नु ।
महिला विकास र सशक्तीकरणका उपायहरु
- आम महिलाहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि सर्वसूलभ वातावरण तयार गर्नु ।
- राजनीतिक, आर्थिक, सार्वजनिक लगायत सम्पूर्ण निर्णायक तहमा महिलाहरुको सार्थक सहभागिताका लागि समान अवसर प्रदान गर्नु ।
- आर्थिक र सामाजिकरुपले पछाडि परेका ग्रामीण विपन्न महिलाको वैयक्तिक, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको लागि समुदाय तहमै चेतना जगाउने कार्यक्रम संचालन गर्नु ।
- लक्षित समूहको सहभागिता, व्यक्तित्व विकासको लागि प्रशिक्षण र मौजुदा संस्थाको सुदृढीकरण
- महिलाहरुमा व्यवसायिकताको विकास र गरिबी विरुद्ध महिला अभियान संचालन गर्नुपर्ने ।
- महिला र बालबालिकाउपर हुने शारीरिक तथा मानसिक ज्यादती विरुद्ध सामाजिक सचेतना गर्ने ।
- मूलप्रवाहीकरण र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभिमुखीकरण संचालन गर्नुपर्ने ।
- विद्यालयविमुख किशोरीको बहुआयामिक विकासमा जोड दिनुपर्ने ।
- लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, भेदभाव र बहिष्करणको अन्त्य गरिनुपर्ने ।,
- बालविवाह, बहुविवाह जस्ता कार्यलाई व्यवहारिक रुपमै दण्डनीय बनाउने ।
अन्त्यमा
नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार महिलालाई पुरुषसरह समान वंशीय हक हुने, आमाको नामबाट नागिरकता प्राप्त गर्न सकिने, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने लगायतका हक अधिकारहरु व्यवस्था गरिएका छन् । संविधानतः यी हक अधिकारहरु व्यवस्था गरिए पनि यससँग सम्वन्धित कानून निर्माण र कार्यान्वयन तहमा यिनले महत्व नपाउन सक्छन् । यस कार्यमा सबै वर्गले चासो राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले महिलाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिताका लागि सबै सरोकारवालाहरु सचेत, जागरुक र क्रियाशील भई लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
(मिति २०७५।५।१७ गते किरावि संघको स्थापना दिवसको अवसरमा इलाममा प्रस्तुत कार्यपत्र)
