काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा निर्वाचित आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर जथाभावी कर नउठाउन निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजधानीमा भेला गरेर शीर्ष नेताले जनतालाई असर गर्ने गरी कर नबढाउन र दोहोरो कर नलिन निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नगर प्रमुख र उपप्रमुखका लागि आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले कर उठाउँदा ध्यान दिन सुझाव दिए ।
‘संविधानले तीनै तहकै सरकारले कर उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएर कर उठाउनुहोला’, देउवाको भनाइ थियो । उनले जनतामा पछिल्लो समय करले गर्दा निराशा छाएको भन्दै यसलाई समधान गर्दै लैजान आग्रह समेत गरे । सभापति देउवाले कम्युनिस्ट सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस र सुरक्षालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेर सत्ता कव्जाको प्रक्रिया थालेको पनि बताए ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधीले तीन तहको सरकार हुँदा कांग्रेस स्थानीय तहमा मात्रै भएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार हुन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा आएका जनप्रतिनिधिहरूले भने प्रतिपक्षी दल भएका कारण सत्तापक्षले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले प्राकृतिक र अप्राकृतिक कर लागू गर्न अन्योलता रहेको बताइन् । उपप्रमुखहरूले न्यायिक समितिमा परेका समस्याबारे समेत नेतृत्वलाई अवगत गराएका थिए ।
बेन्च निर्धारण गर्ने समस्याका साथै फरक दलका प्रमुख भएमा आवश्यक सहयोग पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो । मुद्दामामिला तथा थिचोमिचोका उजुरीमा कुन रूपमा न्याय फस्र्योट गर्ने भन्नेमा कानुनी जटिलता रहेको उनीहरूले बताएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उपप्रमुख न्यायिक समितिको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार मेयरले कार्य अधिकार नदिएको धारणा राखिन् ।
कांग्रेसबाट मेयर तथा उपमेयरमा विजयी भएकाहरूलाई कर तथा न्यायिक कार्य सम्पादनको प्रशिक्षण दिनका लागि पार्टीले एकदिने भेला आयोजना गरेको थियो । भेलामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।
